लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले बीमा कम्पनीहरुलाई गरायो ४ बुँदे प्रतिवद्धता, उधारो र नगद फिर्ता बन्द गराउदै
बीमा नियमावली पेशागत हित विपरित भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयबाट फिर्ता ल्याउन अभिकर्ता संघको १५ बुँदे ज्ञापनपत्र
एफपिओ र मर्जरबाट प्राप्त लाभको कर तिर्नु पर्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा वित्तीय क्षेत्र, आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी