काठमाडौं । बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदा बीमा अभिकर्ताको हित विपरित भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयबाट तत्काल फिर्ता ल्याउन पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले १५ बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रस्तावित बीमा नियमावलीले नेपालमा कार्यरत सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघले जनाएको छ । यसले कम्पनीहरु बन्न हुनुका साथै टाट पल्टन सक्ने अवस्था रहने भन्दै संघले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० नेपाल बीमा प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयबाट फिर्ता ल्याउने अथवा नियमावलीमा रहेका असान्दर्भिक प्रावधानहरु खारेज गर्नु पर्ने उनिहरुको माग छ ।
संघले बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ मा भएका प्रावधानहरुमार्पत अभिकर्ताहरुले पाईरहेका सेवा सुविधाहरु, यस अगाडी बीमा समितिबाट जारी आदेशहरुबाट प्राप्त सुविधाहरु, प्राधकरणसँग एवमं विभिन्न बीमा कम्पनीहरुसँग अभकर्ता प्रतिनिधिहरुबीच विगतमा भए गरेका सम्झौताहरु मार्फत श्रमजीवी अभिकर्ताहरुलाई दिइएका सेवा सुविधाहरु घटाउन हटाउन र तोडमोड गर्न नपाइने उनिहरुको माग छ ।
बीमा ऐन २०७९ को प्रावधान अनुसार कुनै पनि अभिकर्ताले एउटा मात्र कम्नपीमा काम गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा बीमा ऐनले कतै पनि परिकल्पना नगरेको वेव एग्रिगेटरको अनलाइन माध्यमबाट सबै कम्पनीका बीमालेख बिक्री गर्ने प्रावधान नियमावली वा अन्य कुनै व्यवस्थामा गरेको पाइएको भन्दै यस व्यवस्थाका कारण ५ लाख भन्दा बढी स्वरोजगार व्यवसायमा आवद्ध अभिकर्ताहरुको रोजिरोटी खोसिने अवस्था रहेकोले परिच्छेद एक नियम २ को खण्ड ङ मा भएको वेभ एग्रिगेटर र सो सँग सम्बन्धित वेभ एग्रिगेटरले अनलाइन माध्यमबाट बीमालेख बिक्री गर्ने व्यवस्थाका सबै प्रावधान हटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
उनिहरुले कतिपय बुँदामा अन्य बीमा अभिकर्ता भनिएको भन्दै यस्तो प्रावधान हटाउनु पर्ने आवाज उठाएका छन् । नियमावलीमा अभिकर्ताको शैक्षिक योग्यता प्लस टु भनिएको हुँदा यसले पुरान अभिकर्ताहरुलाई प्रभाव पार्ने भन्दै यस बुँदालाई सच्याउनु पर्ने माग राखेका छन् । नयाँ शैक्षिक योग्यता पुराना अभिकर्ताका लागि लागु हुन नहुने भन्दै माग गरिएको छ । बीमा अभिकर्ताको नविकरणका विषयमा पनि नियमावलीले किटान गरिदिए पछि अभिकर्ताला यस्ता विषयबाट परिबन्धमा राख्न नहुने अभिकर्ताको माग छ ।
अभिकर्ताहरुले एकल बीमा शुल्कमा इन्सेन्टिभ दिन नपाइने व्यवस्थालाई पनि हटाउन अनुरोध गरेका छन् । अभिकर्ताहरुले सबैभन्दा धेरै इन्सेन्टिभका विषयमा बढि माग पेश गरेका छन् । अभिकर्ताले पाउदै आएको इन्सेन्टिभ तथा सुविधाहरु सम्बन्धित अभिकर्ताको मृत्यु पछ उसका उत्तराधिकारीद्ये पाउनु पर्ने व्यवस्थाका लागि पनि माग राखेका छन् । उनिहरुले अभिकर्ता निविकरण शुल्क पनि घटाउन माग रेका छन् ।
अभिकर्ताहरुले बीमा नियमावली फिर्ता ल्याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी नियमावली बनाउने प्रतिवद्धता नभएसम्मका लागि चरणबद्ध रुपमा शान्तिपुर्ण आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । यस आन्दोलनबाट नेपाली बीमा बजार र अर्थतन्त्रमा पर्न जाने क्षति पनि सम्पुर्ण जिम्मा बीमा प्राधिकरणको नै हुने भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
अभिकर्ताले यस भन्दा अगाडी पनि नेपाल बीमा प्राधिकरण समक्ष संशोधनका लागि अनुरोध गरेका थिए । प्राधिकरणले पनि बीमकहरुले पठाएकै आधारमा संशोधनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेक छ ।
