काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष ८ महिना पूरा हुँदैछ। ऐनमा व्यवस्था गरिएका केही संस्थागत संरचनामध्ये बीमा सूचना केन्द्र पनि हो।
बीमा ऐनको दफा १५५ मा बीमा सूचना केन्द्रसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ। बीमा नियमावली, २०८१ मा पनि बीमा सूचना केन्द्रको कार्यका विषयमा केही संक्षिप्त विवरण समावेश गरिएका छन्।
बीमा नियमावलीमा बीमा सूचना केन्द्रको स्थापना बीमासम्बन्धी सूचनाको संकलन, भण्डारण र वितरणका लागि हुने भनिएको छ। यसबाहेक सूचना केन्द्रले बीमा ठगी, जालसाजी, कीर्तेलगायतका बीमा अपराध, अस्वाभाविक वा शंकास्पद बीमा गतिविधि गर्ने बीमितलाई आवश्यकताअनुसार कालोसूची वा शंकास्पदको सूचीमा राख्नेछ।
बीमा ऐनको दफा १४३ को उपदफा (४) बमोजिमको सूचना संकलन गरी अभिलेख राख्ने काम पनि बीमा सूचना केन्द्रको कार्य क्षेत्रअन्तर्गत समेटिएको छ। यो दफामा बीमासम्बन्धी जालसाजी, ठगीको अनुसन्धान वा जाँचबुझमा सहयोग नगर्ने, बीमा जालसाजी गर्ने वा बीमा ठगी गर्ने बीमित वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट लेखी आएमा कालोसूचीमा राखी त्यस्तो व्यक्ति संलग्न रहेको कुनै पनि व्यवसायको बीमा गर्न ५ वर्षसम्म निषेध गर्न सक्ने प्रावधान छ।
केन्द्रको स्थापनाबाट बीमासम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्न र बीमासम्बन्धी अन्य आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्न सहजता हुनेछ। यसबाहेक सूचना केन्द्रले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमार्फत काम र कार्य क्षेत्रलाई थप परिभाषित र स्पष्ट पार्न सक्नेछ।
बीमा सूचना केन्द्रको उद्देश्यअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक विवरण, सूचना तथा जानकारी बीमकले अनिवार्य रुपमा बीमा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
बीमकले बीमा सूचना केन्द्रको स्थापनाबाट फरक–फरक कम्पनीबाट फरक–फरक समयमा एकै प्रकृतिको बीमा दाबीबाट अनुचित लाभ लिएका बीमितको प्रवृत्ति पहिचान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरेका छन्।
यसैगरी जीवन बीमामा पनि फरक–फरक जीवन बीमकमा फर्जी विवरण उपलब्ध गराएर वा विवरण ढाँटेर बीमा गरेका बीमितको सम्बन्धमा सूचना आदान–प्रदान गर्न सहज हुनेछ।
बीमालेखको प्रस्ताव स्वीकार्ने समयमै नयाँ बीमितको र आवधिक रुपमा पुराना बीमितको विस्तृत पहिचान विवरण संकलन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकलाई पटक–पटक निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बीमकले बीमितको पहिचान खुल्ने व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्दा अधुरो र अपर्याप्त जानकारी संकलन गरिरहेका छन्। बीमितका तर्फबाट उपलब्ध गराइएको नागरिकता प्रमाणपत्र, बैंक खाता नम्बरलगायतका कागजप्रमाण र विवरण सत्य हो वा होइन भन्ने पहिचान गर्ने संयन्त्र बीमकसँग छैन। प्राप्त विवरण र प्रमाणको सत्यापन जाँच गर्ने भरपर्दो संयन्त्र नहुँदा बीमकले ग्राहकको विवरण संकलन गरेर राखे पनि त्यो वास्तविक हो वा फर्जी हो भन्ने यकीन गर्न सकेका छैनन्।
छिमेकी मुलुक भारतमा बीमा कम्पनीको प्रयोजनका लागि बीमा सूचना ब्युरो (इन्स्योरेन्स इन्फरमेसन ब्युरो) अस्तित्वमा रहेको छ। यसबाहेक बैंक तथा बीमा कम्पनीको ग्राहक पहिचानमा सहजीकरणका लागि केन्द्रीय केवाईसी केन्द्र (सेन्ट्रल केवाईसी सेन्टर) समेत सञ्चालनमा रहेको छ। यस्तो केन्द्रले बीमितसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एकीकृत रुपमा संग्रहित गर्छ। बीमितले कुनै बीमालेख प्रस्ताव फारमका लागि बीमकलाई व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्दा प्रस्ताव फाराममा एक–एक विवरण भर्नुपर्दैन, बीमितले केवाईसी नम्बर उपलब्ध गराए पर्याप्त हुन्छ। यही केवाईसी नम्बरका आधारबाटै बीमकले बीमितको व्यक्तिगत विवरण एकीकृत केवाईसी प्रणालीबाट प्राप्त गर्छन्।
बीमा ऐनबाट प्रस्तावित बीमा सूचना केन्द्रले एकीकृत केवाईसी केन्द्रका रुपमा समेत काम गर्न सक्छ।
पुराना जीवन बीमकले पुराना बीमालेखको बीमित वा लाभग्राहीको पहिचान गर्न असमर्थ भएका छन्। दशकभन्दा लामो अवधिसम्म बीमितसँग नियमित सम्पर्क नहुँदा र बीमित वा लाभग्राहीको पहिचान गर्न नसक्दा दाबीबापतको ठूलो रकम अनुपयोगी अवस्थामा बीमकको खातामा थन्किएको छ। यसले गर्दा बीमित वा लाभग्राही बीमाको लाभबाट बञ्चित हुनु परेको छ।
बीमा सूचना केन्द्रले एकीकृत रुपमा बीमितको जानकारी संग्रहित र प्रवाह गरेर बीमित वा लाभग्राहीको पहिचानमा सघाउ पुर्याउन सक्छ। परिवारको कुनै सदस्यले वर्षाैंअघि बीमा गरेको तर कुन कम्पनीमा बीमा गरेको समेत जानकारी नहुनेहरुका लागि बीमा सूचना केन्द्र सूचना उपलब्ध गराइदिने सहारा बन्न सक्छ।
