काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेका मौद्रिक तथा नियामकीय नीतिहरुले बजारमा एउटा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ । सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको खस्किँदो मनोबल उकास्न गभर्नर विश्व पौडेलले उदार नीतिको बाटो रोजेका छन्।
गभर्नरको उदार कदमलाई प्राविधिक सुधारमात्र नभएर शक्तिशाली सरकारको आर्थिक लक्ष्यलाई सघाउने एउटा रणनीतिक अक्सिजनका रुपमा पनि हेरिएको छ। विज्ञहरु यसले निजी क्षेत्र खुसी बनाउनेमा ढुक्क देखिन्छन्।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले देखाएको यो लचकताभित्र केही यस्ता गम्भीर प्रश्नहरु लुकेका छन्, जसले भविष्यमा वित्तीय स्थायित्वमाथि नै चुनौती थप्न सक्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले यसपटक अपनाएको सबैभन्दा चलाखीपूर्ण पक्ष यसको समय छनोट हो। असार मसान्तसम्म दबाबमा रहेका बैंकहरुलाई राहात दिन साउन १४ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई असारकै आम्दानीमा लेखांकन गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ। यो निर्णयले बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा तात्कालिक चमक ल्याउनेछ।
यस्तै निर्माण व्यवसायीका हकमा गरिएको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाले भने गम्भीर संशय पैदा गरेको छ। २०८३ असोजसम्मको लामो समय दिएर १० प्रतिशतमात्र ब्याज बुझाउँदा कर्जा नवीकरण हुने सुविधाले तत्कालका लागि बैंकहरुको खराब कर्जाको अनुपातलाई बढ्न दिँदैन। तर, यसले वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा केवल भविष्यका लागि समस्याको भारी पर सार्ने काम मात्र गरेको छ।
विगतदेखि नै यही खाले सहुलियत दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि निजी क्षेत्रको चित्त बुझाउन खोज्दा वित्तीय प्रणालीको वास्तविक स्वास्थ्य भने ओझेलमा परेको छ। यसले एभरग्रिनिङ अर्थात् खराब कर्जालाई बलजफ्ती असल देखाउने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने जोखिम बढाएको बैंकरहरु बताउँछन्। यद्यपि, यो गभर्नरको बाध्यात्मक परिस्थिति भएको धेरैको बुझाइ छ।
शेयर बजार र सवारी साधन कर्जामा लिइएको नीतिले भने बजारमा नयाँ पुँजी परिचालन हुने आशा जगाएको छ। सबल कम्पनीहरुको शेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि उस्तै सीमा कायम गरिनुले उत्पादनशील र वातावरणमैत्री क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। १८० दिनको औसत मूल्यका आधारमा गरिने मूल्यांकनमा थप १० प्रतिशत बिन्दुको सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरुको ऐतिहासिक नाफा, लाभांश र वित्तीय अनुशासनलाई मुख्य आधार बनाएको छ। यसले बजारमा स्वस्थ र बलिया कम्पनीहरुको माग बढाउने मात्र नभएर लगानीकर्तालाई पनि कम्पनीको गुणस्तरका आधारमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ।
यति हुँदाहुँदै पनि मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्रको सबै रोग निको पार्न सक्दैन। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ तर लगानी गर्ने आत्मविश्वासको कमी छ। बैंकरहरु मौद्रिक नीतिजस्तो आए पनि सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्।
कर्जाको माग सिर्जना गर्नका लागि निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु अनिवार्य छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा निजी क्षेत्रसँग भइरहेको संवाद र विश्वासको वातावरण बनाउने प्रयासले केही सकारात्मक संकेत त दिएको छ। तर, त्यसको परिणाम आउन बाँकी नै छ।
अहिले राष्ट्र बैंकले लचकता देखाएर एउटा सहज मार्ग त बनाइदिएको छ तर यो मार्गमा लगानीकर्ता कति छिटो दौडिन्छन् भन्ने कुरा राज्यको समग्र नीतिगत स्थिरतामा निर्भर रहनेछ।
अहिले सरकारले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्ना नीतिहरुलाई स्पष्ट पारिसकेको छ। यसले अबको केही महिनामै क्रमिक नतिजा दिनेमा बैंकरहरु विश्वस्त छन्। किनकि नयाँ सरकार बनेदेखि कर्जा असुलीमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। ‘एक किसिमको माहोल बनेको छ’, एक बैंकरले भने, ‘फिल्डमा सकारात्मक र सुधार पाएका छौँ।’
आगामी दिनमा कर्जा असुलीमा समेत सुधार हुने बैंकरहरुको विश्वास छ। जसले अर्थतन्त्रमा नयाँ माहोल आउने देखिन्छ।
