काठमाडौं । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई लिएर अधिकांश सेवाग्राहीसँग नमिठो अनुभव छ। सूचीकृत संस्थाहरूमा एकद्वार सेवा प्राप्त नहुने र उपचारका लागि अत्यावश्यक मानिएका परिक्षण वा औषधी उपलब्ध नहुने भएकाले सर्वसाधारणले निक्कै सास्ती खेप्नु परेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सरकारले यो कार्यक्रमका लागि थेगि नसक्नुको व्यय भार व्यहोर्नु परिरहेको छ । कार्यक्रमबाट हुने बीमाशुल्क आम्दानीभन्दा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले सोधभर्ना दाबी गर्ने रकम कैयौं गुणा बढी छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै अहिलेकै अवस्थामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै निरिहता जाहेर गरिरहेका छन् ।
खाना र शिक्षामा गरिने खर्चपछि मान्छेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा औषधि उपचारमा समेत खर्च हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमाका माध्यमबाट खर्चको व्यवस्थापन गर्न सर्वसाधारणलाई सहज हुन सक्छ। सरकारी कार्यक्रम एकदमै झण्झटिलो भएकाले छरितो र सहजरूपमा स्वास्थ्य उपचार उपभोग गर्न चाहने सर्वसाधारणका लागि निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य बीमा कम्पनी एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
नेपालमा परम्परागत बीमककै कारोबारको नक्कल गर्नका लागि लघु बीमकको नाममा सरकारले सातवटा नयाँ बीमा कम्पनी जन्मायो । यी बीमा कम्पनीहरू कुनै नयाँ काम गर्न नसक्दा र पूँजी र श्रोत सबै किसिमले कैयाैं गुणा ठूला बीमकसँग पाैठेजोरी खोेज्नुपर्ने बाध्यताका कारण सकसमा छन् । यी बीमकमध्ये कृषी बीमा र स्वास्थ्य बीमाका लागि नै विशिष्टीकृत बीमकको इजाजत पत्र दिन सकेको भए सर्वसाधारणले विशिष्टीकृत सेवा पाउने थिए भने लघु बीमकले ठूला बीमकसँग अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता हुने थिएन ।
खर्च धान्न सक्दैन स्वास्थ्य बीमा बोर्डः
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार हाल सेवा प्रदायक संस्थाबाट दैनिक ३०–४० हजारको हाराहारीमा दाबी पर्ने गरेको छ। ती दाबी करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको हुने गरेको छ। यद्यपि बीमा बोर्डसँग दैनिक रुजु गर्ने क्षमता ६–७ हजारको मात्र रहेको छ। बोर्डबाट दाबीवापतको रकम सोधभर्नामा ढिलासुस्ती हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरू, खासगरी सरकारी र सामुदायीक अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचारका लागि अत्यावश्यक पर्ने औषधी र उपकरण खरिद गर्ने श्रोत अवरूद्ध हुन्छ र अन्ततः बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुन पुग्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पाैडेलले पनि अहिलेको अवस्थामा दाबी पर्दै जाने र बोर्डको आम्दानी बढाउन नसक्ने हो भने कार्यक्रम बन्द हुने चेतावनी दिई सकेका छन् । दैनिक कृयाकलाप सञ्चालनका लागि समेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले कति वर्ष वा महिना होइन, कति दिन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्ला भन्ने प्रश्न वाचक चिन्ह लाग्न थालि सकेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नविकरण दर पनि निक्कै निराशाजनक छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने यसको नविकरण दर जम्मा ४६ प्रतिशतमा सीमित छ।
छिमेकी मुलुक भारतको स्वास्थ्य बीमाः
छिमेकी भारतको बीमा बजारमा निर्जीवन बीमा बजारको वृद्धि र बिस्तारमा स्वास्थ्य बीमाले उल्लेख्य योगदान दिन थालि सकेको छ। नियामक, बीमा नियमन तथा विकास प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०२५(२०२४ अप्रिल देखि २०२५ मार्चसम्म) को अवधिमा स्वास्थ्य बीमकले १५.९९ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धिदर हासिल गरेका छन् । निर्जीवन बीमा व्यवसायमा १२.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका स्वास्थ्य बीमकले गत वर्ष ३ खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेका छन् । यो कारोबार अंकमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिरहेको आयुष्मान भारत(स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रमवापतको बीमाशुल्क समावेश छैन।
सरकारी बीमा कार्यक्रमको कमजोरीः
निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य बीमाले झण्डै १६ प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल गर्दा भारत सरकारले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँचका लागि आयुष्मान भारत(स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रमको बीमाशुल्क आम्दानी ९.७ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।
प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरो इण्डियाले ५ अप्रिल २०२५ मा जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार, भारतको ३४ राज्य र युनियन टेरिटरीमा लागू भइसकेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ५० करोड भारतीय आबद्ध भई सकेका छन् ।
भारत सरकारले सबैखाले उपचार सुविधावापतको खर्च यो कार्यक्रमले व्यहोर्ने दाबी गरेपनि अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराएको अवस्थामा मात्र बिरामीले यो कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्राप्त गर्छन्। बहिरङ सेवाका बिरामीका लागि यो कार्यक्रम लागू गरिएको छैन।
सरकारी मिडियाले यस्तो दाबी गरि रहँदा पोलिसी सर्कल डट ओआरजीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भारतमा सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थुप्रै कमजोरी औंल्याउँदै यसको दीर्घकालीन निरन्तरतामाथि आशंका व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,संसदीय प्रतिवेदनहरू, राज्यस्तरीय विरोध प्रदर्शनी र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको निरन्तर बहिर्गमनबाट लिइएको वास्तविक कथाले एउटा योजनाको चित्र प्रस्तुत गर्दछ जुन आफ्नै भारले थिचिएको छ।
सन् २०१८ मा यसको स्थापना भएदेखि, ६०० भन्दा बढी निजी अस्पतालहरू – जसमा केही अत्यन्तै महत्वपूर्ण माध्यमिक र तृतीयक हेरचाह संस्थाहरू पनि समावेश छन् – ले बीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिएका छन्। गुजरात, केरला र महाराष्ट्रमा बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था लज्जास्पद छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ कि यी सबैको मुख्य कारण, सोधभर्नामा ढिलाइ, न्यून उपचार खर्च सीमा, र दाबी स्वीकृतिको अपारदर्शी प्रकृतिका कारण विशेष गरी साना अस्पतालहरूलाई यो कार्यक्रम चालू राख्न कठिन संघर्ष गर्नु परिरहेको छ।
सरकारले १५ देखि ३० दिनभित्र सोधभर्ना गरिने दाबी गरि रहँदा ४० अर्ब रूपैयाँ दाबी भुक्तानी नपाएपछि इण्डियन मेडिकल एशोसिएशनको हरियाणा शाखाले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरि दिएको छ।
