काठमाडौं । बीमा ऐन २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई निरकुंश अध्यक्षका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। ऐनको विवादास्पद र कानूनी छिद्र सहितको प्रावधानले प्राधिकरणको अध्यक्ष ‘खुशी’ वा ‘बेखुशी’ बाटै समग्र बीमा क्षेत्र परिचालित हुने नीतिगत जोखिम विद्यमान रहेको छ।
कार्यकारी अध्यक्षलाई बीमा ऐनले असीमित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। ऐनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिए पनि समितिको भूमिका गाैण बनाएर अध्यक्ष आफैंले जुनसुकै र जस्तो सुकै निर्णय लिने वा आदेश दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
ऐनको दफा ६ देखि दफा १८ सम्म प्राधिकरण अध्यक्ष, सदस्यको योग्यता, अयोग्यता, सपथ ग्रहण सञ्चालक समितिको बैठक, गणपुरक संख्या, बैठक संख्या, बैठकको अध्यक्षता र अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ। दफा १३ मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति कुन कामका लागि चाहिन्छ? भन्ने जिज्ञासा राख्दा प्राधिकरणको बीमा नीति तथा अन्य नीति, नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि मात्र सञ्चालक समिति चाहिने अवस्था छ। ऐनले यी नीतिगत व्यवस्था गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि काममा सञ्चालक समितिको आवश्यक्ता नै देखेको छैन।
कार्यकारी अध्यक्षको निरकुंश अधिकारः
बीमा ऐन २०७९ मा अन्यत्र उल्लेख भएका अतिरिक्त अध्यक्षको काम,कर्तव्य र अधिकार
(क) प्राधिकरणको प्रमुख प्रशासकीय तथा प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीको रूपमा काम गर्ने,
(ख) प्राधिकरणको बीमा नीति तथा अन्य नीति, नियम, विनियमन, निर्देशिका, कार्यविधि, आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ग) प्राधिकरणको बीमा नीति तथा अन्य नीति, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, आ वधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(घ) प्राधिकरणको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
(ङ) प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित तथा नियमित गर्ने,
(च) बीमक र बीमित बीचको विवादमा मध्यस्थता गर्ने,
(छ) बीमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण वा अनगुमन सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने,
(ज) बीमकको शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने वा बन्द गर्न आदेश दिने
(झ) दफा १३४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी नियमन सम्बन्धी कारवाही गर्ने,
(ञ) आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरी आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,
(ट) अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा प्राधिकरणको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वा गराउने।
प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमुक्त हुने सम्भावनालाई बीमा ऐनले किन परिकल्पनै गरेन ?
दफा १३ को उपदफा (झ) मार्फत प्रदत अधिकार नै अध्यक्षलाई निरकुंश बनाउने मियो बनेको छ। प्राधिकरणको अध्यक्ष ‘खुशी’ भए कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिने र ‘बेखुशी’ भए जस्तो सुकै कारवाही गर्न सक्ने खतरा देखिएको छ। किनभने नियमनको कारवाही गर्ने वा नगर्ने बारे अध्यक्षले कोही कसैसँग परामर्श लिनुपर्ने, सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यता छैन, सञ्चालक समितिका अन्य पदाधिकारीलाई दायाँबायाँ राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छैन।
यो प्रावधानले बीमा ऐन वा बीमा प्राधिकरण भनेकै कार्यकारी अध्यक्ष हुन् भन्ने साँघुरो परिभाषा गरेर समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै अन्याैलताको जोखिममा धकेलेको छ।
साबिक बीमा ऐन २०४९ मा तत्कालीन बीमा समितिको अधिकार अध्यक्षमा सीमित नगरेर सामूहिक निर्णयका आधारमा हुने गरी बीमा समितिको सञ्चालक समितिमा निहित रहेको थियो।
बीमा ऐन २०४९ मा बीमा नियमन, कारवाही, सचेत, निलम्बन, कारवाही फुकुवा लगायतका अधिकांश निर्णय सञ्चालक समितिबाट नै गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। बीमा ऐन २०७९ मार्फत संघीय संसदले सञ्चालक समितिलाई करिब करिब औचित्यहिन बनाई दिएको छ। यो ऐनको प्रावधान हुबहु कार्यान्वयन हुँदा, प्राधिकरणका अध्यक्षको निवासमा वा अन्य कुनै ठाउँमा एक्लै भेटवार्ता गरेर उनलाई मात्र रिझाउन सके वा धम्क्याउन सके, प्राधिकरणको कुनै पनि संयन्त्र र सञ्चालक समिति बेकम्मा साबित गर्न संभव भएको छ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा १३४ मा बीमकविरूद्ध नियमनको कारवाही सम्बन्धमा के छ प्रावधानः
(१) कुनै बीमकले बीमा ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश उल्लङ्घन गरेको पाइएमा वा प्राधिकरणमा गलत विवरण वा तथ्याङ्क पेश गरेको देखिएमा त्यस्तो बीमक वा निजको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले देहाय बमोजिमको कारवाही गर्न सक्छः
(क) लिखितरूपमा सचेत गराउने वा चेतावनी दिने,
(ख) सुधारका लागि कबुलियत गराउने वा निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न निर्देशन दिने,
(ग) बीमकको सम्पत्ति वा बहीखाता नियन्त्रणमा लिने,
(घ) शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश, बोनश शेयर वा हकप्रद शेयर वितरण वा जारी गर्न रोक लगाउने,
(ङ) बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी तथा बीमा मध्यस्थकर्तालाई निलम्बन गर्ने वा निलम्बन गर्न बीमकलाई आदेश दिने,
(च) बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आंशिक वा पूर्णरूपमा रोक लगाउने,
(छ) इजाजतपत्रप्राप्त बीमा कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिने,
(२) कुनै पनि बीमकको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा पदाधिकारी, कर्मचारी वा कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गरेमा प्राधिकरणले उल्लङ्घनको प्रकृती तथा गम्भीरता हेरी देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एक भन्दा बढी कारवाही गर्न सक्नेछः
(क) निजले लिएको सम्बन्धित बीमकको शेयर जफत तथा रोक्का गर्ने र सो शेयर अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्न लगाउने,
(ख) बीमकको सञ्चालक समिति, सञ्चालक, पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीले पाउने बैठक तथा पारिश्रमिक लगायतका केही वा सबै सुविधा रोक्का वा निलम्बनमा राख्ने वा राख्न लगाउने,
(ग) प्राधिकरणको नियमन, निरीक्षण वा अनगुमनबाट बीमकले बीमित, शेयरधनी वा बीमकको हितमा काम नगरेको पाइएमा बीमकको अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीलाई लिखित सूचना दिई सो पदबाट हटाउने,
(घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेश विपरित तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा कसैले लिएको वा दिएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सेवा सुविधा वा सो वापत लाग्ने रकम तथा प्रचलित कानून बमोजिमको ब्याज त्यस्तो सेवा सुविधा दिने व्यक्तिहरूबाट असुलउपर गर्ने,
(ङ) बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी व्यवसायीकरूपले सम्बद्ध भएको निकाय समक्ष कारवाहीका लागि लेखी पठाउन सम्बन्धित बीमकलाई आदेश दिने।
नियमनसँग सम्बन्धित यी कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न प्राधिकरण अध्यक्षले कसैसँग राय लिनुपर्ने, सहमति जुटाउनुपर्ने वा सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। एक्लैले सबै काम गर्न सक्ने अधिकार ग्रहण गरेका छन्।
के छ राष्ट्र बैंक ऐनको प्रावधानः
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८(संशोधन सहित) मा बैंकको नियमन तथा कारवाहीको अधिकार गभर्नरमा नभएर सञ्चालक समितिमा निहित गरिएको छ। ऐनको दफा ८४ को उपदफामा भएको केही व्यवस्थाहरूः
उपदफा (६)ः यस दफा बमोजिम निरिक्षण तथा सपुरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञले आफूले गरेको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र गभर्नर समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
उपदफा (७)ः उपदफा (६) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समितिको आगामी बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
उपदफा (८)ः उपदफा (७) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर समितिले आवश्यक निर्णय गरी सो सम्बन्धमा चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा गभर्नरलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने जिम्मेवारी गभर्नरको हुनेछ।
