काठमाडौं । भारतीय नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक सिएजी ले सरकारी स्वामित्वका चार निर्जीवन बीमकलाई सामूहिक स्वास्थ्य बीमामा अन्य बीमा शाखामार्फत अनुदान दिने कार्य पूर्णरूपमा बन्द गर्न सिफारिश गरेको छ । सामूहिक स्वास्थ्य बीमामा परेको ठूलो नोक्सानीलाई ध्यानमा राख्दै अन्य बीमा शाखामार्फत अनुदान दिने कार्य बन्द गर्न सिफारिश गरेको हो ।
सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीहरूको स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा तेस्रो पक्षीय प्रशासकको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा, सिएजीले बीमा कम्पनीले वस्तुनिष्ठ लोडिङमार्फत सामूहिक स्वास्थ्य बीमालेखको जोखिमांकनका लागि नयाँ रणनीति तयार पार्नुपर्ने बताएको छ। बीमाशुल्क दरहरू र ठूलो घाटा रोक्न जोखिम बहनलाई तर्कसंगत बनाउन सुझाएको छ।
चार सरकारी निर्जीवन बीमकहरू – न्यू इण्डिया एस्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेन्स – सामूहिक स्वास्थ्य बीमा व्यवसायमा घाटाका कारण ३१ मार्च २०२१ सम्मको पाँच आर्थिक वर्षमा भारु २ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ गुमाएका छन्। यो घाटा नेपाली मुद्रामा ४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रूपैयाँ हुन आउँछ ।
सिएजीको प्रतिवेदनमा राज्य सञ्चालित निर्जीवन बीमा कम्पनीले जोखिमांकन समूह नीतिहरूमा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न असफल भएको पनि उल्लेख गरेको छ। चारवटै सरकारी स्वामित्वका निर्जीवन बीमा कम्पनीको सामूहिक स्वास्थ्य बीमा व्यवसायको संयुक्त अनुपात आर्थिक वर्ष २०१७ र आर्थिक वर्ष २०२१ बीचमा १२५ प्रतिशत देखि १६५ प्रतिशत सम्म रहेको छ, जसले अर्थ मन्त्रालयले तोकेको १०० प्रतिशत सीमालाई समेत नाघेको छ।
२ हजार १ सय ७६ वटा दाबीको नमूना लेखापरीक्षण गरेको सिएजीले चारवटै बीमकलाई बाँकी दाबीहरुको आफै समीक्षा गर्न सल्लाह दिएको छ। यसले दोहोरिएको वा बढी भुक्तानीहरू समावेश भएका घटनामा दाबी भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता गराउन र गम्भीर त्रुटीको लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन पनि आह्वान गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वका बीमकको सूचना प्रविधि प्रणालीमा पनि ूउपयुक्त प्रमाणीकरण जाँच र नियन्त्रणको अभावू र दाबीहरु बहु भुक्तानी, बीमांक रकमभन्दा बढी भुक्तानी, प्रतिक्षा अवधिलालाई बेवास्ता गर्दा थप दाबी भुक्तानी दिनु परेको त्रुटिहरू फेला परेका थिए।
नेपालमा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले कृत्रिम दाबी गरिरहेको गुनासोसँगै अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट कार्यक्रम हटाउने घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा निजी क्षेत्रका अस्पतालले ठूलो संख्यामा फर्जी दाबीहरूको भुक्तानी माग गरेको गुनासो मन्त्रालया पुगेपछि मन्त्रालयले दाबी भुक्तानीमा सावधानी अपनाउन र कडाई गर्न बोर्डलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
