काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नमुनाका रुपमा वर्षदिनमा विभिन्न बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ। जीवन, निर्जीवन, लघु र पुनर्बीमा कम्पनीमा एकपछि अर्को गर्दै यस्तो सुपरिवेक्षणको काम जारी रहन्छ।
नियामकीय जिम्मेवारीभित्र पर्ने यस्तो कामको उद्देश्य बीमकले गरेका कारोबार, गतिविधि नियमसंगत छन् वा छैनन् भन्ने पत्ता लगाउनु हो। विडम्बना के छ भने स्थलगत निरीक्षण र अनुगमनका पछाडि यो काममा खटिने कर्मचारीको निहीत उद्देश्य बेग्लै हुन्छ।
प्राधिकरणमा कार्यरत प्रायः (नयाँ भर्ती भएका बाहेक) कर्मचारीको एकाघर परिवार वा एकदमै नजिकको नातेदार प्राधिकरणकै पदीय प्रभावका कारण कुनै न कुनै बीमकको कार्यालयमा जागिरे छन्। श्रीमान, श्रीमती, छोरा, छोरी, बुहारी, भान्जा, भान्जी, बहिनी, ज्वाइँ, भतिजा, भतिज, सालो, सालीलगायत भएभरको नातागोताका मान्छेलाई प्राधिकरणका कर्मचारीले आफ्नै प्रभावले भ्याएसम्म बीमा कम्पनीमा जागिरे बनाएका छन्।
यसरी आफ्नै परिवारका सदस्य वा नजिकको आफन्तजनले गरेको कामकै निरीक्षण र अनुगमन गर्नका लागि खटिने बीमा प्राधिकरणका कर्मचारी कुन नैतिकता र कतिको जिम्मेवारीपूर्वक काममा खटिन्छन् भन्ने जोसुकैले अनुमान लगाउन सक्छ।
प्राधिकरणका कर्मचारी अनसाइट इन्सपेक्सनका लागि बीमकको कार्यालयमा हप्ता १० दिनसम्म डेरा जमाउने र उनीहरुको मेजमानीमा खानेपिउने गर्छन् । यसबीचमा बीमकले प्रायः त्रुटि दोहोर्याउने विषयमा गम्भीर अनुसन्धानसमेत गर्न भ्याउँछ। कागजपत्र र बीमकको सफ्टवेयरमा भएका विवरणहरु केलाउँछन् र गम्भीर त्रुटिसमेत फेला पार्छन् । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषय प्रथम दृष्टिमै फेला पर्छ।
आय स्रोतको प्रमाण बिना नै बीमा प्रस्ताव स्वीकारेर बीमालेख जारी गरेको, स्वार्थ बाझिने गरी जथाभावी लगानी गरेको, पर्याप्त कागजप्रमाण बिना नै दाबी भुक्तानी दिएको, अभिकर्ता खर्च शीर्षकमा तोकिएको सीमाभन्दा अधिक खर्च गरेको, विज्ञापन खर्चबापत अपारदर्शी रुपमा खर्चेको, पर्याप्त पुनर्बीमा व्यवस्था बिना नै क्षमताभन्दा अधिक जोखिम बहन गरेकोजस्ता गम्भीर विषय प्राधिकरणले फेला पारेको हुन्छ। फेला परेका सबै विषयवस्तु इन्सपेक्सन प्रतिवेदनको दस्तावेजमा समावेश गरिएको हुँदैन। केही गम्भीर विषयलाई बीमकको आग्रहमा प्रतिवेदनको हिस्सा नै बनाइँदैन, हटाइन्छ।
तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीले बीमा कम्पनीहरुलाई दबाब दिएर आफ्ना नातेदारहरुलाई जागिर लगाउने प्रवृत्ति गलत रहेको बताए। ‘यस्ता प्रवृत्तिले बीमा कम्पनीहरुमा गरिने नियम र सुपरिवेक्षणको कार्य प्रभावित हुन्छ’, उनले भने, ‘बाहिर राम्रो सन्देश पनि जाँदैन।’
त्यसैले बीमा प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सुशासनमा ल्याउन एउटा आचारसंहित बनाएर लागू गर्ने र बेलाबेलामा कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने चापागाइँको सुझाव छ। ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस किसिमको प्राक्टिस भइरहेको छ’, उनले भने, ‘नेपालमा त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ।’
चापागाइँले बीमा समितिमा आफू अध्यक्ष हुँदा कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै आचारसंहित लागू गरेको जानकारी दिए। ‘त्यसमा कर्मचारीहरुले के गर्न हुने वा नहुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो’, उनले भने, ‘त्यही आचारसंहितलाई अपडेट गरेर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ।’
तत्कालीन बीमा समितिको अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर के.सीले पनि कर्मचारी आफैँ सुशासनमा बस्न जरुरी रहेको बताए। ‘कर्मचारी जिम्मेवारबोध भएनन् भने नियमन कार्य प्रभावित हुन्छ’, उनले भने, ‘कि त बीमा प्राधिकरणले नै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
डा केसीले आफूले बीमा समिति रहँदा सबै कर्मचारीलाई लिखित रुपमा स्वघोषणा गर्न लगाएको बताए। ‘क–कसका नातागोताका मान्छे कुन–कुन बीमा कम्पनी वा अन्य क्षेत्रमा काम गरेका छन् भनेर लिखित रुपमै पेस गर्न लगाएको थिएँ’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था बारेमा मलाई थाहा छैन। तर, नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारी इमान्दार र स्वच्छ छवि भएका हुनुपर्छ।’
बीमा विज्ञ रवीन्द्र घिमिरे नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले सोर्सफोर्समा आफ्ना नातागोताका मान्छेलाई जागिर दिन बीमा कम्पनीहरुलाई दबाब दिन नहुने बताउँछन्। ‘यसले गर्दा नियामक निकायले बीमा कम्पनीहरुमा गर्ने अनुगमन र सुपरिवेक्षणको कार्य प्रभावित हुन्छ’, उनले भने।
यदि प्राधिकरणका कुनै कर्मचारी कुनै बीमा कम्पनीहरुमा आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाइदिएका छन् भने त्यस्ता कर्मचारीसँग प्राधिकरणका अध्यक्षले समयमै सचेत गराउनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ। ‘कि त जुन कम्पनीमा आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाइदिएका छन्, त्यस्ता कम्पनी ती जागिर लगाइदिने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई अनुगमन वा सुपरिवेक्षणमा पठाउनुभएन कि त अध्यक्षले त्यस्ता कर्मचारीलाई अबदेखि कुनै पनि बीमा कम्पनीमा आफ्ना मान्छे जागिर लगाइदिन दबाब दिने कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्छ’, उनले भने।
अर्को कुरा प्राधिकरणका अध्यक्षले बीमा कम्पनीहरुलाई पनि कसैको सोर्सफोर्समा जागिर नदिन निर्देशन दिनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ।
