काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा महिला सदस्यका रुपमा नियुक्त राधा कुमारी पोखरेलको नियुक्ति नै अवैध ढंगबाट भएको पाइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी पोखरेललाई विज्ञ महिला सदस्यका रुपमा नियुक्त गरेका हुन्।
मन्त्रालयले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को प्रावधानबमोजिम पोरखेलको नियुक्तिको निर्णय गरेको जनाए पनि ऐनले अर्थमन्त्रीलाई नियुक्तिको अधिकार नै दिएको छैन। यो अधिकार पूर्ण रुपमा नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषदमा मात्र निहीत छ। ऐनको दफा ७ को उपदफा ५ मा ’नेपाल सरकारले’ दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड घ र ङ बमोजिमको सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकारको कार्यपालिकाको एउटा अंग र अर्थमन्त्री एकजना सरकारी प्रतिनिधि मात्र हुन्, उनी सिंगो नेपाल सरकार होइनन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णयहरुमात्र नेपाल सरकारको निर्णयका रुपमा मान्य हुन्छ। मन्त्रीले गरेका निर्णय मन्त्रीस्तरीय निर्णयका रुपमा मात्र लागू हुन्छ।
पोखरेलको योग्यता सम्बन्धमा आवाज उठी रहेका बेला उनको नियुक्ति प्रक्रियालाई नै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने हो भने सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिने पूरा सम्भावना छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अनुभवविहीन पोखरेललाई प्राधिकरणको महिला सञ्चालकमा नियुक्त गरेको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ। अयोग्यलाई प्राधिकरणको महिला सञ्चालकमा नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो। बीमा ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा तोकिएको योग्यताअनुसार पोखरेलको महिला सञ्चालकमा नियुक्त हुन विज्ञता र अनुभव नपुग्ने भन्दै आवाजहरु उठिरहेका छन्।
सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्ये एकजना सदस्य र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट एकजना सदस्य रहने प्रावधान छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) उल्लेखित बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान हासिल गरेकी कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक रहनुपर्ने प्रावधान छ।
बीमा ऐनकै दफा ८ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ।
बीमा प्राधिकरणमा अनुभवविहीन पोखरेललाई महिला सञ्चालकमा नियुक्त गरेकोमा तीव्र आलोचना
अर्थमन्त्री पौडेलकै निर्णयबाट २०७९ फागुन ४ गते पोखरेल विशाल बजार कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त भएकी थिइन्। त्यहाँ उनी सञ्चालक भएको २ वर्षमात्र पुगेको छ। यो हिसाबले पनि उनको कार्य अनुभव नपुग्ने जानकारहरु बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने नियुक्ति मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट भएको छ भने अवैध हुने बताए। ‘यदि ऐनमै नेपाल सरकार उल्लेख छ भने मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गर्नुपर्छ, मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट नियुक्ति गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैले बीमा प्राधिकरणको महिला सदस्य मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट नियुक्ति भएको छ भने त्यो गैरकानुनी भयो। अदालतमा रिट पर्यो भने त्यो नियुक्ति स्वतः बदर हुन्छ।’
त्यस्तै पोखरेलको महिला सदस्यमा नियुक्त हुन कार्यानुभव नपुग्ने भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। यस विषयमा अधिवक्ता लुइँटेलले तथ्यगत रुपमा ऐनमा उल्लेखित योग्यता तथा कार्यानुभव नपुगेको देखिएमा अदालतले गम्भीर रुपमा हेर्ने बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता गैरकानुनी नियुक्ति थुप्रै बदर गरिसकेको छ’, ‘त्यसैले ऐन–नियमविपरीत कुनै पनि सार्वजनिक हुने नियुक्तिविरुद्ध रिट परेको खण्डमा अदालतले तथ्यगत रुपमा अध्ययन गरी बदरको फैसला गर्न सक्छ।’
