काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामकका रुपमा संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व अनुभवविहीनको हातमा पुगेको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा रहेका कुनै पनि व्यक्ति बीमाको विषयमा विज्ञ छैनन्।
बीमा ऐन, २०७९ मा बीमा प्राधिकरणको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमध्ये अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजना सञ्चालकलाई कुनै अनुभव नै नचाहिने गरी प्रावधान राखिएको छ। प्राधिकरण अध्यक्ष पदका लागि कम्तीमा ५ वर्ष बीमा क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने भए पनि सत्तारुढ दलले यो प्रावधानलाई धोती लगाइदिने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ।
पछिल्लो समयमा विज्ञ महिला सदस्यका रुपमा सत्तारूढ गठबन्धनको दल नेकपा एमालेको कोटाबाट मनोनित राधा कुमारी पोखरेल पनि बीमा क्षेत्रबारे अनुभव छैन। उनको परिचय दोस्रो बजारमा शेयर खरिदबिक्रीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका रूपमा मात्र रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी दल कांग्रेसको कोटाबाट प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्त शरद ओझाको योग्यताविरुद्ध चुनौती दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परिसकेको छ। यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँको पनि योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। चापागाइँले प्राधिकरणमा काम गरेको झन्डै २ वर्षपछि मात्र रिट दर्ता भएकोमा सो अवधिभित्रै उनको योग्यता पुगिसकेका कारण जनाउँदै सर्वोच्चले रिट निवेदन बदर गरेको थियो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले इजाजत प्राप्त दुई पुनर्बीमा कम्पनी, १४ जीवन, १४ निर्जीवन, ७ लघु बीमक, १५ स्वदेशी पुनर्बीमा दलाल, ६६ विदेशी पुनर्बीमक, ४९ विदेशी पुनर्बीमा दलाल, २६ कृषी बीमा सर्भेयर, ३ लाख २९ हजार अभिकर्ता, १ हजार २५० सर्भेयरको नियमनको जिम्मेवारी प्राधिकरणको काँधमा छ। यतिमात्र नभएर आमनागरिकले आफ्नो मेहनतको कमाइ सुरक्षित रुपमा लगानी गर्न दिएको ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत, शेयरधनीले गरेको झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ लगानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणको नै हो।
यति धेरै संवेदनशील जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने कानुनी संस्था प्राधिकरणको नेतृत्व तहमा बीमाबारे बेखबर, बीमाको प्राविधिक पक्षबारे अज्ञात व्यक्तिहरुको जमातको उपस्थितिले नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रको दिशानिर्देश नै स्पष्ट हुन सक्दैन।
छिमेकी मुलुक भारतमा राष्ट्रिय अर्थमन्त्र र गरिबी निवारणमा बीमा क्षेत्रको योगदानको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर केन्द्र सरकारले बीमा प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को अध्यक्ष पदका उम्मेदवारका लागि कम्तीमा ३० वर्ष लामो कार्य अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। आवेदकले भारत सरकार वा सोबराबरको स्तर तथा राज्य सरकार वा अन्य संस्थामा सचिवका रुपमा काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि निर्धारण गरिएको छ। निजी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिसँग कुनै वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा सोसरहको पदमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ।
