काठमाडौं । व्यवसायी दिपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेपछि खुलेको भ्रष्टाचारको पर्दाले नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियामकीय क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
व्यवसायी भट्टसँगको सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार प्रकरणमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, एलायन्ट रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर र हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट ब्रोकर क्यापिटलसमेत मुछिएका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, हिमालयन लाइफका पूर्वअध्यक्ष सुलभ अग्रवाल, क्रेस्ट माइक्रो लाइफका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराज मोर, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका बहालवाला अध्यक्ष आशीष श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिसकेको छ। हिमालयन रिका सञ्चालक साहिल अग्रवालसँग समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बयान लिइसकेको छ।
एक व्यापारी र शंकर समूहमात्रै जोडिएको अनुसन्धानमा बीमा प्राधिकरणको नियामकीय दायराभित्र पर्ने झन्डै आधा दर्जन संस्था मुछिनुले प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको यथार्थ उजागर भएको छ।
यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिहीबार सूचना प्रकाशन गर्दै संस्थापक शेयर लगानीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा ७ वटा लघु बीमा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका संस्थापक शेयरधनीसँग अंकित मूल्यबाहेक अतिरिक्त मूल्य (प्रिमियम) मा शेयर खरिद गरेको विवरण मागेको छ। विभागले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागजातसहित कार्यालयमा उपस्थित भई विवरण बुझाउन भनेको छ।
बीमा क्षेत्रको चरम बेथिति उजागर भएपछि बीमा प्राधिकरणले प्रत्येक दिनहुँजसो बीमकको फरक–फरक विभागका कर्मचारी डाँकेर नियम कानुन पालनाका लागि प्रशिक्षण दिइरहेको छ। दैनिकजसो प्राधिकरण अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण दिइरहनुपरेको छ।
अहिले देखा परेको अनियमितता एउटा समूह सम्बद्ध संस्थाहरुमा मात्र हो वा सम्पूर्ण बीमा क्षेत्र नै जेलिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्ने पहिलो दायित्व प्राधिकरणकै हो। बीमा क्षेत्रले सर्वसाधारणको झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व प्राधिकरणको हो।
बीमकलाई स्वनियमनमा छोडे पनि स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निगरानी राख्नुपर्ने दायित्व प्राधिकरणकै हो।
अहिलेको अनुसन्धान प्रकरण बीमा कम्पनीको लगानी र पुनर्बीमा कमिसन दुरुपयोग वरिपरि घुमेको छ। प्राधिकरणले बीमकले पूर्वस्वीकृति नै नलिई लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र र सीमा तोकेर स्वनियमनको प्रावधान अघि सारेको छ। तर, बीमकले कुन क्षेत्रमा कसको स्वार्थ जोडिएको परियोजनामा बीमकले लगानी गर्दैछ भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ।
निर्देशिका वा परिपत्रमा बीमकको सञ्चालक समिति स्वयं जिम्मेवार हुनेछन् भन्ने वाक्यांशमात्र थपिदिएर प्राधिकरण सञ्चालक समिति, उप निर्देशकदेखिका कर्मचारीहरुसमेत उम्किन पाउँदैनन्।
बीमकले लगानीको कुनै पूर्वस्वीकृति माग्दा महिनौँसम्म फाइल लुकाउने, फाइल हराई दिएर हलो अड्काउने र कार्यालयबाहिर हुने भेटघाटबाट सहमति बनेपछि पर्याप्त कैफियत देख्दा देख्दै पनि फाइल सदर गरिदिने प्राधिकरणको निर्देशकदेखि अध्यक्षसम्मको प्रवृत्तिले नै बीमा क्षेत्रमा अहिले विकृति सतहमा देखा परेको हो। जुन विषयमा कैफियत औँल्याएर फाइल अड्काइन्छ, त्यस्तो कैफियतको सम्बोधन नभएरै पूर्वावस्थामै फाइल सदर हुनुले कार्यालयबाहिरको भेटघाट र आतिथ्यताको प्रभाव के थियो भन्ने अनुमान लगाउन कठिनाइ हुँदैन।
