काठमाडौं । हालै सार्वजनिक भएको भारतको आर्थिक सर्वेक्षणले बीमा क्षेत्रमा बढ्दो वितरण लागतलाई दीर्घकालीन जोखिमका रुपमा चित्रित गरेपछि यसले नेपालजस्ता उदीयमान बीमा बजारहरुमा पनि गम्भीर बहस जन्माएको छ। नेपालमा पनि बीमा पहुँच विस्तारको प्रमुख अवरोधका रुपमा महँगो वितरण संरचना देखिन थालेको छ।
हाल नेपालको बीमा बजार मुख्यतया व्यक्तिगत अभिकर्ता, बैंक वित्तीय संस्थामार्फत बिक्री, संस्थागत अभिकर्ता, सीमित डिजिटल र प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली रहेको छ। यीमध्ये व्यक्तिगत अभिकर्ता प्रणाली अझै पनि प्रमुख आधार हो। तर, यही प्रणालीले बीमा कम्पनीहरुको वितरण लागत संरचनामा ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेको बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ।
नेपालमा उच्च कमिसन र प्रोत्साहन खर्च, नयाँ व्यवसाय ल्याउन उच्च प्रारम्भिक कमिसन, बोनस, ट्राभल इन्सेन्टिभ र गैरनगद लाभहरु, सीमित नवीकरण दर, छोटो समयमै बीमालेख बन्द हुने अवस्था, नयाँ व्यवसाय खोज्न पुनः उच्च लागत, हाते र कागजी प्रक्रिया, जोखिमांकन, दाबी, नवीकरणमा डिजिटल प्रविधिको सीमित प्रयोगले प्रशासनिक खर्च बढ्ने अवस्था छ।
नेपालको बीमा बजारमा बीमा सचेतना सिर्जना गर्नेभन्दा पनि जसरी पनि बीमालेख बिक्री गर्नेमा जोड दिने प्रवृत्ति छ। यसबाहेक बीमितको आवश्यकता आधारितभन्दा लक्ष्य केन्द्रित बिक्री, दीर्घकालीन विश्वास र मूल्य निर्माण गर्न असफल छ।
वितरण लागत महँगो हुँदा बीमाशुल्क महँगो हुन्छ। अन्ततः उपभोक्ताले अनावश्यक बोझ व्यहोर्नुपर्छ। महँगो वितरण लागतले ग्रामीण र निम्नआय वर्गसम्म पहुँच विस्तार कठिन बनाउँछ।
बीमा कम्पनीको लाभदायित्व र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्दा बीमाप्रति विश्वास कमजोर हुने सम्भावना पनि रहन्छ।
बीमा विज्ञहरुका अनुसार अब नेपालमा नीति र संरचनात्मक सुधार एकसाथ अघि बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।
कमिसन संरचनामा सुधारः प्रारम्भिक कमिसन घटाएर नवीकरण र सेवासँग जोडिएको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएर दीर्घकालीन ग्राहक सेवा गर्ने अभिकर्तालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था लागू गर्ने।
डिजिटल वितरणको सशक्तीकरणः सरल जीवन, स्वास्थ्य र लघु बीमाको बिक्रीमा मोबाइल एप आधारित खरिद र भुक्तानी सुविधाको प्रवर्द्धन गर्ने।
सामूहिक बीमाको विस्तारः सहकारी, माइक्रोफाइनान्स, रोजगारदाता, ऋणसँग जोडिएको बीमाले कम लागतमा ठूलो जनसंख्यामा पहुँच सम्भव बनाउँछ।
बीमा उत्पादनको सरलीकरणः कम विकल्प, स्पष्ट सर्त बुझ्न सजिलो बीमाले बिक्री लागत घटाउन मद्दत गर्छ।
स्वास्थ्य बीमामा लागत नियन्त्रणः अस्पताल, बीमा कम्पनी र तेस्रो पक्ष प्रशासकबीच समन्वय डिजिटल दाबी प्रक्रिया र मानकीकरणले पनि यो बीमामा पहुँच बढाउन संभव बनाउँछ।
नेपालको बीमा क्षेत्रको मुख्य चुनौती अब नियम वा लाइसेन्सको होइन, लागत संरचनाको हो। यदि वितरण खर्च नियन्त्रण गर्न सकियो भनेस् बीमा सस्तो हुन्छ। पहुँच फराकिलो हुन्छ। कम्पनीहरु दिगो बन्छन् । भारतको अनुभवले देखाएझैँ नेपालमा पनि ‘वृद्धि मात्र होइन, गुणस्तरीय र दिगो वृद्धि’ नै अबको नीति र उद्योगको साझा लक्ष्य हुनुपर्छ।
