काठमाडौं । नेपालको वित्तीय इतिहासमा २००४ सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापनासँगै औपचारिक रुपमा सुरु भएको बीमा सेवा अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। सरकारले आगामी ५ वर्षका लागि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२।८३–२०८६।८७) सार्वजनिक गर्दै बीमा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार स्तम्भका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, विगतका रणनीतिको फितलो कार्यान्वयन र बीमा प्राधिकरणको आफ्नै पञ्चवर्षीय योजनाको सुस्त गतिको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ दस्तावेज कत्तिको प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न बीमा बजारमा टड्कारो रुपमा उठेको छ।
पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३।७४–२०७७।७८ ले बीमा क्षेत्रमा केही संरचनागत सुधारका जग पक्कै बसालेको हो। १९ जीवन र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट घटाएर दुवै क्षेत्रमा १४–१४ वटा कायम गरिनु यसको मुख्य उपलब्धि मानिन्छ। बीमा क्षेत्रलाई समय सापेक्ष बनाउन बीमा ऐन, २०७९ र बीमा नियमावली, २०८१ जारी गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको विस्तारले २०८२ असारसम्म बीमाको पहुँच ४८.३३ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। यद्यपि, तथ्यांकले पहुँच बढेको देखाए पनि वास्तविक बीमा साक्षरता र दाबी भुक्तानीको पारदर्शितामा भने अझै ठूलो खाडल छ।
गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान
नेपालको अर्थतन्त्रमा बीमा क्षेत्रको योगदान अझै पनि न्यून रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को असारसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान मात्र ३.७२ प्रतिशत रहेको छ।
२०८२ असारसम्ममा जीवन र निर्जीवन गरी जम्मा १ करोड १ लाख ५१ हजार ४ सय ८४ बीमालेख जारी भएका छन्। बीमा कम्पनीको शाखा संख्या २ हजार ९९४ पुगेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै भौतिक उपस्थितिको अभाव छ।
कागजी घोडा बन्ने जोखिम
रणनीतिमा उल्लेख भए पनि केही महत्वपूर्ण कोषहरु अझै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। बीमा क्षेत्रको विकासका लागि बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ। तर, यसको कार्यविधि र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाकाको अभावमा यो केवल कागजमा सीमित हुने डर छ।
यसबाहेक बीमितको अधिकार सुरक्षाका लागि बीमित हित संरक्षण कोषको स्थापना गर्ने विषय लामो समयदेखि घोषणा र रणनीतिमा र पछिल्लो समय बीमा ऐनमै समेटिएपनि कार्यान्वयन भएको छैन। बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अझै पनि झन्झटिलो र अपारदर्शी छ।
आठ दशक बितिसक्दा पनि जनचेतनाको स्तर कमजोर हुनु र बीमाले क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्नेमा सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वास नहुनु ठूलो चुनौती हो।
नयाँ रणनीतिका गेम चेन्जर पक्षहरु
वर्तमान रणनीतिले बीमा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन केही यस्ता बुँदाहरु अघि सारेको छ। जुन कार्यान्वयन भएमा यो क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा प्रमाणित हुन सक्छन्।
कृषि र पूर्वाधार कर्जामा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना रहेको छ। सरकारी र नागरिकका अचल सम्पत्तिलाई प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न बीमाको दायरामा ल्याउने रणनीति छ।
मौसमी सूचकांकमा आधारित लघु बीमा र हरित बण्डजस्ता उपकरणको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज र बीमितमैत्री बनाउने कार्यनीति तय गरिएको छ।
आगामी ५ वर्षको महत्वाकांक्षी लक्ष्य
रणनीतिले २०८६।८७ सम्मका लागि केही स्पष्ट परिमाणात्मक लक्ष्यहरु तय गरेको छ। कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत नागरिकमा बीमाको पहुँच पुरÞ्याउने र वित्तीय साक्षरताका लागि बीमा विषयलाई विभिन्न तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने रहेको छ। यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदानलाई ७.५ प्रतिशत पुर्याउने रहेको छ।
यो रणनीति आफैँमा एउटा उत्कृष्ट दस्तावेज हो। तर, यसको सफलता यसमा कोरिएका शब्दहरुमा भन्दा पनि यसको इमानदार कार्यान्वयनमा भर पर्छ। बीमा प्राधिकरणले विगतका गल्तीबाट सिकेर बीमितको हित, दाबी भुक्तानीको सरलीकरण र वास्तविक साक्षरतामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यदि यो रणनीतिअनुसार अनिवार्य बीमा र प्रविधिमा आधारित सेवा लागू भयो भने यो बीमा क्षेत्रका लागि वास्तवमै गेम चेन्जर बन्न सक्छ। अन्यथा, यो पनि एउटा सुन्दर पुस्तकका रुपमा दराजमा थन्किने जोखिम कायमै छ।
