काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय जेनजी पुस्ताको सक्रियतामा भएका सानाठूला आन्दोलन हुन् वा राजनीतिक परिवर्तनका लागि हुने ठूला विद्रोह, सडकमा निजी सम्पत्तिको तोडफोड र आगजनी सामान्य जस्तै देखिन्छ। तर, के तपाइँलाई थाहा छ, यस्तो क्षति हुँदा नेपालका निजी क्षेत्र र व्यवसायीले सजिलै बीमा दाबी पाउँछन्। जब कि छिमेकी बंगलादेशमा यही विषय अहिले ठूलो कानुनी र नीतिगत संकटको कारण बनेको छ।
बंगलादेशको संकट जनविद्रोह कि दंगा
बंगलादेशको बीमा नियामक प्राधिकरण र त्यहाँको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनी साधारण बीमा कर्पोरेसनबीच अहिले एउटा प्राविधिक शब्दमा युद्ध चलिरहेको छ। सन् २०२४ को जुलाई अगस्टमा भएको जनविद्रोहका क्रममा अर्बौंको सम्पत्ति क्षति भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कानुनअनुसारको जोखिम बीमाले कभर गर्छ। बंगलादेशका बीमा कम्पनीहरुले यो घटनालाई जनविद्रोहको संज्ञा दिँदै क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। उनीहरुको तर्क छ कि बीमा पोलिसीले दंगा त समेट्छ तर देशव्यापी जनविद्रोह वा सत्ता पल्टाउने आन्दोलनलाई समेट्दैन। यसले गर्दा त्यहाँका निजी उद्योगीहरु ठूलो मारमा परेका छन्।
नेपालको परिप्रेक्ष्य हुलदंगा र आतंकवाद बीमाको सुरक्षा कवच
नेपालको अवस्था बंगलादेशको भन्दा फरक र सुरक्षित छ। नेपालमा २०६०।६१ देखि नै हुलदंगा, हडताल र आतंकवाद बीमालाई अनिवार्यजस्तै बनाइएको छ।
नेपालमा किन क्षतिपूर्ति पाइन्छ ?
अनिवार्य कभरेजः नेपाल बीमा प्राधिकरणले अग्नि बीमा वा सवारी बीमासँगै हुलदंगा र आतंकवादको जोखिमलाई ऐच्छिक तर अनिवार्य प्रायः बनाएको छ।
पुल प्रणाली नेपालमा हुलदंगा र आतंकवादबाट हुने क्षतिको भुक्तानी गर्न एउटा छुट्टै बास्केट वा पुलको व्यवस्था छ। जसमा सबै बीमा कम्पनीहरुको योगदान हुन्छ।
स्पष्ट परिभाषाः नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन वा जेनजी विद्रोहका नाममा हुने तोडफोडलाई द्वेषपूर्ण क्षति वा हुलदंगाअन्तर्गत समेटिन्छ। जसका कारण प्राविधिक बहाना बनाएर दाबी रोक्ने ठाउँ रहँदैन।
जेनजी आन्दोलन र निजी क्षेत्रलाई राहात
नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत परिचालन हुने युवाहरुको आन्दोलनले सडकमा भौतिक क्षति पुर्याउने जोखिम बढाएको छ। साना चिया पसलदेखि ठूला सपिङ मल र बैंकका एटीएमहरु यस्ता विद्रोहको निसानामा पर्ने गरेका छन्।
यदि नेपालमा पनि बंगलादेशमा जस्तै जनविद्रोह भनेर बीमा दाबी अस्वीकार गरिएको भए आज निजी क्षेत्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने थियो। तर, नेपालको बीमा नीतिले यस्ता घटनालाई आतंकवाद र हुलदंगाको दायरामा राखेर निजी क्षेत्रलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरेको छ।
बंगलादेशमा देखिएको कानुनी जटिलताले के पुष्टि गर्छ भने बीमालेखमा प्रयोग गरिने शब्दहरु कति शक्तिशाली हुन्छन्। नेपालले दशकौँ अघि अंगीकार गरेको आतंकवाद बीमाको मोडेल आज निजी क्षेत्रका लागि सुरक्षा कवच साबित भएको छ।
बंगलादेशमा नियामक निकायले जनविद्रोहलाई बीमा कभरेजमा ल्याउन निर्देशन त दिएको छ तर कानुनी छिद्र खोज्ने कम्पनीहरुका कारण निजी क्षेत्र अन्योलमा छ। नेपालको सन्दर्भमा भने युवा विद्रोह वा राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमा एउटा भरपर्दो आधार बनेको छ। यसले गर्दा साना उद्यमीदेखि ठूला लगानीकर्तासम्मले जोखिम हस्तान्तरण गर्न पाएका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा हुलदंगा र तोडफोडबाट हालसम्म बीमा कम्पनीहरुमा करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बीमा दाबी परेको छ। यद्यपि भौतिक क्षति अझै धेरै नै हुन सक्छ। किनकि कतिपय भौतिक सम्पत्ति बीमाको दायरामा नआएका पनि हुन सक्छ।
