काठमाडौं । बीमाको सर्वमान्य सिद्धान्त हो, पहिला सम्भावित जोखिमको पहिचान तथा मूल्याङ्कन (जोखिमाङ्कन) गर्ने, त्यसका आधारमा बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने, बीमालेख जारी गर्ने र अनि मात्र जोखिम बहनको सुरुवात हुने। तर, नेपालको लघु बीमा क्षेत्रमा भने यो सर्वमान्य मान्यताको धज्जी उडाउँदै उल्टो अभ्यास भइरहेको पाइएको छ।
खासगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मार्फत हुने सामूहिक वा ऋणी लघु बीमामा बीमितको मृत्यु भई दाबी परेका खण्डमा मात्र बीमकहरूले जोखिमाङ्कनको प्रकृया शुरू गर्ने गरेको डरलाग्दो विकृति उजागर भएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको ‘लघु बीमा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ मा संस्थागत अभिकर्ताका रूपमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रारम्भिक जोखिमाङ्कन र कागजात संकलनको अधिकार दिने प्रावधान छ। तर, सोही प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग गर्दै लघुवित्तहरूले ऋण प्रवाह गर्दा बीमितको नागरिकता, स्वास्थ्य विवरण वा नाता प्रमाणित जस्ता आधारभूत विवरणहरू नै नदिएर, उमेर ढाँटेर ऋणीहरूको नाम र ऋण रकमको सूची मात्र बीमा कम्पनीमा पठाउने गरेका छन्।
जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि व्यवसाय बढाउने होडमा कुनै प्रारम्भिक जाँच र जोखिमाङ्कन नगरी प्राप्त सूचीका आधारमा जोखिम स्वीकार्ने गरेका छन्। जब कुनै बीमित ऋणीको मृत्यु हुन्छ र बीमा दाबी पर्छ, त्यसपछि मात्र बीमा कम्पनी र लघुवित्तका कर्मचारीहरू प्रस्ताव फाराम, नागरिकताको छायाँप्रति सहित पुराना मितिमा कागजात खडा गरी बीमालेख मुद्रण गर्ने अनि दाबी प्रकृया अघि बढाउने काम गर्छन्।
यसरी घटना घटेपछि र बीमितको मृत्यु भइसकेपछि मात्र अन्डरराइटिङ गरिनुले बीमाको मूलभूत मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। यसले गर्दा दाबी परेको समयमा बीमितका परिवारले कागजात जुटाउन अनेक सास्ती खेप्नुपर्ने र कागजात नपुगेको बहानामा दाबी अस्वीकृत हुने वा भुक्तानीमा अत्यधिक ढिलाइ हुने गरेको छ।
दोहोरो बीमा र दाबी रकम कुम्ल्याउने धन्दा
विकृति यतिमा मात्र सीमित छैन। लघुवित्त र बीमा कम्पनीहरूबीच रियल टाइम डेटा आदानप्रदान नहुँदा एउटै बीमित वा कर्जाको नाममा फरक.फरक बीमा कम्पनी वा सोही कम्पनीबाट पटक पटक बीमा गराउने गरिएको आरोप समेत लागेको छ।
ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रका बीमितहरूमा बीमासम्बन्धी चेतनाको अभाव रहेको फाइदा उठाउँदै, मृत्यु दाबी परेपछि सबै बीमा कम्पनीहरूबाट रकम असुल गर्ने र प्राप्त दाबी रकम बीमितको परिवारलाई पूरा नदिई बिचौलिया र लघुवित्तका प्रतिनिधिहरूले आपसमा बाँडफाँड गरी कुम्ल्याउने जस्ता गैरकानुनी कार्यहरू समेत भइरहेको पाइएको छ। बीमितको साँवा ब्याज फछ्र्यौट गर्ने बहानामा पीडित परिवारलाई अलपत्र पारेर संस्थागत ठगी भइरहेको गुनासो बढेको छ।
जीवन बीमकको बीमालेख निर्देशिका २०७९ ले ब्याक डेट (पुरानो मिति) मा बीमालेख जारी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। बीमितको मृत्यु भइसकेपछि पुरानो मितिमा बीमालेख जारी गर्नु कानूनी र नैतिक दुबै हिसाबले गम्भीर अपराध हो। यस्तो विकृतिले बीमा क्षेत्रप्रतिकै जनविश्वास गुम्ने खतरा बढाएको छ।
लघुवित्तले ऋण स्वीकृत गरी बीमाशुल्क लिएकै समयमा डिजिटल प्रणाली मार्फत बीमितको विवरण प्रविष्ट भई रियलटाइममा बीमालेख नम्बर सिर्जना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
एउटै व्यक्तिको दोहोरो बीमा रोक्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले सबै लघु बीमालाई एकीकृत गर्ने केन्द्रीय डिजिटल सर्भर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। बीमा सूचना केन्द्र स्थापना भइदिए यो विकृती रोकिने थियो ।
बीमकले दाबी भुक्तानीको रकम लघुवित्तलाई र लघुवित्तले कर्जाको साँवा ब्याज कट्टा गरेर अनिवार्य रूपमा बीमितको हकवालाको व्यक्तिगत बैंक खातामा मात्र सोझै पठाउने कडा नियम लागू गरिनुपर्छ। यस्तो दाबी भुक्तानीको विवरण सम्बन्धित दाबीकर्ताको खाता नम्बर सहित लघुवित्तले बीमकसँग साझा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ। यसबाहेक बीमा प्राधिकरणले माग गरेको अवस्थामा पेश गर्नुपर्ने दायीत्व बीमकको हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले चेक एण्ड ब्यालेन्स सुनिश्चित गर्नेछ।
पछाडिको मितिमा कागजात मिलाएर बीमालेख जारी गर्ने बीमा कम्पनीका अन्डरराइटर, उच्च व्यवस्थापन र बदमाशी गर्ने कर्मचारीहरूलाई बीमा ऐन, २०८१ र लघुवित्तका कर्मचारीविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कडा कानुनी कारवाही नगरेसम्म लघु बीमाका नाममा भइरहेको यो संस्थागत लुट रोक्न कठिन देखिन्छ।
