काठमाडौं । नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रले विगत १ वर्षमा ठूला तथा निरन्तरका विपद् घटनाका कारण ठूलो दाबी भुक्तानीको दबाब झेल्नुपरेको छ।
केयर एज नेपालद्वारा हालै जारी गरिएको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि सोही वर्षको अक्टोबरमा गएको बाढी तथा पहिरो र हालै सन् २०२६ को अगस्टमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले बीमा क्षेत्रको वित्तीय तथा मुनाफा क्षमताको कडा परीक्षण गरेका छन्। विपद्जन्य घटनाहरु र दाबीको चापः सन् २०२५ को सेप्टेम्बर ८–९ को आन्दोलनका कारण ३ हजार ३०३ वटा निर्जीवन बीमा दाबी परेका छन्। जसको कुल अनुमानित रकम करिब २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सन् २०२५ को अक्टोबरको बाढीपहिरोले ७०४ वटा दाबीमार्फत करिब ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको भार थप्यो। सन् २०२६ अगस्टको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी (विशेषगरी रसुवा क्षेत्र केन्द्रित) का कारण नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २ हजार १८० वटा दाबी परेका छन्। जसको अनुमानित रकम करिब २० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमा सबैभन्दा बढी सम्पत्ति र इन्जिनियरिङ तथा जोखिम बीमा क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।
बीमाशुल्क संकलनमा भएको सामान्य वृद्धिको तुलनामा दाबी भुक्तानी अत्यधिक बढेका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सञ्चालन मुनाफा कमजोर बनेको छ। १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल खुद दाबी भुक्तानी २३.३ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने औसत नोक्सानी अनुपात ६७.१ प्रतिशतबाट बढेर ७६.७ प्रतिशत पुगेको छ। दाबी बढेसँगै कम्पनीहरुको कुल खुद नाफा ३८.७ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। ठूला दाबीका बाबजुद पुनर्बीमा व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुको खुद दायित्वलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गरेको छ। बढ्दो दाबीका कारण पुनर्बीमाको गुणस्तर, पर्याप्तता र काउन्टरपार्टी जोखिमको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा निर्देशिकामा गरेको संशोधनले आन्तरिक पुनर्बीमा सहभागिता बढाएको भए पनि यसले बजारमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजीगत तथा सोल्भेन्सी अनुपात सन्तोषजनक देखिए पनि सन् २०२६ को बाढीको असर आगामी दिनमा देखिनेछ। बलियो पुँजी भएका, विवेकपूर्ण जोखिम बहन गर्ने र प्रभावकारी पुनर्बीमा व्यवस्था भएका कम्पनीहरुमात्र आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरुको सामना गर्न सक्षम हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
