काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अन्तरदिवसीय कारोबार (इन्ट्राडे ट्रेडिङ) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ को मस्यौदा तयार गरेको छ।
नेपालको पुँजी बजारमा कारोबारको गति, तरलता र मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। धितोपत्र बोर्डले गते असोज ८ गते सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा धितोपत्रको अन्तरदिवसीय कारोबार कार्यान्वयनसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ मा आधारित भई प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको हो।
नियमावलीको मस्यौदाका प्रमुख विशेषताहरु
- अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबार सञ्चालनका लागि स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने।
- मापदण्ड पूरा गरेका सूचीकृत धितोपत्रमात्र अन्तरदिवसीय कारोबारका लागि योग्य हुने।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायीले ग्राहकको पहिचान, वित्तीय क्षमता, जोखिम वहन क्षमता तथा उपयुक्तता मूल्यांकन गरेरमात्र अन्तरदिवसीय कारोबारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अन्तरदिवसीय कारोबार सञ्चालन गर्नुअघि ग्राहकको आदेश, मार्जिन, जोखिम सीमा तथा अन्य आवश्यक सर्तहरुको परीक्षण गर्नुपर्ने।
- धितोपत्र दलाल र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अन्तरदिवसीय कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था तथा वास्तविक समय जोखिम नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नुपर्ने।
- लगानीकर्ताले अन्तरदिवसीय कारोबारअन्तर्गत धितोपत्र खरिद तथा बिक्री गरी कायम भएको खुला अवस्था सोही दिन धितोपत्र बिक्री तथा खरिद गरी खुला अवस्था बन्द गर्नुपर्ने। तोकिएको समयभित्र खुला अबस्था बन्द नभएमा स्वतः बन्द हुने।
- अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबार गर्ने प्रत्येक ग्राहकले तोकिएबमोजिमको आवश्यक मार्जिन कायम राख्नुपर्ने, कारोबारको उतारचढावअनुसार भेरियसन मार्जिन तोक्न सकिने।
- प्रत्येक ग्राहक, धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र तथा सम्पूर्ण बजारका लागि अधिकतम कारोबार सीमा निर्धारण गरिने।
- प्रत्येक धितोपत्र दलाल व्यवसायीले जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको व्यबस्था गर्नुपर्ने।
- धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अन्तरदिवसीय कारोबार सम्बन्धी लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- बोर्डले अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबार चरणबद्ध रुपमा लागू गर्न सक्ने।
धितोपत्र यो निमायवलीको मस्यौदामा आउँदो मंसिर ४ गतेभित्र आफ्ना सुझाव पेस गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग आग्रह गरेको छ।
