काठमाडौं । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले आइतबार सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले उनीहरूको वित्तीय प्राथमिकता परम्परागत लगानीमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार अधिकांश मन्त्रीहरूसँग ठूलो परिमाणमा सुन, चाँदी र बैंक बचत देखिए पनि आधुनिक वित्तीय सुरक्षाको आधार मानिने ‘जीवन बीमा मा कसैको पनि उल्लेख्य लगानी देखिएको छैन।
मन्त्रीहरूसँग कति छ सुनका गहना ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहसँग सुन मात्रै १९० तोला सुन रहेको छ । यस्तै, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गौरी कुमारी यादवसँग १८० तोला , गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग ८९ तोला, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय रामजी यादवसँग ८० तोला सुन र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग अर्थमन्त्रीसँग ४५ तोला सुन रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालसँग ३० तोला, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहत्तासँग ३० तोला, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलसँग २५ तोला,शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग २५ तोला सुन, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग २२ तोला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादीसँग १८ तोला, कानुनमन्त्री सोविता गौतमसँग १५ तोला सुन, ऊर्जा जलस्रोतमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग १५ तोला, रहेको छ भने रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै कृषिमन्त्री गीता चौधरीसँग ५ तोला, सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनासँग ५ तोला र पर्यटनमन्त्री खडक राज पौडेलसँग ११ तोला सुन रहेको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको विवरण हेर्दा पैतृक सम्पत्तिका रूपमा ठूलो मात्रामा सुन र हिराका गहनाहरू उल्लेख छन्। शेयर बजार र घरजग्गामा अर्बौँको लगानी देखिँदा पनि जीवन बीमालेखलाई सम्पत्तिका रूपमा कसैले पनि खुलाएका छैनन्। नेपालको सम्पत्ति विवरण फारममा बीमाका लागि छुट्टै अनिवार्य महल नहुनु र बिमालाई लगानी भन्दा पनि ‘खर्च’ का रूपमा बुझ्ने प्रवृतिले यस्तो भएको हो।
आधुनिक अर्थतन्त्रमा जीवन बीमालाई जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन बचतको उत्तम उपाय मानिन्छ। तर, देशको नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूले नै बीमालाई आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा स्थान नदिनुले नेपालमा बीमाको पहुँच र यसबारेको बुझाई अझै न्यून रहेको सङ्केत गर्छ। धेरैजसो मन्त्रीहरूको सम्पत्ति ‘डेड क्यापिटल’ (अनुत्पादक सम्पत्ति) का रूपमा रहेको सुन र चाँदीमा थुप्रिनुले उनीहरूमा आधुनिक वित्तीय योजनाको अभाव रहेको तर्क समेत गर्न थालिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुन (भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९) ले सबै किसिमका आर्थिक स्वार्थहरू खुलाउनुपर्ने भने पनि बीमा पोलिसीलाई सम्पत्ति मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा कानूनी अस्पष्टता कायमै छ।
