काठमाडौं । सरकार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता करबाट पछि हटेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो फेसबुक पेजमा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन्। ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्।
यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार रहेको शाहले प्रस्ट पारेका छन्। ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो’, उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रस्ट पारेका छन्। ‘साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो’, उनले लेखेका छन्, ‘तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ ।’
सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको र गरिने प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। ‘कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ’, उनले भनेका छन्।
विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रुपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
