काठमाडौं । अघिल्लो वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता बन्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक लगातार बैंकहरुबाट पैसा संकलन गरिरहेको छ।
बैंकहरुबाट संकलन गरिएको रकम ‘खुला बजार कारोबार कार्यविधि’ अन्तर्गत छुट्टै कोषमा राखिन्छ र निश्चित समयपछि बैंकहरुलाई ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ। तर, बजारमा बढी पैसा कायम हुँदा नियमित रुपमा प्रशोचन (धष्तजमचबधब)ि गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले विगत ५ वर्षमा तरलता व्यवस्थापनका नाममा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपरेको छ। यस खर्चको मूल स्रोत राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा लगानीबाट आउने आम्दानी हो। यो रकम केन्द्रीय बैंकले कतै लगानी गर्न पाउँदैन।
खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा बढी पैसा भए राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत खिच्छ र अभाव भए प्रवाह गर्छ। अहिले भने लगातार कर्जा माग नबढेपछि प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएको अवस्था छ।
विज्ञहरुको भनाइमा कोभिड–१९ पछि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता नै अहिलेको समस्याको मुख्य जड हो। आयात अपेक्षित रुपमा नबढ्नु, विप्रेषण बृद्धि हुनु र निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत कमजोर रहनुले कर्जाको वास्तविक माग घटाएको छ। कर्जा माग घटेपछि बैंकहरुमा पैसा थुप्रिन्छ। यसले अन्तर बैंक दर तल्लो सीमातिर झर्दै जान्छ, र अन्ततः राष्ट्र बैंकलाई लगातार पैसा तान्न बाध्य बनाउँछ। अहिलेको अवस्था यही हो।
चालु वर्षको मंसिर पहिलो सातासम्म राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा धेरै भएको २२३ खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ। जसमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बढी ब्याज खर्च गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। गत वर्ष यस्तो खर्च राष्ट्र बैंकले ९ अर्ब १३ करोड २३ लाख र अघिल्लो बर्ष २ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
बैंकहरुमा धेरै पैसा थुप्रिएपछि उनीहरु जोखिमयुक्त क्षेत्रमै पनि लगानी गर्न सक्छन्। जसले भविष्यमै वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यसले सम्पत्ति मूल्य बबल, खराब कर्जा वृद्धि र समग्र वित्तीय अनुशासनमा असर पार्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
बरु बैंकसँग पैसा कम भएर माग उच्च हुने अवस्था नै अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ मानिन्छ। माग बढ्दा आर्थिक गतिविधि सक्रिय रहन्छ। लगानी बढ्छ र कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रमा गति दिन्छ। तर, अहिले माग नै कमजोर भएकाले अर्थतन्त्र निकै सुस्त अवस्थामा रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले लगातार पैसा तानिरहे पनि कर्जा माग उल्लेखनीय रुपमा बढ्न सकेको छैन। विज्ञहरुका अनुसार सहकारी समस्या, निजी क्षेत्रको लगानीमा देखिएको अनिश्चितता, नागरिकको हातमा नगद प्रवाह कम हुनु, राजनीतिक जोखिम र उपभोग घट्नुजस्ता कारणले समग्र माग कमजोर बनेको छ।
यसैले मौद्रिक नीतिका परम्परागत उपायले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। ब्याजदर झन्डै न्यून हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नु नै यसको प्रमाण हो।
जानकारहरु यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले नै जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले पूँजीगत खर्च तीव्र रुपमा बढाउने, ‘अटोनोमस’ लगानी विस्तार गर्ने, ठूला पूर्वाधार परियोजना, उत्पादनमुखी उद्योग, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र जस्ता क्षेत्रमा संसाधन बढाउनेजस्ता कामहरु गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
यसका साथै निजी लगानीलाई आत्मविश्वास दिलाउने नीति र स्थिरता अहिले आवश्यक भएको समेत निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ। सरकारी खर्च वृद्धि भएपछि मात्र निजी र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र आर्थिक गतिविधि चलयामान हुने जानकार बताउँछन्।
