काठमाडौं । सरकारले सर्वसाधारणमाथि अनपेक्षितरूपमा थपेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा कर अन्ततः चाैतर्फी दबाब पछि फिर्ता लिने घोषणा गर्न बाध्य बनेको छ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समतामूलक सेवाका लागि सक्षम वर्गमाथि कर थप्नु अनिवार्य भएको तर्क पटक पटक गरेका थिए। तर समाचार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत सरकारले शव ओसार्ने शव बाहनको सेवामा समेत कर थपेको भन्दै चाैतर्फी आलोचना भएपछि सरकार कर थप्ने सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस्तो कर फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारी कुनै आधिकारिक माध्यमबाट नभएर मंगलबार पुनः व्यक्तिगत ‘फेसबुके’ घोषणा गरे । उनले यसपटक पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको संस्थागत अस्तित्व स्वीकार्न चाहेको जस्तो देखिएन। न त उनले प्रधानमन्त्रीको नाममा कुनै संस्थागत पहिचान सहितको फेसबुक पेज नै प्रयोग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले पेश गरेको आर्थिक विधेयकका आधारमा यो कर लागू गरिएकाले सरकारले घोषणा गरेका भरमा स्थायीरूपमा यो कर हट्नेछैन। सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर थप कर सम्बन्धी निर्णय अस्थायीरूपमा निलम्बन गरेपनि स्थायी कानूनी मान्यताका लागि प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।
कर फिर्ता लिनका लागि सरकारले प्रतिनिधि सभा समक्ष कर फिर्ता लिनुको कारण सहित लिखितरूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ज गर्नुपर्छ। यस्तो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभाबाट छलफल सहित राष्ट्रिय सभामा पेश गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले सुझाव सहित १५ दिनभित्र यो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाए वा नपठाएपनि प्रतिनिधि सभाले पारित गर्न सक्छ। प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरणपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्छ। प्रकाशन भएको मितिदेखि वा प्रतिनिधि सभाले तोकेको मितिदेखि मात्र कर स्थायीरूपमा फिर्ता हुनेछ।
