काठमाडौं । नेपालको सिमेन्ट उद्योग हाल उत्पादन क्षमता विस्तारको चरणबाट गुज्रिएर वास्तविक कार्यान्वयन र माग व्यवस्थापनको चरणमा प्रवेश गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। वार्षिक करिब २ करोड २० लाख मेट्रिक टन ग्राइन्डिङ क्षमता भए पनि आन्तरिक खपत करिब ८० लाख मेट्रिक टन मात्र रहेकोले उद्योगको क्षमता उपयोग करिब ३५ देखि ४० प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
रेटिङ एजेन्सी, केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेडद्वारा प्रकाशित “नेपाल्स सिमेण्ट एण्ड स्टील सेक्टर्स: इज दि इन्फ्रास्ट्रक्चर साइकल फाइनली टर्निङ?” शीर्षकको प्रतिवेदनमा वास्तविक बजार मागको तुलनामा सिमेन्ट उद्योगमा संरचनात्मक रूपमा बढी क्षमता निर्माण भएको टिप्पणी गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२२/२३ र २०२३/२४ मा कसिलो मौद्रिक नीति र उच्च ब्याजदरका कारण निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको थियो। कर्जाको ब्याजदर घट्दै गए पनि सरकारी पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा संस्थागत मागमा दबाब परेको छ। आव २०२५/२६ मा पुँजीगत खर्चको उपयोग ४६.८ प्रतिशतमा झरेको र आव २०२६/२७ को सुरुवाती चार महिनामा पनि खर्च सुस्त देखिएको छ । यो अवधिमा जम्मा रु. ३२ अर्ब अर्थात् ७.५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ।
आव २०२५/२६ मा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपि) वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ४.४ प्रतिशतबाट घटेर ३.९ प्रतिशतमा झरेको भए पनि घट्दो कर्जा ब्याजदरले चालू पूँजी, आवास र व्यावसायिक निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाएको छ।
उद्योगमा अतिरिक्त क्षमता कायम रहेकाले सिमेन्ट उत्पादकहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमता सीमित छ। अर्कोतर्फ इन्धन, कोइला, विद्युत् र ढुवानी भाडामा हुने उतारचढावको लागत पूर्ण रूपमा उपभोक्तामा सार्न कठिन छ।
सिमेन्ट उत्पादनका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र सहज ढुवानी अत्यावश्यक भएपनि पटक पटकको बाढीपहिरोका कारण सडक, पुल, सीमा नाका र ऊर्जा पूर्वाधारमा पुग्ने क्षतिले उत्पादन र वितरणमा अवरोध पुर्याउने गरेको छ। साथै, डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादले नियामकीय र तरलताको जोखिम थपेको छ।
अतिरिक्त क्षमता खपतका लागि भारत स्वाभाविक बजार भएपनि भारतीय गुणस्तर प्रमाणीकरण, निर्यात अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ र सीमापार ढुवानी पूर्वाधारका कारण निर्यात अस्थिर बनेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यात आव २०२५/२६ को ११ महिनामा रु. २.६ अर्ब पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. २.७ अर्ब रहेको थियो । चालू आव २०२६/२७ को पहिलो तीन महिनामा रु. ५९ करोड २० लाख बराबरको निर्यात भएको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. ७९ करोड ४० लाख रहेकोमा यस वर्ष निर्यात खुम्चिएको छ।
यसबाहेक सरकारी बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीले ठेकेदार तथा परियोजनासँग जोडिएका भुक्तानी चक्र लम्ब्याउन सक्ने भएकाले कार्यशील पुँजी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
संघीय सरकारले आव २०२६/२७ का लागि रु. २ हजार १२४ अर्बको बजेट ल्याउँदै पुँजीगत खर्चतर्फ रु. ४३१ अर्ब (२०.३ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, सञ्चार र ऊर्जा प्राथमिकतामा परेकाले सिमेण्टको मागको सम्भावना बलियो देखिएको छ।
आव २०२३/२४ देखि २०२५/२६ सम्मका बाढीपहिरो, प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक अस्थिरताबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको पुनर्निर्माण आवश्यकता ठूलो परिमाणमा रहेको छ। परियोजनाहरूको समयमै छनोट, बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयन भएमा यसले बहुवर्षीय माग सिर्जना गर्न सक्छ।











