काठमाडौं । अमेरिकी संघीय अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई ठूलो झट्का दिएको छ। अदालतले हजारौं शरणार्थी र अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) भएका आप्रवासीहरुको काम गर्ने अनुमति रद्द गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अस्थायी रुपमा रोक लगाएको छ।
यो फैसला बोस्टनमा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश नथानिएल गोर्टनले जारी गरेका हुन्। आप्रवासी अधिकार समूह र श्रमिक संघहरुको गठबन्धनले ट्रम्प प्रशासनको आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
गठबन्धनले अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस)लाई नयाँ आप्रवासन प्रतिबन्धहरु लागू गर्न गत वर्ष कंग्रेसले लागू गरेको नीतिहरु लागू गर्नबाट रोक्न मुद्दा दायर गरेको थियो। गोर्टनको आदेश ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा दीर्घकालीन रोक लगाउने कि नदिने भन्ने निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहनेछ।
न्यायाधीशले अगस्ट ५ सम्ममा निर्णय जारी गर्ने बताएका छन्।
ट्रम्पको हस्ताक्षर कर र खर्च कानुन रिपब्लिकन नेतृत्वको कंग्रेसले जुलाई २०२५ मा पारित गरेको थियो। यो कानुनले पहिलोपटक शरण आवेदनहरुमा शुल्क लगायो र अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) भएकाहरुका लागि रोजगारी प्राधिकरणमा प्रतिबन्ध लगायो। यो स्थितिले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य संकटहरु भोगिरहेका देशहरुबाट आएका आप्रवासीहरुलाई घर फर्किन सुरक्षित नभएसम्म अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ।
न्यायाधीश गोर्टनले मंगलबार यूएससीआईएसलाई तत्कालका लागि शुल्क संकलन गर्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेका छन्। तर, एजेन्सीले शुल्क तिर्न असफल हुनेहरुलाई काम गर्ने अनुमति रद्द गर्न वा अन्य जरिवाना लगाउन नसक्ने जनाएको छ। –एजेन्सी
