IME Life New

पूर्व सांसद सुमनाको सरकारलाई प्रश्न, कति प्रतिशत जनताले ४० लाखभन्दा बढी कमाउँछन् ?

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । पूर्व सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपालका कति प्रतिशतले वार्षिक ४० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी कमाउने रहेछन् भन्ने तथ्याङ्क पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य र शिक्षा करको बचाउ गर्दै मध्यम वर्गको राहतका लागि १० लाख रूपैयाँसम्म आयमा आयकर छुट दिएको बताएका थिए। मन्त्री वाग्लेको यही अभिव्यक्ति प्रति इंगित गर्दै श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सत्तारूढ दल प्रति कटाक्ष गर्दै यस्तो जानकारी सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेकी हुन्।

Esewa
Crest

उनले  लेखेकी छिन्, अनि करका दरहरूको कुरा गर्दा लहैलहैमा ‘हो, हो, हो’ भन्नुको साटो, एकपटक वास्तविक तथ्याङ्क मगाऔं न! नेपालका कति प्रतिशत जनताले साँच्चै ४० लाखभन्दा बढी कमाउने रहेछन्? त्यो सानो प्रतिशतका लागि कर छुट गर्दै गर्दा, कतिवटा रोजगारी चाहिँ त्यो करको दायरामा आउने रहेछन्?

अायकरमा अग्रिम कर कट्टी बुझाउँदै गर्दा, वर्षको एकपटक खुद हिसाब गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग गरेकी छिन्। उनले यस्तो व्यवस्था भएमा कुनै अवस्थामा सरकारले नागरिकलाई कर फिर्ता दिनुपर्छ होला, कुनैमा नागरिकले सरकारलाई बढी बुझाउनुपर्ने होला।

सरकारले कुतर्क गरेर अाफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न थालेको प्रयास प्रति उनले असहमति जनाउँदै यसले समाजमा ध्रुविकरण बढाएको टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, नीति निर्माण गर्दा र जनतालाई बुझाउँदा जहिले पनि अतिवादको उदाहरण दिएर दुनियाँ ‘बाइनरी डिजिट’ जस्तो कि ‘०’ हुन्छ कि ‘१’ मात्र हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा ध्रुवीकरण धेरै नै बढाएको उनको भनाइ छ । उनले लेखेकी छिन्, गरिब सबै सरकारी स्कुल र सरकारी अस्पताल मात्र जान्छन्, अनि धनी जति सबै निजी स्कुल र निजी अस्पताल मात्र जान्छन् भन्ने भाष्य गलत हो, गलत हो, गलत हो!

गरिब वा गैर-गरिबको परिभाषा, आधारभूत क्यालोरी खान पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने रेखालाई आधार मानेर गरिएको हुन्छ। त्यही रेखालाई मात्र आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि, ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण’ ले प्रस्ट देखाउँछ : गरिबले कति निजी अस्पताल जानु पर्ने रहेछ, र गैर-गरिबले कति।
यदि तपाईंले २०%, ४०%, ६०%, ८०% र १००% को दायरा हेर्नुहुन्छ भने, जोखिममा रहेको वर्ग जो गरिबको प्राविधिक सूचीमा त पर्दैनन्, तर एउटा सानो आर्थिक धक्का लाग्ने बित्तिकै गरिबीको रेखामुनि पुग्छन्, लाई जहिले पनि मार पर्ने हिसाबले नीति ल्याउँदा समाजमा पक्कै पनि निराशा बढ्छ।
हाम्रोमा निरपेक्ष गरिबीमा रहेका जनता पनि निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। उनीहरू त्यहाँ गुणस्तरको खोजीमा होइन, सरकारी अस्पतालको पहुँचको अभाव र लामो पर्खाइले गर्दा जान बाध्य भएका हुन्।
पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले सरकारसँग प्रश्न गर्दै भनेकी छिन्, जनताले आफ्नो स्वास्थ्य खर्च कसरी धानिरहेका छन्? आफ्नो सामान्य बचतले मात्र होइन, ऋण लिएर र भएको जायजेथा बेचेर उपचार गरिरहेका छन्!  उनले नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूलाइ नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षणको तालिका हेर्न सुझाव दिएकी छिन्।
नेपालमा कुल राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा खर्चको ५९ प्रतिशत हिस्सा नागरिकको आफ्नै खल्तीबाट गइरहेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले भनेकि छिन्, त्यसैले, हामीलाई समता पक्कै चाहिन्छ, तर त्यही समता चाहिने वर्गकै मूल्य चुकाएर होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

0%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn
Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS