काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई ‘डबल बी माइनस’मा स्थिर दृष्टिकोणसहित निरन्तरता दिएको छ।
यो नेपालले लगातार तेस्रो वर्षसम्म यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राखेको हो। यस प्रकारका विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त रेटिङको नेपालजस्तो उदीयमान अर्थतन्त्रका लागि ठूलो आर्थिक र रणनीतिक महत्व हुन्छ।
सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ भनेको देशको वित्तीय विश्वसनीयता र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आधिकारिक प्रमाणपत्र हो। यसले विश्व बजारमा नेपाललाई पारदर्शी र व्यवस्थित आर्थिक गन्तव्यका रुपमा चिनाउँछ।
यसका प्रमुख प्रभावहरु यसप्रकार छन्
राम्रो र स्थिर रेटिङले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँछ। यसले नेपालमा दीर्घकालीन वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाउँछ। जसले जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी र प्रविधि दुवैको विस्तार गर्छ।
‘डबल बी माइनस’ रेटिङले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच राख्न र भविष्यमा सार्वभौम ऋणपत्र जारी गर्न बाटो खुलाउँछ। विश्वव्यापी वित्तीय संस्था र बैंकहरुले यसै आधारमा देशको जोखिम मापन गरी कम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउँछन्।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य विकास साझेदारहरुबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्न यस्तो रेटिङले वित्तीय अनुशासन र नीतिको विश्वसनीयता झल्काउँछ। नेपालले पछिल्ला तीन वर्षदेखि डबल बी माइनस रेटिङ स्थिर राख्न सफल हुनुमा विभिन्न कारण छन्।
पहिलो मुख्य कारणः नेपालको सरकारी र बाह्य ऋण अन्य समकक्षी मुलुकहरुको तुलनामा कम छ र यसको ठूलो हिस्सा अति सहुलियतपूर्ण सर्तहरुमा आधारित छ।
दोस्रो मुख्य कारणः विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) लगातार बलियो रहँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च छ। जसले बाह्य झट्काहरुसँग लड्ने बलियो क्षमता प्रदान गरेको छ।
तेस्रो मुख्य कारणः जलविद्युत क्षेत्रको विकासले ऊर्जा सुरक्षा र भविष्यको आर्थिक वृद्धिलाई बलियो आधार दिएको छ।
दक्षिण एसियाली र एसियाली क्षेत्रमा नेपालको स्थान
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायतका राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिक र आर्थिक उतारचढावबीच नेपालको ‘डबल बी माइनस’ स्थिर रेटिङले मध्यम खालको क्रेडिट प्रोफाइललाई संकेत गर्छ। यद्यपि, विकसित एसियाली देशहरु (जस्तै सिंगापुर, दक्षिण कोरिया)को तुलनामा नेपालको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादन र विश्व बैंकको सुशासन सूचकांकका मापदण्डहरु कमजोर छन्। तर, यस क्षेत्रका केही अस्थिर अर्थतन्त्रहरुको दाँजोमा नेपालको बाह्य तरलता र सञ्चिति स्थिति तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित र स्थिर मानिएको छ।
नेपालका चुनौती
फिचको प्रतिवेदन र समकालीन अवस्थाअनुसार नेपालले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौती यसप्रकार छन्ः
प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनः सन् २०२६ को अगस्टमा गएका विनाशकारी बाढी तथा पहिराले पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। जसले आर्थिक वृद्धिलाई केही खुम्च्याउने देखिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाः आर्थिक सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दै जानु वित्तीय स्थिरताका लागि चुनौती बनेको छ।
सुशासन र संस्थागत क्षमताः विश्व बैंकको सुशासन सूचकांकमा नेपाल अझै पनि पछाडि हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब कायम छ।
राजस्व संकलन र पुनर्निर्माणको दबाबः विपद्पछिको पुनर्निर्माण र बढ्दो प्रशासनिक खर्चका कारण राजस्व र खर्चको सन्तुलन मिलाउनु आगामी दिनमा सरकारका लागि ठूलो परिक्षा हुनेछ।
