पृष्ठभूमि
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकभरमा गरी हालसम्म ७६ जना युवाको ज्यान गुमिसकेको छ भने सयौंको संख्यामा घाइते भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षतिले खर्बौं रुपैयाँबराबरको आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले सार्वजनिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरेका थिए। कतिपय उद्यमी र व्यवसायीहरुको उद्योग, प्रतिष्ठान, कार्यालय एवं निजी निवासमा समेत लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनीका घटनाहरु भएका छन्। क्षतिको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन्। तर, अर्थतन्त्रमा परेको असरको मूल्य राज्यले दीर्घकालीन समयसम्म चुकाउनुपर्ने निश्चित छ। निजी क्षेत्रमा भएका आगजनी तथा लुटपाटले गर्दा हजारौंको संख्यामा बेरोजगारी भएका छन्। मुलुकमा निजी क्षेत्रले करिब ८६ प्रतिशतले रोजगारी सिर्जना गरेका थिए।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको योगदान राजस्वमा करिब ८० प्रतिशत र समग्र अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतसम्मको रहेको छ। यसबाट निजीक्षेत्रको योगदान मुलुकका लागि कति महत्वपूर्ण रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
हालको घटनाका कारण रोजगारी गुमाउनुपर्दा व्यक्तिलाई एकातिर घरपरिवार चलाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर बालबच्चाको उज्ज्वल भविष्यको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सुरक्षाको विषय मुख्य सवालका रुपमा खडा भएका छन्। सरकारलाई राजस्वमा कमीको कारणले साधारण खर्च धान्न आन्तरिक तथा वाहय ऋणको भर पर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर विकासका कार्यहरुमा पनि स्रोतको अभावले असर पर्ने देखिएको छ। बढ्दो आर्थिकभारले समग्र अर्थतन्त्रमा विकराल असर पर्ने देखिन्छ।
जेनजी प्रदर्शनका कारणले मुलुकमा एकातर्फ आन्तरिक तथा बाहय लगानीको वातावरणमा असर परेको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनबाट दाखिला गर्ने राजस्व सरकारको मुख्य आर्थिक स्रोतका रुपमा रहेको छ। उद्योगी–व्यवसायीहरुका भौतिक संरचनामा विभन्न घटनाक्रममा पटक–पटक ध्वंसात्मक आक्रमण हुने गरेका छन्। तर, पनि उद्योग–व्यवसायलाई राज्यले सुरक्षाको उचित प्रत्याभूति दिन सकेको छैन। यसले गर्दा लगानीकर्ताको विश्वास तथा मनोबल गुम्न गएको छ। यीलगायतका कारणले गर्दा मुलुकमा तत्कालै लगानीको वातावरण बन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन।
विसं. २०७२ सालको भूकम्पमा पनि धेरै भवन, आवास, उद्योगधन्दा र सवारी साधनहरुमा क्षति पुगेको थियो। हालको आन्दोलनका क्रममा मुलुकको ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत भवन, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, स्थानीय निकायका संरचना, सवारीसाधन र उपकरणहरुमा अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुगेको छ। अधिकांश निजी सम्पत्तिको बीमा गरिएको हुनाले बीमा कम्पनीहरुबाट क्षतिको दाबी भुक्तानीले पाउने सुनिश्चित भए पनि सरकारी भवन तथा सम्पत्तिको बीमा नगरिएका कारण क्षतिको आर्थिक दायित्व सरकार स्वयंले नै बहन गर्नुपर्ने निश्चित छ। यसरी मुलुकमा निजीक्षेत्रको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको पूर्ति निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु र स्वदेशका दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनीसहित विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले गर्नुपर्नेछ।
हालको अवस्थामा बीमा दाबीको चापले बीमा कम्पनीको पुँजी तथा जगेडा कोषमा भार पर्ने देखिन्छ। यद्यपि, निजी क्षेत्रले बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाएर पुनर्निर्माण छिटो गर्ने सम्भावना रहेको छ। तर, सरकारी भवन तथा सवारीसाधनहरुको बीमा नभएकोले पुनर्निर्माणको लागि राज्य कोषमाथि एकल भार पर्नेछ। सरकारी राज्य कोषको अवस्था त्यति दह्रो नभएको हालको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा बढी समय लाग्न सक्छ।
विसं. २०७२ सालमा महाभूकम्प र त्यसपछि कोरोना महामारी तथा बर्सेनि आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले निकै ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। त्यस्तै, हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा विध्वंसात्मक कार्यले गर्दा भएको क्षतिले राज्यमाथि ठूलो आर्थिक संकट आइपरेको छ। अतः आगामी दिनमा सरकारी सम्पदा, सवारीसाधन तथा सम्पत्तिको पनि बीमा गर्नु आवश्यक छ। यदि सरकारले समयमै बीमाको महत्व बुझेर भौतिक संरचनाको बीमा गरेको भए हालको कठिन अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाउन कोष खडा गरेर सहयोगका लागि अपिल गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
मामिलाको विश्लेषण
मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वमाथि सिर्जना हुनसक्ने जोखिमको वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई, व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउँदै यसको विकास गर्न र बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्नका लागि बीमा क्षेत्रको नियामक निकायका रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण रहेको छ। नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रुपमा रहेको प्राधिकरणले विगत वर्षहरुदेखि नै सरकारी स्वामित्वमा रहेका भवन तथा सम्पत्ति र नागरिकका अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम विरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्नका लागि सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न पटक–पटक सुझाब दिँदै आएको छ। साथै, बीमा क्षेत्रबाट प्राप्त राय–सुझावहरुसमेत समेटेर प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नका लागि नियामक निकायले प्रस्तावसमेत पेस गर्दै आएको छ। तर, यसतर्फ सरकारको खसै ध्यान पुगेको पाइँदैन। यसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप र गैरप्राकृतिक विपत्ति लगायत विभन्न कारणबाट सरकारी भवन तथा सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी भई सिर्जित अर्बौंको क्षतिको आर्थिक बोझ सरकार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ।
बीमा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि बीमा शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृदिकक गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगे पनि बीमा क्षेत्रको दायरा तथा पहुँच अपेक्षित रुपमा अझै विस्तार हुन सकेको छैन। केही प्रदेश सरकारले दुर्घटना बीमा, घर बीमा र कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि कार्य अगाडि बढाएका छन्। स्थानीय तहले आफूले प्रवाह गर्ने सेवासँग बीमालाई आबद्ध गर्ने आश्वासन दिए पनि स्रोत अभावले गर्दा त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन।
राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० मा बीमा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भका रुपमा विकास गर्नका लागि बीमा सेवा विस्तार गरी मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वमा आइपर्न सक्ने जोखिमको वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदा, सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक दायित्वको बीमा गरी राज्यको व्ययभार कम गर्ने विषय उल्लेख छ। साथै, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति समेतलाई क्रमशः बीमामा आवद्ध गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नीतिले गरेको छ।
त्यस्तै, बीमा व्यवसायको लगानीयोग्य रकमलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरी परिचालन गर्ने, बीमा सेवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गर्ने तथा बीमा व्यवसायको विकास एवम् विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था बीमा नीतिमा भए तापनि यसतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन।
नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपबाट बर्सेनि अनेकौँ घटनाहरु भइरहन्छ। विपद्का कारण भएका भौतिक, मानवीय तथा आर्थिक क्षतिबाट राज्यलाई अर्बौंको हानी नोक्सानी हुँदै आएको छ। २०७२ सालको भूकम्पमा मात्रै करिब ११ हजारको हराहरीमा मानिसको मृत्यु हुनुका साथै हजारौँ घाइते भएका थिए। भूकम्पका कारण खर्बौं रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। त्यतिबेला निजी क्षेत्रका केही सम्पत्तिको मात्र बीमा भएको हुँदा बीमा कम्पनीहरुबाट करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जति दाबी भुक्तानी भएको थियो। तर, सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नभएका कारण पुनर्निर्माणका लागि राज्यकोषमा एकल भार पर्न गएको थियो।
यसैगरी, विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट लाखौँ मानिसको मृत्यु भएको थियो। कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा तत्कालीन बीमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण)ले कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो। मापदण्डबमोजिम सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सतप्रतिशत बीमा शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको थियो।
दाबी भुक्तानीको बाँडफाँडअन्तर्गत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबीको हकमा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको थियो। तर, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र नियामक निकायले आफ्नो दायित्वअन्तर्गतको दाबी रकम भुक्तानी गरे पनि सरकारले कोरोना बीमा वापतको सम्पूर्ण दायित्व रकम हालसम्म भुक्तानी दिएको छैन। तीन वर्ष अगाडि बाँकी दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भए पनि त्यो पर्याप्त भएन।
हाल १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको छ। उक्त दायित्व रकम भुक्तानीका लागि नियामक निकायले पटक–पटक पहल गर्दा पनि सरकारले बजेटमा व्यवस्था नगरेकाले दाबी भुक्तानी हुनसकेको छैन्। बाँकी बीमा दाबी भुक्तानी हुनसकेको भए एकातिर बीमाको महत्वका बारेमा सर्वसाधारणलाई बुझाउन सजिलो हुने थियो भने अर्कोतिर नागरिकमा बीमाप्रतिको विश्वाससमेत बढ्ने थियो।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छ। भौगोलिक जटिलता, विविधता र संवेदनशील भौगोलिक संरचनाले गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनमा थोरै आउने परिवर्तनले पनि ठूलो असर र क्षति पुर्याउन सक्छ। बर्सेनि बाढी, पहिरो र खडेरीले गर्दा कृषि क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधारका रुपमा रहेका बाटोघाटो, पुल, जलविधुत आयोजनाहरुमा बढी प्रभाव परेको पाइन्छ। सरकारी पूर्वाधारहरुको बीमा नभएका कारणले राज्यले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुननिर्माण बर्सेनि अर्बौं आर्थिक लागत व्यहोर्नुपरेको छ। साथै, सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बीमा नगरेका कारण आमसर्वसाधारणले पनि बीमालाई त्यति महत्व दिएका छैनन् र बीमाप्रतिको विश्वसनीता समेत बढ्न सकेको छैन।
अर्कोतर्फ सरकारले कृषि बीमामा अनुदान दिए पनि अनुदानबापतको रकम समयमा पाउन नसकेका कारण बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गर्न जाँगर देखाउने गरेका छैनन्।
नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले विगतका वर्षहरुदेखि नै बीमाको विकास तथा दायर विस्तारका लागि सरकारलाई घच्घच्याउँदै आएको छ। यसक्रममा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि निर्जीवन बीमाका माध्यमबाट सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यको स्वीकृतिसंगै अनिवार्य बीमा गर्न, न्यून आय भएका वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमाको माध्यमबाट आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्नका लागि स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन, जीवन बीमा गरेबापत आयकरको छुटको सीमा बढाउन, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एवं न्यून आय भएका नागरिकको बीमा गर्न लघुबीमाको बीमाशुल्कमा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गरी लघुबीमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गराउन, जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमलाई बीमा सेवासँग आबद्ध गर्न, कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गराउन र सवारीसाधन बीमाअन्तर्गतको तेस्रो पक्षको बीमाको कभरेज बढाउनका लागि ठोस नीति निर्माण गरी लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। तर, यसतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको पाइँदैन।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा हालै भएको ठूलो क्षतिबाट मुलुकको वित्तीय प्रणालीअन्तर्गत बीमा क्षेत्रलाई बढी असर परेको छ भने बीमाको महत्व तथा आवश्यकता पनि अझै बढेर गएको छ।
निष्कर्ष
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट सिर्जना भएको हालको कठिन अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिएर पुनर्निर्माणमा जुट्नु आवश्यक छ। सरकारले निजी क्षेत्रमा हाल देखिएको भय र त्रासलाई हटाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्ति र निजीक्षेत्रमा भएको ठूलो क्षतिको घटनाबाट शिक्षा लिँदै सरकारले बीमाको महत्व बुझेर आगामी दिनमा आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक छ। नेपाल सरकारले हालै गरेको सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्यको सुरुआत गर्ने र सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमा गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि मूल्यांकन विधि, लागत निर्धारण, बीमांक रकम निर्धारण र स्रोत रकमको सुनिश्चिता बारेमा मौन देखिएको छ। यद्यपि, बीमा वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण मेरुदण्ड भएकोले सरकारले बीमाको महत्व र आवश्यकता बुझेर आगामी दिनमा आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बीमासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यन्वयन गर्नु आवश्यकता छ।
(लेखक कर्ण नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक हुन्।)
