काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत् ल्याएका बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले नीतिगत सहजीकरण गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले बजेटमा घोषणा गरिएका बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धि सरकारी निर्णय तथा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरू यथाशिघ्र तयार गर्ने भएको हो।
चालू आ. व.को बजेटमा नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। यसैगरी जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । यी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्नेछ।
बीमकसँगको अन्तरकृयामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले बजेटमा समेटिएका बीमा सम्बद्ध विषयहरू कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट नीतिगत सहजीकरण र निर्देशिका जारी गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ गरिने बताएका थिए ।
दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा छ। यसको प्रारम्भिक कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमा पुल हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले सञ्चालन गरिरहेकोमा नेपाल पुनर्बीमालाइ हस्तान्तरण गर्न लगाइ सकेको छ।
बीमा प्राधिकरणले स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषणका लागि छोटो समयमा पटक पटक संशोधन गरेको निर्देशिकामध्ये बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका हो । प्राधिकरणले बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशिका पनि निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषणका लागि छोटो सयममै पटक पटक संशोधन गरिसकेको छ।
यसबाहेक लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बीमाङ्क रू. १० लाख पुर्याउन प्राधिकरणले तेश्रो पक्ष जोखिम बहन सम्बन्धी बीमालेख निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्नेछ। सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारी साधनमा दुर्घटना नियन्त्रण उपकरण जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सडक विभागसँगको समन्वयनमा तेश्रो पक्ष बीमासँगै यस्तो उपकरण जडान गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्न पहल गर्नुपर्नेछ।
यसबाहेक दुर्घटना, घातक रोग, ढुवानी लगायतको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि नीति निर्देशिका जारी गर्ने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ।
र, शहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। अब बीमा प्राधिकरणले यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। संघीय सरकारले घोषणा गरेपनि यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले नगर परिषद वा गाउँ परिषदबाट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ।
