पृष्ठभूमि
नेपालमा धेरै नागरिक बेरोजगार छन्। उनीहरुले काम पाएका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारी भनेको आय आर्जनका लागि आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर शरीरिक तथा मानसिक काम गर्ने रोजगारी हो। देशमा रोजगारीको अवसरमा कमी भएकोले कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपालीको बाध्यता बनेको छ।
हरेक वर्ष श्रम बजारका लाखौँ युवाको प्रमुख आकर्षण वैदेशिक रोजगारी बन्न पुगेको छ। नेपाली जनशक्तिहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि, खासगरी मलेसिया, दुबई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका मुलुकमा जाने गरेका छन्। आर्थिक अवसर, रोजगार, गरिबी निवारण, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको ढृष्टिले नेपालमा वैदेशिक रोजगारी ज्यादै महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा विप्रेषण १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मुलुकमा भित्रिएको छ। वर्तमानमा नेपाली अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणले धानिरहेको अवस्था छ। यसले गरिबी निवारण र आर्थिक गतिविधिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहरले नभई बाध्यताले नेपालीहरु जानु परेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एकातिर म्यानपावर कम्पनी तथा तिनका एजेन्टलगायत काम लगाउने संस्थाहरुबाट ठगिने अवस्था छ भने अर्कोतिर मानसिक पीडा, यातना, शोषण, ज्यानको जोखिम जस्तैः दुर्घटना, हर्ट अट्याक, विभिन्न घातक रोग, अंगभंग र अकाल मृत्युमा परेर ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुमध्ये करिब ५–६ जनाको प्रतिदिन मृत्यु हुन्छ र वार्षिक रुपमा हजारौँ कामदार घातक रोगलगायत अंगभंग तथा दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् भन्ने गरिन्छ।
वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थित गरी रोजगारीका लागि जाने कामदारको कामको सिलसिलामा विविध समस्या तथा स्वास्थ्यलगायतमा जोखिम उच्च रहेको स्थितिलाई बुझेर सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ल्यायो। ऐनको दफा २६ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार जुनसुकै समयमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने गरी कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुअघि इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक कामदारको करार अवधिभर कायम रहने गरी कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँको बीमा गराउनुपर्ने र व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पनि आफू वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि उल्लेखित रकमबराबरको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी विदेशमा काम गर्न जाँदा अनिवार्य रुपमा बीमाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि तत्कालीन बीमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण)बाट बीमाशुल्क तय गरी ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख’ प्रचलनमा ल्याइयो। तत्पश्चात् वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि जीवन बीमा कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गर्न थाले।
विसं. २०७३ सालमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लागि बीमासम्बन्धी सुविधाहरु थप गर्न पहल गरेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले सुविधालाई सतप्रतिशत बढाएर वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख लागू गर्यो। हालको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख निर्देशन, २०८० ले कुनै कारणबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको मृत्यु भएमा १० लाख रुपैयाँ, आयको नोक्सानीबापत २ लाख रुपैयाँ, किरिया खर्चबापत १ लाख रुपैयाँ, औषधोपचार खर्चबापत १ लाख रुपैयाँ, शव ल्याउन खर्चबापत १ लाख रुपैयाँ र घातक रोग लागेमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै स्थायी पूर्णअशक्तबापत १० लाख रुपैयाँ र आंशिक पूर्णअशक्त भएमा निर्देशनमा तोकेबमोजिमको सुविधा पाउने गरी हाल वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख निर्देशन, २०८१ नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लागू गरिएको छ।
सुरुमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख जीवन बीमा कम्पनीहरुले अलग–अलग वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिक्री गरी बीमा व्यवसाय गर्थे। साथै, बीमा कम्पनीहरुले धेरै बीमालेख जारी गरी बीमाशुल्क आर्जन गर्न होडबाजीसमेत गर्न थाले। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमामा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावारण सिर्जन भयो। म्यानपावर कम्पनी र जीवन बीमा कम्पनीबीच व्यापक रुपमा अन्डरटेबल रकम लेनदेनको समेत सुरुआत भयो। बीमाशुल्कको ३०–४० प्रतिशतसम्म म्यानपावर कम्पनी तथा दलाललाई कमिसन दिनु, केही बीमकका कर्मचारीबाट केही नक्कली बीमालेख जारी गर्नु र बीमा ऐनको प्रावधानविपरीत उधारो बीमा गर्नुजस्ता विकृति देखिन थाले। यस्ता विकृतिले गर्दा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको पोर्टफोलियोमा अत्यधिक खर्च वृद्धि तथा दाबीको चापले गर्दा नाफामा संकुचन हुन थाल्यो। नियामक निकायमा पनि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तथा अनियमितताका बारेमा व्यापक गुनासो तथा उजुरी दर्ता हुन थाल्यो। यी विषयलाई ध्यानमा राखी बीमा प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सबै जीवन बीमकसँग छलफल गरी बीमा पुलको अवधारणा ल्यायो।
बीमा पुलको सुरुआत
बीमा ऐन, २०७९ ले सामूहिक बीमा कोषको सम्बन्धमा कुनै खास प्रकृतिको बीमा वा जोखिमका सम्बन्धमा बीमकहरुले सामूहिक रुपमा जोखिम वहन गर्न, एकै स्थानमा बीमा शुल्क जम्मा गर्न, पुनर्बीमा व्यवस्था गर्न तथा दाबी भुक्तानी व्यवस्था गर्न स्थापना गरेको सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) सम्झनुपर्ने गरी परिभाषित गरेको छ। ऐनको परिभाषाअनुसार वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा खास प्रकृतिको बीमा व्यवसाय हो। तत्कालीन बीमा समितिले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसायलाई पारदर्शी, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन मिति २०७५ माघ १ गतेदेखि उक्त बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमा पुल एकपटकमा ४ कम्पनी सञ्चालक रही बीमाशुल्क संकलन गर्ने र संकलित रकमबाट दाबी भुक्तानीबापतको रकम र प्रशासनिक खर्च कटाई बाँकी रहेको रकम तोकिएको बजार हिस्साको अनुपातमा संलग्न जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच बाँडफाँड गर्ने कार्यविधिका आधारमा सञ्चालन हुन थाल्यो। यसरी बीमा कम्पनीहरुले आलोपालो गरी बीमा पुल मार्फत वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय गर्दा पनि उक्त व्यवसाय व्यवस्थित हुन सकेन।
बीमा पुलमा पनि बीमकले हिसाब विवरण पारदर्शी रुपमा नराख्न्ने, दिनुपर्ने रकम अन्य बीमकलाई समयमा नदिने, दाबी भुक्तानीमा समस्या र प्रशासनिक खर्चको पारदर्शीतामा कमीजस्ता गुनासो आउन थाल्यो। यसले गर्दा जीवन बीमकहरुको वित्तीय विवरण समयमा बीमा प्राधिकरणमा पेस नहुने र वार्षिक साधारणसभा पनि ढिलो हुनेजस्ता समस्या देखिन थाले।
बीमा पुलमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि बीमा प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालाई थप व्यवस्थित बनाई ग्राहकलाई सहज र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रदान गर्न सबै बीमकको सहमतिमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुल म्यानेजरको जिम्मेवारी तोक्यो। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको हिसाब–किताबमा पारदर्शीता कायम हुन थाल्यो। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ र २०७८।७९ सम्म वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको बीमा पुल सञ्चालन गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले विविध कारणले बीमा पुल सञ्चालन गर्न सकेन। तत्पश्चात् आर्थिक वर्ष २०७९।८० र २०८०।८१ मा पहिलेजस्तै जीवन बीमा कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसाय गर्न थाले। यसपटक पनि डिजिटल सेवा प्रदायक तथा म्यानपावर कम्पनी समेतलाई क्यासब्याक र कमिसन दिनेक्रम बढेर गयो। यस उपरान्त जीवन बीमकहरुको पुनः सहमतिमा पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुल मेनेजर बनाएर वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गर्ने आवश्यकता महसुस गरियो।
बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वासनीय बनाई त्यसको विकास गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। ऐनको दफा ६५ ले बीमा व्यवसायअन्तर्गत कुनै विशेष जोखिम समूहको दायित्व व्यहोर्नका लागि प्राधिकरणले बीमकलाई सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) स्थापना गर्न वा गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा ऐनको दफा १६६ ले प्राधिकरणले बीमक, बीमित, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई यस ऐनबमोजिमको उद्देश्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा कुनै आदेश, निर्देशन, मार्गदर्शन जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको बीमा गर्दा म्यानपावर कम्पनीलाई कमिसन तथा उपहार दिने गरेको, म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट बीमाशुल्क लिने तर बीमा कम्पनीलाई लामो समयसम्म नबुझाउने गरेको, व्यवस्थापन खर्चमा वृद्धि भएको, प्रभावकारी जोखिमांकन नभएको र दाबी भुक्तानीका क्रममा विचौलिया तथा दलाल हावी भएको जस्ता विविध समस्या भोग्दैआएको यथार्थ हो। यी सबै किसिमका अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराई बीमा व्यवसायको प्रभाबकारी नियमन गर्नुपर्ने आवश्कता महसुस गर्यो।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६५ र दफा १६६ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले हाल वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१ जारी गरेको छ। यस निर्देशनले सामूहिक बीमा कोषको व्यवस्थापन गर्ने कोष प्रबन्धक पुनर्बीमा कम्पनीलाई तोकेको छ।
कोष प्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार
- सदस्य बीमकले जारी गरेको बीमालेखबापत प्रप्त बीमा शुल्क छुट्टै बैंक खातामा सञ्चालन गर्ने,
- बीमाशुल्क प्राप्त भए नभएको यकिन गर्ने,
- सामूहिक बीमा कोषको सञ्चालन, बाँडफाँट र व्यवस्थापन गर्ने,
- सदस्य बीमकबाट प्राप्त भएको बीमाशुल्कबाट आवश्यक समायोजन (ब्याज आम्दानी, दाबी भुक्तानी) गरी मासिक रुपमा तोकिएबमोजिम बाँडफाँट गर्ने,
- बीमा शुल्क आम्दानी, ब्याज आम्दानी र दाबी भुक्तानीलगायतको हिसाब–किताब पारदर्शी रुपमा राख्ने,
- वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासम्बन्धी मासिक आय विवरण सदस्य बीमकलाई पठाउने,
- वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोषको हिसाब–किताब छुट्टै कायम गर्ने,
- बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने तथा लेखापरीक्षण गराउने।
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनबमोजिम सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) को सञ्चालन पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने भएको हुँदा मुलुकभित्र रहेका दुईवटा पुनर्बीमक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले बीमा पुल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुईमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी पहिले नै बीमा पुल सञ्चालन गरिसकेको हुँदा आपसी सहमतिमा हाल हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ।
बीमा पुलमार्फत वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सञ्चालन गर्दा हुने फाइदा
- जीवन बीमकहरुबाट हुने वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय पारदर्शी र प्रभावकारी हुने,
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई गुणस्तरीय तथा विश्वासनीय बीमा सेवा उपलब्ध हुने,
- वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय व्यवस्थित तथा नियमित हुने,
- बीमकबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोकिने,
- नक्कली बीमालेख जारी हुन रोकिने,
- बीमा दाबी भुक्तानी छिटोछरितो तथा भरपर्दो तवरबाट हुने,
- उधारो बीमालेख जारी हुने अवस्थालाई रोक्न सहयोग पुग्ने,
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका बीमालेखको प्रभावकारी रुपमा जोखिमांकन हुने,
- पुनर्बीमाका माध्यमबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा स्वदेशमै रहने,
- बीमकको व्यवस्थापन खर्चमा कमी आउने,
- विदेशमा काम गर्न जाने कामदारहरु वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गरी मात्र जाने व्यवस्था बीमा पुलमार्फत व्यवस्थित हुने,
- बिचौलिया तथा दलालहरबाट हुने धोखाधडी रोकिने,
- वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको हिसाब विवरणमा पारदर्शीता हुने।
निष्कर्ष
बीमा व्यवसायलाई नियमन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण एकमात्र अधिकारिक स्वायत नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको छ। बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५ (घ) मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन तथा आदेश जारी गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई प्रदान गरिएको छ। यसका साथै ऐनको दफा ६५ बीमा व्यवसायअन्तर्गत कुनै विशेष जोखिम समूहको दायित्व व्यहोर्नका लागि प्राधिकरणले बीमकलाई सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) स्थापना गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐनको दफा १६६ अनुसार प्राधिकरणले बीमक, बीमित, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई यस ऐनबमोजिमको उद्देश्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा कुनै आदेश, निर्देशन, मार्गदर्शन जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाको आधारमा प्राधिकरणबाट वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कोष (बीमा पुल) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन जारी हुनु औचित्यपूर्ण छ।
बीमा व्यवसाय असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्रचलनका आधारमा चलेको हुन्छ। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान, फ्रान्स, जर्मन, बेलायत, रसिया, दक्षिण कोरिया लगायत अन्य कतिपय देशहरुमा पनि बीमा पुल गठन गरी बीमा व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ। विश्व बीमा बजारमा कतिपय मुलुकले हवाई बीमा पुल, हाइड्रोपावर बीमा पुल, मोटर तेस्रो पक्ष दायित्व पुल, स्वास्थ्य बीमा पुल, न्युक्लियर पुल, महाविपत्ति पुल स्ता विधि अपनाएर बीमाको जोखिम बहनका लागि बीमा पुल गठन गरी बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि यसपूर्व नियामकको निगरानीमा बीमा पुल गठन गरी बीमा व्यवसाय सञ्चालन भएको थियो। तसर्थ, वैदेशिक रोजगार बीमामा हुने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि रोजगागारीका क्रममा हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गरी आर्थिक सुरक्षा कायम गर्न तथा बीमितको हकहित सुरक्षाका लागि जीवन बीमा कम्पनीहरुले जारी गर्ने वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणबाट गठन भएको सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) औचित्यपूर्ण रहेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको जोखिम व्यवस्थापनको कार्य बीमा कम्पनीलाई नदिई आफैँले सञ्चालन गर्ने विषय पनि हाल सुन्नमा आएको छ। सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन। साथै, कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ बमोजिम सरकारको दायित्वअन्तर्गत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीबापतको रकम हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। यस स्थितिमा वार्षिक ८ देखि ९ लाखसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको जोखिम सरकार आफैँले बहन गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन।
बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई ८ लाख ४० हजार ७३ वटा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख जारी गरेर ३ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ८६ हजार १२७ रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरी १ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ५५ हजार ९९० रुपैयाँ दाबी बीमितलाई भुक्तानी गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति कम्तीमा ३–४ वर्षका लागि जाने हुँदा उसले बीमकलाई एकैपटक एकमुष्ट बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको हुन्छ। यसरी संकलित बीमाशुल्कबाट ३–४ वर्षसम्म नै दाबी आइपरेमा बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको वित्तीय विवरण तयारीसम्बन्धी निर्देशनबमोजिम बीमा कम्पनीले बीमाशुल्कलाई बाँकी अवधिका लागि वासलातमा असमाप्त जोखिमबापत व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ। यसका साथै बीमकको दाबीबाहेक व्यवस्थापन खर्च पनि हुन्छ। यसरी वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाबापतको बीमाशुल्कबाट बीमा कम्पनीलाई नाफाभन्दा पनि नगद प्रवाहलाई मात्र सन्तुलित बनाएर राख्न मद्दत पुग्छ।
बीमकहरुले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर समेत तिरिरहेका छन्। राज्यले त नियमनकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तसर्थ बीमा ऐन, २०७९ र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को भावनाबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सदस्य जीवन बीमकहरुले नै गर्नु उचित हुन्छ। यसरी सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) मार्फत सदस्य जीवन बीमा कम्पनीहरुले विदेशमा जाने कामदारहरुलाई भविष्यमा आइपर्ने जोखिमविरुद्ध बीमाका माध्यमले आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने हुँदा त्यसका लागि राज्यले आर्थिक दायित्व बोक्नुपर्दैन। तसर्थ, बीमा प्राधिकरणले विगतका विकृतिलाई अन्त्य गरी पुनर्बीमा कम्पनीलाई कोष प्रबन्धक तोकेर वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय बीमा पुलमार्फत गर्ने गरेको कानुनी व्यवस्था सकारात्मक हुनुका साथै स्वागतयोग्य छ।
(लेखक कर्ण नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक हुन्।)
