बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय विस्तार, नियमनकारी अनुपालन र न्यूनतम आवश्यक पुँजीलाई छुटाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत व्यवसाय मोडेलबाट बाहिर निस्कँदै जोखिम वहन क्षमता, जोखिमअनुरुपको मूल्य निर्धारण, व्यवसायबमोजिमको पुँजी, पुनर्बीमा, लगानीका विविधीकरणजस्ता अनेकौं जोखिमहरुको व्यवस्थापनलाई एउटै एकीकृत निर्णय प्रक्रियामा जोड्ने व्यवसाय मोडेलतर्फ रुपान्तरित हुँदै गइरहेको अवस्था हो।
बीमा व्यवसायको परम्परागत व्यवसाय मोडेल परिवर्तन हुँदै जानुको मुख्य कारण जोखिमको स्वरुपमा आएको परिवर्तन, नियमनकारी निकायको अपेक्षमा भएको विकास, ग्राहकको बदलिँदो आवश्यकता, पुँजीको आवश्यकता, विपद् तथा जोखिमको बढदो क्रम, लगानी वातावरणमा आएको परिवर्तन र बीमा बजारको बढ्दो प्रतिस्पर्धा हुन्। यी सबै कारणले बदँलिदो जोखिमसँगै बीमाको बदलिँदो भूमिका आवश्यक हुने देखिन्छ।
व्यावसायिक मोडेल
बीमा कम्पनीले आफनो व्यावसायिक उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न रणनीति तथा योजनाहरु बनाउने गर्दछ। बीमा बजार र ग्राहकको पहिचान गर्दछ। सोहीअनुरुप ग्राहकको उपयोगिताका लागि विभिन्न पोर्टफोलियोअन्र्तगतका प्रोडक्टहरु बनाउने गर्दछ भने कतिपय नियामकबाट पनि प्रतिपादन गरिएको छ। निर्जीवन बीमाको हकमा विभिन्न प्रचलित पोेर्टफोलियो छन्– जस्तैः सम्पत्ति, मोटर, इन्जिनियरिङ, विविध, कृषि आदि। यस भित्र पनि विभिन्न प्रकारका प्रोडक्ट सम्मिलित छन्।
यिनै प्रोडक्ट मुख्यतः बजार विभाग तथा अभिकर्तामार्फत बीमा बजारमा प्रवेश गर्दछ। बीमाको आयआर्जनको मुख्य स्रोतका माध्यम नै यिनै हुन्, ‘बीमा’ बीमक र बीमितबीच करार हो भनी राख्दा, यो करारको मुख्य विन्दु नै अन्डरराइटिङ हो भने अन्य आम्दानीका स्रोतमा लगानी र पुनर्बीमा कमीसन पर्दछ।
‘लगानी’ बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै– नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र वा ऋणपत्र, मुद्दति निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा वितरण जलविद्युत, सौर्य, ऊर्जालगायत अन्य क्षेत्रहरु ‘लगानीसम्बन्धी निर्देशन’मा उल्लेख भएबमोजिम गर्न सकिने प्रावधान छन्।
बीमा क्षेत्रको खर्चका रुपमा बीमा करारबाट आउने ‘दायित्व’ अर्थात दाबी भुक्तानी हो भने बीमाले आफ्नो वित्तीय क्षमताअनुरुप निश्चिित सीमा आफैँसँग राखेर बाँकी ‘पुनर्बीमा’ अनिवार्य गराउने प्रावधान भएकोले त्यसबापत ‘पुनर्बीमा शुल्क’ भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक अन्य व्यवस्थापन खर्चहरु हुने नै भयो। बीमाका यिनै मुख्य चरण हुन् र बीमा चक्र यसरी नै सञ्चालन भइरहेको हुन्छ।
हालैका वर्षहरुमा निरन्तर एकपछि अर्को गर्दै प्राकृतिक विपद र मानव निर्मित विपदहरु आइरहेकाले यसका लागि उचित जोखिम व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिन्छ।
बदलिँदो जोखिम र बीमा व्यवसायको चुनौती
प्रकृतिको अनुपम देन भएको देश हो, हाम्रो। त्यस्तै प्रकृतिले नै चुनौती पनि दिइरहेको छ। हालै आएको ‘भोटेकोशीको बाढी’को क्षतिले व्यवहोर्नुपरेको मानवीय र भौत्तिक क्षति सबैका लागि अपुरणीय क्षति हो। सबैभन्दा बढी त्यहाँका सर्वसाधारण, राज्य अनि बीमा क्षेत्र विषेशगरी निर्जीवन बीमालाई असर गरेको तीतो यथार्थ हो।
यस क्रममा सञ्चारमा आएका विभिन्न विद्वान व्यक्तित्वका धारण सुन्न अनि बुझ्न पाइयो। उनीहरुको भनाइबमोजिम ‘भौतिक संरचना निमार्णमा वैज्ञानिकहरुलाई समाहित नगरिएको’ भन्ने गुनासो थियो। वास्तविकता के हो ? जलवायु परिवर्तन भनेर सबैतर्फबाट कुरा उठिराख्दा यसका न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहलहरु के–कसरी हुनुपर्ने होला ? के हामी साँच्चै नै गम्भीर छौँ ? यो प्रश्न पूर्वाधार निर्माणमा वैज्ञानिक अध्ययन, भूगोल, बाढी र भूकम्पीय जोखिमलाई पर्याप्त रुपमा समेटिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अब बीमा क्षेत्रका लागि पनि महत्वपूर्ण भएको छ।
‘बीमा’ अब केवल जोखिम पर्दा क्षतिपूर्ति दिने माध्यम मात्र रहेन। यो अर्थतन्त्रको स्थायित्व, वित्तीय सुरक्षा र दीर्घकालीन विकासको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको छ। त्यसैले बीमालाई प्राथमिकतामा राखी यसको व्यापक भूमिका र महत्वलाई बुझ्ने र सोहीअनुसार नीति र अभ्यास अघि बढाउने समय आइसकेको छ।
भौतिक संरचनाका क्रममा अध्ययन, अनुसन्धान गरिने इन्भारनमेन्टल इम्याक्ट एसिसमेन्ट। जुन बीमाका लागि अति आवश्यक प्रतिवेदन हो र यसले जोखिम मूल्यांकनका लागि उपयुक्त आधार तय गर्दछ। यसबाट बाढीको जोखिमको सम्भावना, माटोको अवस्था, भूकम्पको सम्भावनाजस्ता विषयमा जानकारी प्राप्त हुन्छ भने यसले बीमा कम्पनीहरुलाई विषेश त निर्जीवनतर्फ बीमाशुल्क निर्धारण, अनिवार्य अधिक, अन्य सर्तहरुको निर्क्यौल गर्न सहयोग पुर्याउँछ। फलस्वरुप बीमक र बीमितबीच पारदर्शिता प्रदान गर्दछ।
यसरी नै बीमा कम्पनीले प्रयोग गर्ने रिस्क एसिस्मेन्टमा यसबाहेक हजार्ड म्याप, हिस्टोरिकल लस डाटा, एक्सपोजर डाटा, भौगोलिक कन्सनट्रेसन, इन्जिनियरिङ सर्भेहरु पनि पर्दछन्। जति राम्ररी जोखिमलाई प्रारम्भिक चरणमा नै पहिचान गर्दछौँ, उत्ति नै आर्थिक क्षति कम हुने सम्भवना प्रबल हुने देखिन्छ कारण बीमाले व्यवहोर्न सक्ने क्षतिबाहेक अन्य क्षतिका लागि बीमित आफैँ नै सचेत भई व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुने भएकोले बीमक र बीमितबीच एउटा पार्टनरसिपको सम्बन्ध कायम गरिदिने गर्दछ।
निर्जीवन बीमा क्षेत्रले बर्सेनि एकपछि अर्को प्राकृतिक प्रकोपको असर व्यहोरिरहेको अवस्था हो। २०८१ सालको असोजमा आएको बाढी, २०८२ को जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति ( जसको प्रारम्भिक तथ्यांकबमोजिम दाबी रकम रु. २३ अर्ब २० करोड जति छ) भने ‘भोटेकोशी बाढी’ले अझ व्यापक क्षतिका प्रारम्भिक आकंलनहरु भइरहेको अवस्था छ।
बीमा व्यवसायलाई वित्तीय क्षेत्रको ‘विपदको सारथि’का रुपमा लिइन्छ। त्यसैले बीमा क्षेत्रको व्यावसायिक निरन्तरता तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न राज्यले विषेश प्रकृतिका नीतिगत तथा संस्थागत योजना ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। यस्ता पहलले बीमा क्षेत्रको स्थायित्व र विकासमा मात्र योगदान पुर्याउँदैन, समग्र वित्तिय क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई थप गतिशील र सुदृढ बनाउनसमेत महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्छन्। यस अर्थमा बीमा क्षेत्रको सबलीकरणलाई बीमा कम्पनीहरुको विषयमा मात्र सीमित नराखी समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकाससँग जोडेर हेर्न आवश्यक देखिन्छ।
परिपालनभन्दा अगाडि: कम्पनीको वास्तविक जोखिम क्षमता
बीमा क्षेत्रलाई विकास, प्रर्वद्धन र नियमन नेपाल बीमा प्राधिकरणले गर्दछ। तसर्थ यसका लागि विभिन्न प्रकारका निर्देशिका तथा निर्देशन बीमा क्षेत्रका लागि आई नै रहेका हुन्छन् र बीमा क्षेत्रले पनि उल्लेखित नियमहरु अवलम्बन गरिरहेका हुन्छन्। तर, समयसँगै जोखिमका स्वरुप परिवर्तन हुँदै गइरहेको समयमा नियमकको न्यूनतम पुँजी, परिपालन र नीति–नियममात्र पनि पर्याप्त नभएकोले ‘बीमकको वास्तविक जोखिम क्षमता’ अवधारण विकाश भएको हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। कारण नियमकले एउटै मापदण्ड तयार गर्दा बलियो र कमजोर संस्थाबीचको वास्तविक जोखिमको फरक छुट्याउन कठिन हुने देखिन्छ।
नियमकको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नु आवश्यक छ तर त्यसले कम्पनीको विशेष रिस्क प्रोफाइललाई स्वतः निर्धारण गर्न सक्दैन। तसर्थ बीमा कम्पनीको वास्तविक जोखिमलाई समेट्न नसक्ने हुनाले बीमा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय, जोखिम र जोखिम वहन क्षमताअनुरुपको पुँजी, जोखिम पहिचान, मापन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने रिस्क बेस्ड अप्रोच अपरिहार्य नै देखिन्छ।
जोखिम पहिचान, मूल्यांकन र परिणाम निर्धारण
कुनै पनि जोखिमबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय प्रभावको आँकलन निश्चित समयसीमाभित्र गर्न सकिन्छ। तर, जोखिमको वास्विक प्रभाव केवल सामान्य अवस्थामा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसैले जोखिमको सम्भावित प्रभाव पहिचान तथा मापनसँगै त्यसका लागि स्पष्ट सीमा, मापदण्ड र क्षतिलाई एब्जर्व गर्न सक्ने स्तर निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
बीमा कम्पनीका विभिन्न प्रकारका जोखिमका प्रोफाइलका लागि मूलतः एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ ‘कम्पनीले आफ्नो पुँजी र जोखिम वहन गर्ने क्षमताअनुरुप कति जोखिम लिन सक्छ ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न जोखिमको प्रकृति, सम्भावित प्रभाव र कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता (रिस्क क्यापासिटी)लगायतका विभिन्न पक्षलाई ध्यानमा राखी आवश्यक मापदण्ड तथा प्यारामिटरहरु निर्धारण गर्नुपर्दछ। यी पक्ष जेखिम व्यवस्थापनका लागि जोखिम मूल्यांकन गर्ने उपयुक्त आधारहरु हुन्।
जोखिम मूल्यांकन मुख्यतः मुख्यत दुई तरिकाले गरिन्छ, गुणस्तरीय र गणितीय। सबै जोखिमलाई केवल गणितीय आधारमा मात्र मापन गर्न सम्भव हँुदैन। जोखिमको प्रकृति, सम्भावित प्रभाव, नियन्त्रणको अवस्था तथा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा केही जोखिमलाई गुणस्तरीय रुपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ भने पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध भएका जोखिमलाई गणितीय रुपमा मापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि दुवै विधिको समुचित प्रयोग आवश्यक हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा कम्पनीले अत्यन्त प्रतिकुल अवस्थामा समेत सम्भावित क्षति धान्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि व्यवसायको निरन्तरता र वित्तीय स्थायित्व कायम रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने परीक्षण गर्न स्ट्रेस टेस्ट र सिनारियो विश्लेषण महत्वपूर्ण माध्यम हुन्। यसले सामान्य अवस्थाको जोखिम मापनभन्दा अगाडि बढेर प्रतिकूल परिस्थितिमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता, जोखिम वहन क्षमता तथा व्यवसायको निरन्तरता मूल्यांकन गर्न सहयोग गर्दछ।
सम्पत्ति र दायित्वबीचको सम्बन्ध
आफूले ग्रहण गरेको दायित्वको दाबी भुक्तानी गर्नु नै बीमकको प्रथम उत्तरदायित्व हो। यसका लागि बीमा कम्पनीसँग पर्याप्त सम्पत्ति हुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। ती सम्पत्ति दायित्व सिर्जना हुने र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने समयमा आवश्यक मात्रामा तरलता तथा नगद प्रवाह उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले बीमकको सम्पत्ति र दायित्वबीच महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहन्छ।
बीमा व्यवसायमा कुनै निश्चित समयमा दायित्वहरु एकैपटक अधिक मात्रामा सिर्जना हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि प्राकृतिक विपद, ठूला दुर्घटना वा अन्य विनाशकारी घटनाका कारण एकैपटक धेरै दाबी पर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम तत्काल उपलब्ध हुन नसकेमा बीमा कम्पनीको तरलता तथा वित्तीय अवस्थामा दबाब पर्न सक्दछ। त्यसैले सम्पत्ति र दायित्वबीचको असन्तुलनलाई केवल लेखा वा वित्तीय व्यवस्थापनको विषयका रुपमा नभई बीमकको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा हेर्न आवश्यक छ।
यस सन्र्दभमा बीमा कम्पनीले आफनो लगानी केवल छोटो अवधिको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुँदैन कि ? दायित्वको प्रकृति, अपेक्षित दाबी भुक्तानीको समय, नगद प्रभावको आवश्यकता तथा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सम्पत्तिको अवधि र संरचना निर्धारण गर्न जरुरी देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थापनले दाबी भुक्तानीको समयमा आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ।
यसबाहेक सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनमा बजारको जोखिम, ब्याजदर जोखिम तथा अन्य वित्तीय जोखिमले पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्दछ। ब्याजदर वा बजारमूल्यमा आएको परिवर्तनले लगानीको मूल्य तथा प्रतिफलमा असर पार्न सक्दछ भने दायित्वको मूल्य वा नगद प्रभावमा आएको परिवर्तनसँग त्यसको तालमेल नमिलेमा सम्पत्ति र दायित्वबीचको असन्तुलन अझ बढ्न सक्दछ। तसर्थ, लगानी निर्णय गर्दा प्रतिफलमात्र नभई दायित्वको समयवधि, नगद प्रवाह र जोखिमलाई समेत सँगै मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुने देखिन्छ।
पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको आवश्यकता
बीमा कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापनमा सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनसँगै विभिन्न बीमा पोर्टफोलियो तथा प्रोडक्टको उचित व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रत्येक प्रोडक्टको जोखिमको प्रकृति, दाबीको आवृत्ति, दाबीको आकार, दाबी सिर्जना हुने अवधि तथा नवीकरणका सम्भावना फरक–फरक हुने गर्दछ।
कतिपय पोर्टफोलियो वा प्रोडक्टबाट लामो समयसम्म क्रमिक रुपमा दायित्व सिर्जना गर्ने खालका पनि हुन्छन् भने कतिपय कुनै विषेश घटना हँुदा एकैपटक ठूलो मात्रामा क्षति व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना हुने गर्दछ। तसर्थ, पोर्टफोलियो वा प्रोडक्टलाई एउटै दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त नहोला कि। जोखिमका विशेषताका आधारमा जोखिम ग्रहण, पुनर्बीमा, लगानी तथा पँुजी व्यवस्थापनबीच उचित समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
यसरी सम्पत्ति, दायित्व तथा बीमा पोर्टफोलियोबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सकेमा बीमा कम्पनीले अप्रत्यासित दाबी तथा वित्तीय जोखिमबाट उत्पन्न दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सक्ने देखिन्छ। यसले समग्र जोखिम व्यवस्थापनले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमात्र नभई दीर्घकालीन व्यावसायिक सफलता र दिगो नाफा आर्जन गर्ने क्षमतासमेत अभिवृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ।
महाविपत्ति र एक्युमुलेसन
कुनै पनि जोखिमका प्रकारहरुको परिणाम विशेषत क्षतिको स्वरुप बारम्बार आइरहने (फ्रिक्येवन्सी) तथा गम्भीर खालको (सिभेरिटी) हुने गर्दछ। बीमा व्यवसायको प्रकृति नै यस्ता प्रकारका जोखिमलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्नु हो। सामन्य अवस्थामा यस प्रकारका दाबी बीमा कम्पनीले प्राप्त नै गरिराखेका हुन्छन् र बीमाका लागि यो कुनै नौलो विषय नभए पनि महाविपत्ति र एक्युमुलेसन एक साथ घटित हुँदा चाहिँ अवस्था गम्भीर हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि भूकम्पलाई नै लिन सकिन्छ। यदि कुनै पनि कम्पनीले १०० वटा सम्पत्ति बीमालेख जारी गरेको छ (सम्पत्ति बीमाअन्र्तगत अग्नि, प्राकृत्ति प्रकोप आदि) यसमा हुने क्षति जस्तै बीमा गरिएको फ्याक्ट्री अग्निका कारण पूर्ण रुपमा क्षति भयो र क्षति मूल्यांकन गर्दा पचासौँ करोड भए पनि वित्तीय रुपमा यसको दाबी भुक्तानी गर्नका लागि बीमा कम्पनीलाई यसले कुनै असर गर्दैन। यस प्रकारका अर्को पनि घटित भएमा पनि फरक नपर्न सक्छ तर बीमा गरिएका कुनै एक क्षेत्रमा भुकम्पका कारण १०० वटा जारी गरिएको बीमालेखमा ७० वटामा क्षति भएमा यो विषय चाहिँ अवश्य नै गम्भीर हो। भूकम्प, बाढीजस्ता जोखिमका कारण भएका क्षतिलाई महाविपत्ति भन्दछ र यसको सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको चाहिँ यो एउटै समयमा र एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा घट्नु हो। यो बीमा कम्पनीकालाई चुनौतीपूर्ण हुने गर्दछ।
हालैका वर्षहरुमा बाढीका जोखिम बढी देखिएको छ। एउटै खोलामा दुई–तीनवटा निर्माण हुने हाइड्रोपावरले पनि एक्युमुलेसनलाई बढावा दिने गर्दछ। यसमा चाहिँ बीमा कम्पनी स्वयं सचेत हुन जरुरी छ।
नीतिगत रुपमा चाहिँ महाविपत्तिसम्बन्धी मोडलिङ, भौगोलिक कन्सनट्रेसन, स्टे«स टेस्ट, सिनायरियो विश्लेषण, पर्याप्त पुनर्बीमा जस्ता आधारभूत तथा गम्भीर विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ।
पुनर्बीमा: जोखिम हस्तान्तरणको सुरक्षा संयन्त्र
बीमाले सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपमा नै पुनर्बीमा गराउँदछ। आफ्नो वित्तीय अवस्था र क्षमताबमोजिम बीमा कम्पनी आफैँले धारण गर्न सक्नेसम्मको राखेर बाँकी पुनर्बीमा गर्ने नियम छ। तर, पुनर्बीमक आफैँ कमजोर भएको अवस्थामा भने बीमा कम्पनीलाई सकस पर्न सक्दछ। तसर्थ, पुनर्बीमकको क्रेडिट रेटिङ (पुनर्बीमकहरुको वित्तीय क्षमतालाई) पनि निरन्तर निगरानी गर्न जरुरी छ।
पुनर्बीमाको संरचना, महाविपत्ति र पुनर्बीमाबीचको ग्यापजस्ता विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् भने पुनर्बीमा पछि गर्नुपर्ने रिस्टेटमेन्ट शुल्कहरुको भार पनि बीमा कम्पनीलाई पर्न सक्दछ।
पुनर्बीमा केवल जोखिम हस्तान्तरको माध्यममात्र नभई यो बीमाको व्यवसायको निरन्तरता, पुँजीको सुरक्षा, तरलता (लिक्युडिटी) व्यवस्थापनको उचित माध्यम हो भन्न सकिन्छ।
अबको रोडम्यापः कागजबाट निर्णय प्रक्रियासम्म
रिस्क रोडम्यापले बीमा क्षेत्रले नियमनकारी निकायको नियमहरुको परिपालना गर्नुमात्र नभई व्यावसायिक लक्ष्य तय गर्दा उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने पुँजीको व्यवस्थापन, आफ्नो पुँजीअनुरुपको जोखिमको प्रोफाइल, जोखिम धारण क्षमताजस्ता विषयको स्पष्ट दिशा हो।
अन्ततः यसको सफलता कागजमा तयार भएको रोडम्यापमा मात्र नभई त्यसलाई व्यावसायिक निर्णय र दैनिक सञ्चालन कति प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यस्तै जोखिममा आधारित बीमा प्रणाली भनेको नयाँ रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क थप्नुमात्र नभई कम्पनीले जोखिम कस्तो र कसरी स्वीकार गर्छ, त्यसका लागि कति पुँजी राख्छ, कसरी प्रोडक्टहरुको मूल्य निर्धारण गर्छ, कसरी पुनर्बीमा गर्छ, कहाँ लगानी गर्छ र अप्रत्यासित संकटपूर्ण अवस्थामा पनि कति क्षति धान्न सक्दछ भन्ने सम्पुर्ण र महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियालाई एकीकृत रुपमा विश्लेषण गर्नु हो।
तसर्थ, बीमा कम्पनीलाई केवल परिपालन (कम्प्लाइन्स)मात्र सीमित राखेर वर्तमान र भविष्यका जोखिमहरुका समग्र समीक्षा नगरी व्यावसायिक निरन्तरता र नाफाजस्ता विषयलाई उचित ढंगले अघि बढाउन सकिँदैन। बीमा कम्पनीले बदलिँदो जोखिम, आफ्नो वित्तीय क्षमता र भविष्यका सम्भावित जोखिमको प्रभावलाई समेटेर निर्णय गर्ने हो भने जोखिममा आधारित प्रणाली नै अबको आवश्यक मार्गचित्र (रोडम्याप) हुने देखिन्छ।
