सडकमार्गले हामीलाई जीवन यापन गर्न एकदमै सहज र सजिलो बनाइदिएको छ। यसले सामान्य नागरिकदेखि लिएर राष्ट्रको समग्रविकाश र प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ। तर सडकको उचित प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानको कमी, सडकको भौगोलिक अवस्था, सवारीसाधनको यान्त्रिक गडबढी, चालकको लापरबाहीजस्ता विविध कारणले सडकमा दुर्घटनाहरु नियतिजस्तै बनेका छन्। यस्ता दुर्घटनामा सवारीसाधनको क्षतिमात्र नभई निर्दोष व्यक्तिहरु घाइते हुने र अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने दुःखद् अवस्थासमेत निम्तिने गर्दछ।
राज्यले निकै समय अघि दुर्घटनाबाट पीडितलाई निश्चित राहात रकम उपलब्ध गराउने गथ्र्यो। सवारीसाधनबाट हुने क्षतिका लागि केही राहात रकम छुट्याइएको हुन्थ्यो भने बीमा भए÷नभएको लिखित रुपमा बीमा कम्पनीहरुले पुष्टि गर्नुपथ्र्यो र उल्लेखित सवारीसाधनको धनी वा उक्त सवारीसाधनबाट घाइते भएका व्यक्तिले सरकारबाट राहातबापत निश्चित रकम प्राप्त गर्ने चलन थियो। यकिन साथ भन्नलाई नसकिए पनि ५० हजार रुपैयाँदेखि ६० हजार रुपैयाँजस्तो लाग्दछ।
सडक दुर्घटनाबाट सिर्जित आर्थिक तथा मानवीय क्षतिका लागि सबैभन्दा राम्रो तथा दिगो जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले २०६६ सालदेखि तेस्रो पक्ष दायित्व बीमालाई अनिवार्य गरेको थियो। यस मोटर बीमालाई अझ व्यवस्थित र परिमाजर्न गर्दै मोटर बीमा निर्देशिका, २०७३ ल्याइयो र हाल यो प्रचलनमा छ। यसमा पनि बीमाका थप मागलाई अझ सहज र व्यवस्थित गर्दै नियमनकारी निकायबाट समय–समयमा सशोधनहरु पनि भइरहेको छ।
राज्यबाट मोटर बीमालाई प्राथमिकता दिइएकोले सडक दुर्घटनाबाट सिर्जित धनजन र सम्पत्तिको क्षतिका लागि बीमाले क्षति न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
परम्परागत सोच र वास्तविकता
जनमानसमा अझै पनि तेस्रो पक्ष दायित्व बीमालाई केवल राज्यको नियम पालना गर्ने वा ब्लुबुक नवीकरण गर्ने आधारका रुपमा मात्र लिने गलत मानसिकता व्याप्त छ। तेस्रो पक्ष बीमाले आफ्नो सवारीसाधनबाट अर्को व्यक्ति वा सम्पत्तिमा हुने क्षतिको आर्थिक भार वहन गर्दछ। बीमासम्बन्धी आममानसिकतालाई सम्पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। कारण भवितव्य आफ्नो सवारीसाधनका कारणबाट कुनै तेस्रो पक्षलाई हानी–नोक्सानी हुन गएमा यसको दायित्व उक्त सवारीधनीको हुने गर्दछ। ऊ आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन सक्ने अवस्था रहँदैन।
वास्तवमा आफ्नो सवारीसाधनको ‘तेस्रो पक्षको दायित्व’ बीमामात्र वहन गर्न उचित नहुने देखिन्छ। कारण आफ्नै सवारीसाधनको क्षति हुँदा पनि व्यक्ति आर्थिक समस्यामा पर्न सक्दछ। जस्तै– आगलागी, प्राकृतिक प्रकोप, चोरी आदि।
भर्खरै अनुभव गरेको जेनजी आन्दोलनमा कयौँ सवारीसाधन पूर्ण क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो। नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित भइरहने त्यससम्बन्धी डाटा नै हेर्ने हो भने पनि मोटरको दाबी संख्या अन्य बीमाको तुलनामा सबैभन्दा बढी देखिन्छ र यो बागमतीमा सबैभन्दा उच्च देखिन्छ। तसर्थ विषम परिस्थितिले सिर्जना गर्ने यस प्रकारका क्षतिलाई आँकलन गरी तेस्रो पक्ष बीमामात्र गर्नुको साटो व्यापक बीमा गर्न नै उचित हो र यसरी व्यापक बीमा गर्दा लामो समयसम्म आर्थिक हिसाबले पनि बीमित आफैँलाई सुरक्षित राख्दछ।
बीमाशुल्क र दाबी नगरेको अवस्थामा हुने छुट
बीमाको विषयमा बीमाशुल्क र जोखिमबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ। जति बढी जोखिम उति बढी बीमाशुल्क। तर, अपवादका रुपमा मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा दाबी नगरेको अवस्थामा छुट पाइने व्यवस्था छ। यसको तात्पर्य चाहिँ बीमाले क्षतिको समयमा ढुक्क बनाउने त छँदैछ। त्यसका साथै आर्थिक रुपमा पनि बीमा अवधिभर कुनै दाबी नगरेबापत दाबीरहित छुट प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको छ।
यसको अर्थ क्षति नहुनु, दाबी नपर्नु भनेको आफ्नो सवारीसाधन होसियारीपूर्वक चलाउनका लागि प्रेरित गरिएको हो। यसरी जति सुरक्षित तबरले सवारीसाधन चलाइन्छ, यो छुट उति नै बढ्दै गएर सवारीको प्रकारअनुरुप ५० प्रतिशतसम्म प्राप्त गर्ने व्यवस्था नियमनकारी निकायद्वारा गरिदिएको छ।
तसर्थ, जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमित स्वयं पनि सचेत हुन आवश्यक छ। बीमित जिम्मेवार हुँदा बीमा सेवा सुलभ हुने देखिन्छ। यो बीमा कम्पनीको मात्र दायित्व नभई एउटा साझा दायित्वका रुपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा बीमालाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि बलियो आधार निमार्ण हुनेछ।
उपचार खर्च र बीमाको सीमा
वास्तवमा सडक दुर्घटनाले मानिसलाई शारीरिक रुपमा अशक्त, अपांगसमेत बनाउँदछ। जसले गर्दा व्यक्तिको जीवनभरि जीविकोपार्जन गर्न असक्षम र अरुमा निर्भर हुनपर्ने हुन्छ। वर्तमान समयमा औषधोपचार खर्च महँगो हुँदै गइरहेको छ। अझ अलि जटिल प्रकारका घाइतेहरुका बीमाबापत प्राप्त हुने रकम निकै कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ।
मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम औषधोपचार खर्चको सीमा ३ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था छ।
यस सन्दर्भमा प्रचलित मोटर बीमाका दुर्घटना र दायित्वको सीमा अहिलेको अवस्थामा न्यून हो कि भन्ने प्रश्नहरु पनि बेला–बेलामा उठ्ने गर्दछ। जब बीमाले बीमितको आवश्यकताअनुरुपको जोखिम धारण गर्न सक्दैन तब बीमा नाममात्रको अस्तित्वमा रहन जान्छ।
तसर्थ, मोटर बीमा निर्देशिका संशोधनका विषयमा यथार्थ र वस्तुपरक सूचना र सुझाव ग्रासरुटबाट नै संकलन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ। वास्तविक ग्राहकको आवश्यकता, बीमा कम्पनीका विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीका अनुभव, दाबी प्रक्रिया र भुक्तानीमा गर्नुपर्ने थप व्यवस्था, विभिन्न उपचार खर्चको औसत, प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्तिहरुले यसलाई यथार्थपरक नीति तथा निर्देशिका बनाउन सहयोग गर्नेछ। यसमा सीमित व्यक्तिको स्वार्थभन्दा पनि आमनागरिकको आवश्यकता र बीमालाई बीमाको दृष्टिकोणले मूल्यांकन गर्ने अभ्यास गरेमा यो विश्वासिलो सेवाका रुपमा स्थापित हुँदै जाने र सडक दुर्घटनापछिको आर्थिक भारले व्यक्ति र समाजलाई पूर्ण रुपमा मुक्त गर्नेछ।
जोखिमअनुरुप जोखिमको वर्गीकरण
हाम्रो भौगोलिक अवस्थाअनुरुप धेरैजसो सवारीसाधनले जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्दछ। हाल प्रचलनमा रहेको मोटर बीमा निर्देशिका जोखिम वर्गीकरण र बीमाशुल्क सवारीसाधनको आकार, सीसी र प्रयोगअनुरुप वर्गीकरण गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो अनुभव हुन्छ।
जोखिमलाई वर्गीकरण गर्दा भौगोलिक अवस्था, सवारीसाधनले तय गर्ने दूरी, सहरभित्र वा बाहिर गुड्ने सवारीसाधन हुन सक्छन्। यी विषयलाई वर्गीकरणको मापदण्ड बनाउन आवश्यक देखिन्छ भने सोहीबमोजिम बीमाशुल्क र दायित्वको सीमालाई पुनर्मूल्यांकन गर्न जरुरी देखिन्छ।
बीमा दाबीका लागि बिचौलियाबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप
बीमा दाबी प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप र बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति ठूलो चुनौती हो। सबैभन्दा टाउको दुःखाइको विषय चाहिँ बिचौलियाको ठाडो हस्तक्षेप हो। यिनीहरुबाट बीमितका नाममा गर्ने नचाहिँदो तनाव, दाबी रकमका लागि बार्गेनिङ गर्ने कार्यलाई निरुउत्साहित गर्न अतिआवश्यक छ।
यसले गर्दा बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीमा अनावश्यक मानसिक तनाव बढ्ने र उनीहरु आफ्ना कार्य–प्रक्रियालाई ध्यान दिनुभन्दा पनि अनावश्यक तनाव लिनुपर्ने हुनाले उनीहरुकोे मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पर्न जाने देखिन्छ।
वास्वविक पीडितले समयमा दाबी भुक्तानी नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। जसका कारण सोझा–साझा बीमित यसको मारमा पर्दछन् भने बीमा उद्योगको साखमै नराम्रो असर पर्न जाने देखिन्छ।
बीमा सम्झौता बीमक र बीमितबीचको हुनुपर्नेमा तेस्रो पक्षको अनाधिकृत प्रवेशले समस्यामात्र निम्त्याउने हुनाले यस विषयमा बीमाका दाबी प्रक्रियालाई अझ स्पष्ट र स्ट्यान्डराइज्ड गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। दाबी प्रक्रिया पारदर्शी भएमा बीमालाई थप मर्यादित र विश्वासिलो बनाउन मद्दत पुग्दछ।
दुर्घटनाप्रतिको मानसिकता र बीमालाई संस्थागत गर्न सकिने उपाय
हाम्रो सोच र व्यवहार नै कस्तो छ भने दुर्घटना हुनुबित्तिकै सडकमा बसेर अनाहक वाद–विवाद गर्ने। समस्याको समाधानतिर नजाने। अतः व्यवहारिक रुपमा नै भए पनि दुर्घटना हुन साथ कुनै पनि व्यक्तिले बीमालाई अनिवार्य सम्झनुपर्ने, यसबारेको सूचना आफ्नो बीमा कम्पनीलाई गराई हाल्नुपर्ने सचेतना विकास गर्ने हो भने सडक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीदेखि लिएर आममानिसलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।
मोटर बीमा निर्देशिकामा मोटर बीमाको प्रमाणपत्र सवारीसाधनमा अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर व्यवहारिक रुपमा त्यो लागू भएको छैन। यो वास्तवमा उपयोगी विषय हो। सडकमा कहाँ कहिले दुर्घटना हुन्छ, कसैलाई थाहा हुने विषय होइन। तसर्थ, यो सवारीसाधनमै राखेमा बीमितले तुरुन्त बीमकलाई दुर्घटनासम्बन्धी जानकारी गराउन सक्दछ।
अझ प्रविधिलाई जोड दिई क्यूआरसहितको ई–स्टिकर प्रत्येक सवारीसाधनको विन्डसिल्डमा अनिवार्य टाँसिदिने हो भने धेरै समस्याको समाधान हुने देखिन्छ। उक्त ई–स्टिकरमार्फत बीमितले आफ्नो बीमकलाई रियल टाइममा दुर्घटनाको जानकारी दिन सक्छन्। सामान्यतः आजकल सबैको हात–हातमा स्मार्टफोन हुने र इन्टरनेटको पनि राम्रो व्यवस्था भएकोले उक्त डिजिटल स्टिकरमार्फत दुर्घटनाको जानकारी तुरुन्त गराउन सक्दछन्। साधारण फोनमात्र भएमा पनि एसएमएस गर्न सक्दछन् र बीमकले यस जानकारीलाई मान्यता पनि दिन्छन्। दुर्घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तनाव पनि नहुने र बीमा कम्पनीलाई पनि तथ्यपरक जानकारी हासिल हुने भएकोले दाबी प्रक्रिया छिटो–छरितो हुने गर्दछ भने फर्जी कागजात र झुठो दाबी पनि रोक्न सक्ने बलियो आधार बन्न सक्दछ।
बीमा कम्पनीले मात्र यो कार्य गर्न उपयुक्त नहुने भएकोले राज्यको नीति नै निर्माण हुन आवश्यक छ। यस विषयमा एकीकृत प्रणाली नै बनाउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। जसमा यातायात कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र ट्राफिक प्रहरीबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ र सोहीअनुरुप मोटर डाटाबेस बनाउन जरुरी देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन रुपमा सडकमा भइरहने वादविवादको अन्त्य गर्ने र प्रविधिका रुपमा ई–स्टिकरले नै बीमाको दाबीको वैधता प्रमाणित गर्ने हुनाले दाबी प्रक्रिया छिटो–छरितो हुने भएकोले यसबाट राज्य र सर्वसाधारण लाभान्वित हुने देखिन्छ।
