काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूबाट राय सुझाव माग गरेको छ। विधायन ऐन, २०८१ को प्रक्रिया अनुसार मन्त्रालयले यस सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक ऋण परिचालनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको हो।
सार्वजनिक संस्थान वा निकायहरूमा गरिएको ऋण लगानीको साँवा र ब्याज असुलीलाई सुरक्षित बनाउन एस्क्रो खाता मार्फत सिधै भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले गर्दा वैदेशिक ऋणको साँवा(ब्याज सिधै विदेशी ऋणदातालाई भुक्तानी हुँदा संघीय सञ्चित कोषमाथि थप व्ययभार नपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ।
सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति र निकायले खरिद गर्न सक्ने गरी स्वदेशी वा वैदेशिक मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचीकृत हुने गरी जलवायु अनुकूलन वा नवीन पूर्वाधारका लागि विषय क्षेत्रगत ऋणपत्र ( जस्तै ग्रिनबन्ड वा प्रोजेक्ट बेस बन्ड) निष्कासन गर्न सकिने कानुनी आधार तयार गरिएको छ।
वैदेशिक मुद्रामा साँवा वा ब्याज भुक्तानी गर्दा हुन सक्ने विनिमय दर र ब्याजदरको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि हेजिङ् सम्बन्धी वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पहिलो पटक ऐनमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले सेयर वा ऋण लगानी गर्ने क्षेत्र र लगानी गर्न नपाउने क्षेत्र स्पष्ट तोकेको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थान, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा सार्वजनिक(निजी साझेदारीअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको साझेदारी, द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार स्थापित संस्था र नेपाल सदस्य रहेका अन्तर(सरकारी बहुराष्ट्रिय निकायहरू।
व्यक्तिलाई सिधै ऋण दिन, बहुराष्ट्रिय निकायलाई ऋण दिन, धितोपत्र बजारका ऋण उपकरणमा लगानी गर्न अग्राधिकार सेयर बाहेक, मदिरा, सुर्तीजन्य उद्योग, क्यासिनो, जुवाघर र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारी लगानी पूर्ण प्रतिबन्ध गरिनेछ।
ऋण नतिर्ने ऋणीहरूबाट साँवा र ब्याज असुल गर्न कार्यालयले स्मरणपत्र पठाउने, प्रतिबद्धता गराउने, बैंक खाता रोक्का गर्ने, चलअचल जायजेथा रोक्का गर्ने र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने रकम कट्टा गर्न निर्देशन दिने जस्ता कडा कदम चाल्न सक्नेछ।
कुनै संस्था लिक्विडेशनमा गएमा वा खारेज भएमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम ऋण अपलेखन गर्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ। सरकारी ऋणपत्र धनीहरूलाई भौतिक सर्टिफिकेटको सट्टा ऋणपत्रको विवरण विद्युतीय प्रणाली डिम्याट पोर्टफोलियो मार्फत उपलब्ध गराइनेछ। अधिकार प्राप्त अधिकारी, अदालत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा ऋणपत्रलाई रोक्का वा फुकुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
आन्तरिक ऋण उठाउन गरिने बोलकबोल प्रक्रियामा मिलेमतो गरी ब्याजदर प्रभावित पार्ने वा लापरवाहीपूर्वक प्रविष्टि गरी प्रणालीमा असर पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई पहिलो पटक चेतावनीसहित ३ महिना र दोस्रो पटक रु १०,००० देखि रु १,००,००० सम्म जरिवानाका साथै १ वर्षसम्म बोलकबोलमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदा उपर कुनै राय सुझाव भएमा साउन ७ गतेभित्र मन्त्रालयको इमेल वा आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाको इमेलमा पठाउन अनुरोध गरेको छ।
