काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा मिटर ब्याजको अवैध धन्दामा संलग्न विरूद्ध कारवाही र पीडितलाइ राहतको माग गर्दै आन्दोलनरत पीडित उपभोक्ता र सरकारबीच नाै बुँदे सहमति भएको छ।
विगत ९ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका पीडितका प्रतिनिधि र सरकारबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार दीपा दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी दिएकी छिन् ।
गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट शुरू भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। गृहमन्त्रीसँगको वार्तापछि पीडित पक्षबाट गठन भएको वार्ता टोलीका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच उनीहरूका मागबारे बिहीबार देखि भएको वार्ता टुङ्गोमा पुगेको हो।
पीडितहरूको वार्ता टोलीलाइ सरकारले सिमरा विमानस्थलबाट हवाइमार्ग हुँदै काठमाडाैं डाँकेको थियो ।
