काठमाडौं । भूकम्पीय जोखिम विरुद्धको बीमाका लागी नेपालमा अझै पनि पर्याप्त सचेतना नहुँदा सर्वसाधारणसँगै राज्यले समेत ठूलो व्ययभार व्यहोर्नु परेको छ। भूकम्पबाट हुनसक्ने संभावित क्षतिवापतको आर्थिक भारलाई बीमाको माध्यमबाट न्यूनीकरण गर्न संभव भएपनि प्रत्येक पटक भूकम्पपछि सरकारी कोषमा ठूलो भार थपिने गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा गएको विनाशकारी भूकम्प पछि पुनः भूकम्प पीडित परिवारको पुनःस्थापनाको दायीत्व प्रत्यक्षरुपमा सरकारको काँधमा आइ परेको छ। जलवायू परिवर्तनको उच्च जोखिमसँगै भूकम्पीय जोखिमको समेत उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको अग्रणी सूचीमा रहेकाले सरकारले नीतिगतरुपमा महाविपत्ती सम्बन्धी बीमाका लागी प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ।भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै ११ औँ स्थानमा छ ।
भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त भूगोलमा अवस्थित नेपालमा भूकम्पीय जोखिमविरुद्धको बीमालाई प्रामथिकतामा राख्न नसक्दा सरकारले वर्षेनी ठूलो व्ययभार बाेक्नु परिरहेको छ। पछिल्लो समय २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि भूकम्पीय जोखिमविरुद्ध अन्य तयारी सँगसँगै बीमालाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरिए पनि अझैसम्म सम्पत्ती बीमाको अवधारणाले व्यापकता पाउन सकेको छैन।
कर्णालीको जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गत शुक्रबार गएको ६.४ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पका कारण पाँच हजारभन्दा बढी घर ढलेका छन् । १५३ सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ, त्यो भन्दा बढी घाइते छन् । भूकम्पमा भत्किएका भवन संरचनाहरू हेर्दा सर्वसाधारणका आवासीय भवनहरुको संरचना ज्यादै कमजोर रहेको देखिन्छ। काँचो माटोको भरमा अड्याइएको ढुंगाको गारो माथि काठको टेको दिएर अड्याइएको छानो शक्तिशाली भूकम्प थेग्न सक्ने क्षमताको देखिएनन्।
स्थानीय सरकारहरुले कर्णाली प्रदेशका बासिन्दालाई मितव्ययीरुपमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन शिप सिकाउने र केही अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने देखिएको छ। यसले भविष्यमा भूकम्पका कारण घर भत्किने घटना कम गर्न र भत्किए पनि दबिएर मृत्यु हुने मानवजीवनको क्षति न्यून गर्न सहयोग पुग्नेछ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनःर्निर्माणमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । भवन, सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माणमा ६ वर्षमा ६ खर्ब ८५ अर्ब खर्च गर्यो । यो नेपालको आव २०७९।८० को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ११ प्रतिशत हो।
नेपालमा सम्पत्ती बीमा र विपत्ती बीमासँग सम्बन्धि बीमा सुरक्षाको प्रसारका लागी केही खास चुनाैतीहरु समेत छन् । यस्ता चुनाैतीहरुको सम्बोधन नीतिगत तहबाट हुन सकेको अवस्थामा मात्र हरेक पटकको भूकम्पपछि आम नागरिकले राज्यको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
वित्तीय स्रोतको अभाव:
बीमा सुरक्षाको अभावमा धेरै व्यक्ति र व्यवसायीसँग भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न सीमित वित्तीय स्रोत उपलब्ध रहनेछ। यसले उनीहरुलाई लामो समयसम्म पुनरुत्थानकै लागि अल्झाई दिएर उत्पादकत्वलाई कमजोर बनाउन सक्छ। बीमा सुरक्षा कवचको अभावमा आर्थिक नोक्सानी बढ्छ र प्रभावित समुदायको लागि ठूलो कठिनाई निम्त्याउँछ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रोत्साहनको अभाव:
सरकारले भूकम्पीय जोखिम थेग्न सक्ने भाैतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणमा प्राेत्साहन नदिएको अवस्थामा निजी आवासदेखि सार्वजनिक पूर्वधार समेत कमजोर निर्माण हुन्छ। परिणामस्वरुप भूकम्प पछिको क्षतिको आकार पनि बढ्छ। सरकारले भवन निर्माण संहिताको कडाईका साथ कार्यान्वयनका साथै यस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट लगायतका नीतिगत व्यवस्थाले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ।
सरकारमा अधिक बोझ:
बीमाको सुरक्षा कवचभन्दा बाहिर रहेको भूगोल र जनसंख्याले राज्यका लागि ठूलो आर्थिक भार सिर्जना गरिदिन्छ। उदाहरणका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका अधिकांश घर र मानिसको बीमा गरिएका छैनन् । त्यसैले अब उनीहरुको क्षतिपूर्तीको दायीत्व सिधै सरकारको काँधमा आइपरेको छ। यसले राज्य कोषमा दबाब सिर्जना गर्नेछ।
कर्जामा सीमित पहुँच:
बीमा नगरिको व्यवसाय र सम्पत्तीको सुरक्षणमा कर्जा सुविधा उपभोग गर्न सहज हुँदैन । भाैतिक वस्तुहरुको सबैखाले सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागी ऋणदाता संस्थाले बीमा कवच अनिवार्यरुपमा खोज्छ। सम्पत्ती र व्यापारको बीमा नगर्ने व्यापारीका लागि भूकम्प पछिको अवस्थामा व्यवसायलाई पुनः गतिशिलता प्रदान गर्न निक्कै चुनाैतीपूर्ण हुनसक्छ।
भूकम्पको प्रभावलाई कम गर्नका लागि बीमा मात्र एक मात्र अचुक उपाय होइन । भूकम्पको प्रभाव न्यूनीकरणका लागी भूगोलको छनाैट, भवन निर्माण संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन, भूकम्प आइपरेको अवस्थामा सुरक्षित रहने वा उद्धार गर्ने आपतकालीन तयारी जस्ता अन्य उपाय पनि उत्तिक्कै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
