काठमाडौं । पेशागत अभिकर्ता संघ नेपाल बीमक समिति नेपालको समानान्तर कार्य समितिको वैधानिकतालाई चुनाैती दिंदै उच्च अदालत पाटन दायर भएको दुबै रिट निवेदन खारेज भएको छ। अदालतले रिट निवेदनको सम्बन्धमा सोमबार गरेको फैसलासँगै काठमाडौं विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित गणेश अधिकारी नेतृत्वको कार्य समितिले वैधानिकता प्राप्त गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटका न्यायाधिशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलाशले रिट निवेदन सम्बन्धमा फैसला गर्दै रिट खारेज गरी दिएको हो ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले कृष्ण प्रसाद आचार्य अध्यक्ष रहेको कार्य समितिले अधिकारी नेतृत्वको समूहले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन अवैध भएको दाबी गर्दै स्थगन गराउन पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले अधिवेशन स्थगनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार्दै निवेदनको सुनुवाईका लागि पौष २२ गते अधिकारी नेतृत्वको समूहसहित विवादका दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो । सुनुवाइका लागि अदालतमा उपस्थित हुनु अगावै अधिकारी नेतृत्वको समूहले पौष २१ गते विशेष अधिवेशनमार्फत् अधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको थियो ।
नेपाल लाइफ अभिकर्ता संघमा एउटा समूहले विशेष अधिवेशनमा लाग्दा अर्को अदालतको शरणमा
अधिवेशनमार्फत् नयाँ कार्य समिति चयन गरिएपछि अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको दाबी सहित नेपाल लाइफले अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा कारवाहीको माग गर्दै २०८० फागुन १० गते अर्को निवेदन समेत दर्ता गराएको थियो । उच्च अदालतले मानहानीको दाबी सम्बन्धमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै अदालतको अवहेलना सम्बन्धि निवेदन समेत खारेज गरिदिएको हो ।
नेपाल लाइफको अभिकर्ता संघको लफडामा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
आचार्य समूहले २०७९ साल असार १८ गते हेटौंडा अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्य समितिलाइ निरन्तरता दिनुपर्ने माग दाबी गरेको थियो । काठमाडौं विशेष अधिवेशनको वैधानिकतासँगै हेटौंडा अधिवेशनबाट निर्वाचित आचार्य समूह नेतृत्वको कार्य समितिले वैधानिकता गुमाएको छ।
हेटौंडामा सम्पन्न भएको अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधि चयनमा धाँधली भएको भन्दै अधिकारी नेतृत्वको समूहले समानान्तर अधिवेशन गरेर बीमक समितिको नयाँ नेतृत्व चयन गरेयता नेपाल लाइफको अभिकर्ता संगठनभित्र समानान्तर समिति अस्तित्वमा रहँदै आएको थियो ।
