काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कार्यकारी अध्यक्ष नपाएको एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। विगतको सरकारले निश्चित स्वार्थ समूहका लागि बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व चयनमा खेलाँची गर्नुको नतिजा अहिले यो गतिहिनताको अवस्थामा छ। अहिलेको झण्डै दुई तिहाई नजिकको कथित ‘सुपरफास्ट’ सरकार पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा अलमल गरिरहेको छ।
शरद ओझा विवादित भएसँगै पदबाट बर्खास्त गरिएसँगै प्राधिकरण गैर कानूनी अध्यक्षको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। सरकारले अर्थमन्त्रालय र पछिल्लो समयमा बीमा ऐन २०७९ मै नभएको मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नियुक्त सहसचिवको भरमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति चलाई रहेको छ। बीमा ऐन २०७९ मा निहित विधायिकी मनशाय विपरित सरकारले आफूखुशी मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई अध्यक्ष तोकेर खेलाँची गरेको छ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै चाैतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले बीमा ऐनको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन गर्यो। गत जेठ २० गते आवेदन पेश गर्ने अन्तिम म्याद रहेकोमा प्राप्त आवेदन हेर्ने बाहेकको काममा समितिबाट प्रगती हुन सकेको छैन । आवेदनको आधारमा संक्षिप्त सूची तयार पार्ने, लिखित तथा माैखिक प्रस्तुतीकरण लिने र अन्तिममा वैकल्पिक उम्मेदवार सहित तीनजनाको नाम सिफारिश समितिले मन्त्री परिषद समक्ष पेश गर्नुपर्छ।
समितिले सिफारिश गरिनसक्दै नियुक्ति प्रकृयालाई थाती राखेर तालुकको मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालयले साउन १८ गते बीमा क्षेत्रको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा अध्ययनका लागि अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी सुशील कुमार ओझाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ। यसले नियुक्ति प्रकृयालाई झनै ढिलो गरिदिएको छ। ९० दिने म्याद तोकिएको सुझाव समितिको आयू पुरा हुन अब जम्माजम्मी १८ दिन बाँकी छ, त्यसको दश दिन दशैंको बिदामै बित्नेछ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार, जीवन बीमा कोषमा ९ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। निर्जीवन बीमक, जीवन बीमक, पुनर्बीमक र लघु बीमा कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणले गरेको पूँजी लगानी र जगेडा कोषहरू समेतको जोड गर्दा यो रकम १० खर्ब नाघ्छ। सर्वसाधारणबाट संकलित यति ठूलो पूँजी परिचालन गरिरहेको र अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको संगठित क्षेत्र बीमा क्षेत्रलाई सरकारले नेतृत्वविहीन अवस्थामा लामो सयमसम्म अल्झाइरहेको छ।
अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश नगर्दासम्म अध्यक्ष नियुक्तिको प्रकृया अघि नबढ्ने अड्कल भइरहेको छ। अहिले प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक पनि नियमित बस्न सकेको छैन, नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, नयाँले आएर गर्छन् भन्दै नीतिगत निर्णयहरू पन्छाउने काम भइरहेको छ। संभवत छिटोमा तिहार अघि वा ढिलोमा तिहार पछि सरकारले यो विषयमा निर्णय गर्ला।
