काठमाडौं । पेशागत अभिकर्ता संघ नेपाल लाइफ बीमक समितिको गत पौषमा सम्पन्न विशेष अधिवेशनको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र हरि प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलाशले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि गत पौष २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष अधिवेशनबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
संयुक्त इजलाशले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालको विधान २०७१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम २०७९ असार १८ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्य समितिको अवधि २०८२ असार १७ गतेसम्म रहेकोमा कार्य समितिले विशेष अधिवेशन नबोलाई केन्द्रिय समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयबाट विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकोमा पुरानो कार्य समिति यथावतै रहेको कारण देखाउँदै यस्तो आदेश जारी गरको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,मिति २०७९।०३।१८ मा विधिवतरूपमा निर्वाचित कार्य समितिलाई यथावत काम कारवाही गर्न बाधा अवरोध नपुर्याउनु भनी विपक्षीको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल सरकार श्रम विभाग समेतलाई विपक्षी बनाउँदै अभिकर्ता संघको विशेष अधिवेशन विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । विधान विपरित विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको दाबीसँगै अधिवेशन स्थगनको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन जारी भएपनि अदालतले अधिवेशन स्थगनको अन्तरिम आदेश जारी नगरी विपक्षीलाई समेत निवेदनका सम्बन्धमा सुनुवाईका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतबाट पौष २२ गते विशेष अधिवेशन आयोजक पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश जारी भएकोमा २१ गते राति नै सम्पन्न अधिवेशनले गणेश अधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको थियो । उच्च अदालतबाट मंगलबार जारी आदेशसँगै अधिकारी नेतृत्वको नयाँ कार्य समितिको वैधानिकता हालका लागि अन्यौलमा परेको छ।
अदालतले लिखित जवाफ पेश भएको एक हप्ताभित्र निवेदक र विपक्षीले पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेशी सूचीमा समावेश गरी प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित रहेको भनिएको रिट निवेदन समेत संलग्न गरी पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।
