काठमाडौं । गत भदौ १० गते गएको हिमपहिरोका कारण आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाललाई आपत्कालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन हानिनोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिले अक्टोबर २२ मा आफ्नो पहिलो विशेष भर्चुअल बैठक बोलाएको छ।
यो कोष संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास नियोग अन्तर्गत रहेको छ।
अल्पविकसित देशहरू, अफ्रिकी र एशिया प्रशान्त क्षेत्रका सञ्चालक समिति सदस्यहरू तथा नागरिक समाजको निरन्तरको मागपछि यो बैठक तय गरिएको हो।
कोषमा उपलब्ध रकममध्येबाट कुल २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याउने प्रस्ताव छ। जसमध्ये २ करोड डलर अर्थात् करिब रु २ अर्ब ७० करोड भन्दा बढी नेपालका लागि र १६ लाख डलर सुपरीवेक्षण शुल्कका लागि प्रयोग गरिनेछ।
नियमित समयसीमा बाहिर गएर पनि नेपाललाई आर्थिक सहायता चाँडो उपलब्ध गराउन एक विशेष संयन्त्रको प्रयोगबारे बैठकमा विचार गरिने संभावना छ।
भोटेकोशी, त्रिशूली, नारायणी नदी प्रणालीमा आएको बाढीका कारण नेपाल सरकारले प्रारम्भिक आर्थिक हानि नोक्सानी कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर र पुनःनिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ।
प्रस्तावित २ करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालको वास्तविक आवश्यकताको तुलनामा निकै सानो हिस्सा मात्र हो, जसले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि पर्याप्त वित्तीय श्रोत जुटाउन अझै ठूलो चुनौती रहेको देखाउँछ।
