काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विशेष पहलमा सुरक्षा प्रविधिसहितको ‘नयाँ बोलपत्र प्रणाली’ निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यसअघि नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको ईजीपी प्रणालीमा विदेशी साइबर अाक्रमणकारीहरूको निशानामा परेपछि सुरक्षा चुनाैती देखाउँदै सरकारले एक महिना अघि देखि नै बन्द गरेको थियो । यसबाहेक बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समयमा सर्भर क्र्यास हुने, बिड खोल्नुअगावै तथ्यांक (डाटा) चुहिने हुने तथा इन्टरनेट वा सर्भरमा समस्या आउँदा वैकल्पिक उपायको अभावमा कागजी प्रक्रियामै फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको थियो।
प्रयोगकर्ताहरूको गुनासो र ती सबै कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले यो नयाँ प्रणाली विकास गरेको हो, जुन पहिलेभन्दा धेरै सुरक्षित, छिटो र पूर्ण रूपमा पारदर्शी रहेको दाबी भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले गरेका छन्।
नयाँ प्रणालीमा अत्याधुनिक ‘इफिसिएन्ट वेब फ्रेमवर्क’ र सुरक्षा मापदण्डहरू जडान गरिएकाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने साथै, डि डोस प्रोटेक्सन, रेट लिमिट्स, बट प्रोटेक्सन प्रविधिको प्रयोगले जतिसुकै ठूलो ट्राफिक वा साइबर आक्रमणलाई पनि सहजै धान्न सक्ने मन्त्री लम्सालको भनाइ छ।
यसअघि बोलपत्रदाताले कबोल गरेको रकम लिक हुने डर रहेकामा अब क्लाइन्ट साइड इन्क्रिप्सन र मल्टि सेयर क्वोरम बेस्ड बिड इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन लागू गरिएको छ। यसले बोलपत्र खोल्ने आधिकारिक समय नआएसम्म कसैलाई पनि कबोल रकम हेर्न मिल्ने छैन। यसबाहेक, सुरक्षित पहुँचका लागि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन र संवेदनशील कार्यहरूका लागि कम्तीमा दुई पक्षीय सत्र आधारित अनुमोदन अनिवार्य गरिएको छ।
पुरानो प्रणालीमा प्रयोगकर्ताका गतिविधिको स्पष्ट रेकर्ड नभएकोमा अब इम्युटेबल अडिट मेकानिजम र डब्लूओआरए अाधारित तत्काल प्रतिरोधी स्टोरेज राखिएको छ। यसले गर्दा सिस्टममा कसले, कुन समयमा डाटा हेर्यो वा चलायो भन्ने मेट्न नमिल्ने स्थायी रेकर्ड रहनेछ।
नयाँ प्रणालीमा बोलपत्रदाताले तोकिएको समयसीमाभित्र सुरक्षित रूपमा आफ्नो बोलपत्र संशोधन गर्न सक्नेछन्। यसरी संशोधन गर्दा पुरानो डाटा नमेटिने र नयाँ संस्करण इन्क्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित रहने हुनाले कानुनी मान्यता र पूर्ण गोपनीयता दुवै सुनिश्चित हुनेछ।
मन्त्रालयले यो प्रणालीलाई थप स्वचालित बनाउन दोस्रो चरणमा क्रमशः निम्न अत्याधुनिक सुविधाहरू थप्ने योजना अगाडि बढाएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा ‘सिस्टम जेनेरेटेड स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’ तयार हुनेछ, जसले म्यानुअल रूपमा कागजात बनाउने झन्झट र मानवीय त्रुटिहरू अन्त्य गर्नेछ। यसबाहेक मिलेमतोमा बोलपत्र हाल्ने वा एउटै कम्प्युटरबाट धेरै बिड आउने जस्ता शंकास्पद गतिविधिहरू आफैं पहिचान गरी ‘रेड फ्ल्याग’ देखाउने व्यवस्था गरिनेछ।
राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रणालीलाई सोझै जोडेर कर चुक्ता तथा कालोसूचीसम्बन्धी विवरण सिस्टमले आफैं तान्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक ग्यारेन्टी नक्कली हुने समस्या समाधान गर्न बैंकहरूसँग प्रत्यक्ष एपीआइ जोडी प्रणालीले आफैं प्रमाणिकरण गर्नेछ। साथै नेटवर्क नै नभएको आपतकालीन अवस्थामा समेत ‘डिजिटल लकबक्स’ मार्फत सुरक्षित रूपमा अफलाइन बिड बुझाउन सकिने व्यवस्था भविष्यमा सुनिश्चित गरिनेछ।
नयाँ बोलपत्र प्रणालीको आगमनसँगै डाटा चोरी र सर्भरको ढिलासुस्तीको समस्या सदाका लागि अन्त्य भएको छ। मन्त्रालयले यो प्रणालीलाई केवल एउटा वेबसाइटको रूपमा नभई राष्ट्रिय ढुकुटी र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको रक्षा गर्ने बलियो डिजिटल आधारको रूपमा लिन आग्रह गरेको छ।
नयाँ बोलपत्र प्रणाली सम्बन्धमा कुनैपनि किसिमका सुझाव वा सल्लाह भएमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल [email protected] मा पठाउन सकिनेछ।
