काठमाडौं । थाइल्यान्डले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ पहल सुरु गरेको छ। सरकारले लगभग ३ करोड परिवारका लागि राष्ट्रिय विपद बीमा कार्यक्रम सुरु गर्न अनुमोदन गरेको छ।
थाई मन्त्रिपरिषद्ले सेप्टेम्बर १ मा यो कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको हो। यस पहलको प्राथमिक उद्देश्य बाढी, आँधीबेहरी र भूकम्पजस्ता प्रकोपपछि प्रभावित परिवारलाई द्रुत आर्थिक सहायता प्रदान गर्नु र सरकारमाथि थप आर्थिक दबाब कम गर्नु हो।
प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपहरुले थाइल्यान्डमा घर, कृषि र व्यवसायमा उल्लेखनीय क्षति पुर्याउँछन्। देशको बाढी–प्रवण मध्य क्षेत्र, राजधानी बैंककवरपरका तल्लो क्षेत्रहरु, दक्षिणी तटीय क्षेत्र र केही भूकम्प–प्रवण क्षेत्रहरु सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।
थाइल्यान्डले विगत दुई दशकमा धेरै प्रकोपबाट जनधनको ठूलो क्षति भोगेको छ। जसमा सन् २०११ को विनाशकारी बाढी पनि समावेश छ। सरकारले यी प्रकोपपछि क्षतिपूर्ति र सहयोग प्रदान गर्न प्रत्येक वर्ष ३० अर्ब भाट (लगभग ९१ करोड अमेरिकी डलर)सम्म खर्च गर्छ।
नयाँ कार्यक्रमले थाइल्यान्डलाई सरकारी सहयोगमा मात्र भर पर्नुको सट्टा विपदका लागि आर्थिक रुपमा तयारी गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुलले बीमा कार्यक्रममा सरकारले वार्षिक लगभग १५.५ अर्ब भाट (४६ करोड ७० लाख डलर) खर्च गर्ने बताएका छन्। जसले जनतालाई विपद बीमा कभरेज खरिद गर्न मद्दत गर्नेछ।
कार्यक्रमले लगभग ३ करोड परिवारलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रत्येक परिवारका लागि लाभ विपद जोखिम प्रोफाइल, विगतको क्षतिको तथ्यांक र क्षेत्रको भौगोलिक स्थानका आधारमा निर्धारण गरिनेछ। बाढी–प्रवण क्षेत्र, तटीय क्षेत्र र भूकम्प–प्रवण क्षेत्रलाई विशेष जोड दिइनेछ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत विपदबाट प्रभावित परिवारहरुले तत्काल आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन्। योजनाअनुसार बाढी प्रभावित परिवारहरुले सुरुमा १० हजार भाट र आँधीबेहरी वा भूकम्पबाट प्रभावित परिवारले ५ हजार भाट प्राप्त गर्नेछन्। विपदको १५ दिनभित्र यो रकम वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसबाहेक घरमा भएको क्षतिका लागि १ लाख भाटसम्मको क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ र विपदमा परिवारको सदस्यको मृत्युका लागि २० लाख भाटसम्मको जीवन बीमा लाभ प्रदान गरिनेछ।
यस कार्यक्रममा सरकारी र निजी बीमा कम्पनीहरुले मिलेर काम गर्नेछन्। सरकारले जनताका लागि बीमा कभरेजको व्यवस्था गर्नेछ र बीमा कम्पनीहरु क्षतिको जानकारी प्रमाणित गर्ने, दाबी स्वीकार गर्ने र क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने जिम्मेवारी हुनेछन्।
ठूलो विपदको अवस्थामा क्षतिको मात्रा धेरै ठूलो हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो जोखिमको एक भाग अर्को बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्न सक्छन्। जसलाई पुनर्बीमा भनिन्छ।
थाइल्यान्ड सरकारले यस कार्यक्रममा कुन बीमा कम्पनीहरुले भाग लिनेछन् भन्ने कुरा अझै अन्तिम रुप दिएको छैन। यद्यपि, देशका प्रमुख सामान्य बीमा कम्पनीहरुले भाग लिने सम्भावना छ। तिनीहरुको काम विपद जोखिमहरुको मूल्यांकन गर्ने, नोक्सानीको गणना गर्ने र प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि दाबी द्रुत रुपमा समाधान गर्ने हुनेछ।
विज्ञहरुका अनुसार राष्ट्रिय विपद बीमा लागू गर्नाले ठूलो विपद पछि एकैचोटि ठूलो रकम खर्च गर्ने सरकारमाथिको दबाब कम गर्न सक्छ। यसको अर्थ पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेको बीमाले प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि छिटो राहत सुनिश्चित गर्नेछ र सरकारको वित्तीय योजनालाई सरल बनाउनेछ। यद्यपि, बीमा सरकारी सहयोगको विकल्प होइन, बरु विपदसँग जुध्नका लागि अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा उपाय हो।
विश्वभरका धेरै देशहरुले पहिले नै प्रभावकारी विपद बीमा प्रणाली लागू गरिसकेका छन्। जापानमा सरकारी र निजी बीमा कम्पनीहरुले भूकम्पको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न मिलेर काम गर्छन्। अमेरिकामा बाढी प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि राष्ट्रिय बाढी बीमा कार्यक्रम छ। यी देशहरुको अनुभवले देखाएको छ कि जब सरकार र बीमा क्षेत्रहरु मिलेर काम गर्छन् तब विपद क्षति व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ।
थाइल्यान्डको यो पहलले नेपालजस्ता विपद जोखिममा रहेका देशहरुलाई विपद बीमा लागू गर्नेबारे पुनर्विचार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। बाढीपहिरो र भूकम्पले नेपालमा हरेक वर्ष धेरै घरपरिवारलाई प्रभावित हुन्छन्।
सरकारले बीमा कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा नदी तटीय क्षेत्र, बाढीग्रस्त क्षेत्र र कम आय भएका समुदायमा बस्ने मानिसका लागि सजिलो सर्तहरु र कम लागतमा विपद बीमा लागू गर्न सक्छ।
हाल भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले सयौँको ज्यान लिनुका साथै हजारौँ बेपत्ता छन्। यसका साथ हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन्। उद्धार र राहत वितरण कार्य जारी छ।
विनाशकारी बाढीबाट ठूलो आर्थिक क्षति भए पनि बीमा गरिएका क्षति न्यून छ। अझै बाढीको जोखिम रहेका क्षेत्रहरुका मानिस तथा व्यवसायहरुको बीमा कमै गरिएका छन्। ठूलो परियोजनाको बीमा भए पनि बीमा नभएका साना पसल–व्यवसायले भने यस्ता बाढीजन्य प्रकोपबाट बर्सेनि ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएका छन्।
त्यसैले थाइल्यान्ड सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय विपद बीमा कार्यक्रम नेपालका लागि एउटा पाठ हुन सक्छ। –एजेन्सीको सहयोगमा
