काठमाडौं । भोटेकोशी नदीको बाढीले पुर्याएको अपूरणीय मानवीय र भौतिक क्षतिबीच अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राहत र पुनर्निर्माणका लागि भइरहेको प्रयासले एउटा गम्भीर र चिन्ताजनक यथार्थ बाहिर ल्याएको छ, जुन जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वमाथिको ठूलो प्रश्न चिह्न हो।
गत भदाै १० गते रसुवाको ल्होन्देबाट भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले पुर्याएको क्षतिपछि पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको निरन्तरको आग्रहपछि अक्टोबर २२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ समर्थित नोक्सानी र क्षति कोषको बोर्डले पहिलो पटक आपतकालीन बैठक डाक्दै नेपालका लागि कुल २१.६ मिलियन रूपमा छुट्ट्याउने निर्णय गरेको छ। यद्दपी यो रकम प्राप्त गर्न नेपालले थुप्रै कागजी प्रकृयाहरू पुरा गर्नुपर्नेछ। यो सहयोग नेपालको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने कोषको आवश्यकतासामु हात्तीको मुखमा जिरा झैं भएको छ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। घोषणा गरिएको २० मिलियन डलर अझै नेपालले प्राप्त गरिसकेको छैन। आवश्यक्ताको तुलनामा नेपालका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको यो सहयोग रकम १ प्रतिशतभन्दा पनि थोरै हो ।
भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण हजारौं मानिस प्रभावित भएका छन्। २ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । ५ हजार मानिस अझै हराइ रहेका छन् । घरबार, सडक, पुलहरू ध्वस्त भएका छन् भने ४३०.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण क्षमता प्रभावित भएको छ।
वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, मानवजन्य जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय तापक्रम करिब १.५ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ, जसले हिमनदीको पतन र हिमाली क्षेत्रको भूबनोटलाई अस्थिर बनाउँदै यस्ता विपद् निम्त्याउन प्रमुख भूमिका खेलेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार, विश्वव्यापी ऐतिहासिक जैविक इन्धन र औद्योगिक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०१ प्रतिशत मात्र छ। यसको विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका एक्लैले २३.५२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। जैविक इन्धन र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने केही सीमित ठूला कर्पोरेट कम्पनीहरूले अर्बौंको मुनाफा कमाउँदै गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मानवीय र आर्थिक मूल्य भने नेपालजस्ता अति कम योगदान पुर्याउने देशहरूले चुकाउनुपरेको छ।
यसैबीच कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो संकट र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे धारणा व्यक्त गर्दै भनेकी छिन्, म ती परिवारहरूलाई सम्झिरहेकी छु जसले आफ्ना प्रियजन गुमाए, आफ्नो घर र जीविकोपार्जन गुमाए, र अहिले फेरि सुरु गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। गुमेको कुरालाई कुनै पनि रकमले फर्काउन सक्दैन। तर यो निर्णयले उनीहरू यो सामना गर्न एक्लो छैनन् भनी बताउँछ।
विश्व बैंकको चेतावनी अनुसार यस किसिमको विपद्ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पार्नेछ। नेपालले आफ्नो कुनै गल्ती वा जिम्मेवारी नभएको जलवायु परिवर्तनको परिणाम स्वरूप आफ्नै देश पुनर्निर्माण गर्नका लागि आगामी वर्षहरूमा वैदेशिक ऋणको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ।
नेपालको यो परिस्थिति केवल एउटा राष्ट्रको समस्या मात्र होइन, यो विश्वव्यापी जलवायु असमानताको ज्वलंत उदाहरण हो। आफ्नो कुनै पनि दोष नरहँदा पनि जलवायु संवेदनशील विपद्को सामना गर्न बाध्य भएको मुलुकले पुनर्निर्माणका लागि ऋण बोक्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ ? जबकि मुख्य प्रदूषणकर्ताहरूलाई जवाफदेही बनाउने कुनै स्वचालित अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अझै छैन।
