सुशन थापा । नेपालको बीमा क्षेत्र अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। जहाँ पुराना जरा गाडेका समस्या छन्। तर, अझै अपार सम्भावना पनि बाँकी छ। यद्यपि, विगत केही वर्षमा बीमा क्षेत्रमा थोरै वृद्धिदर देखिएको छ। संरचनागत कमजोरीले समग्र प्रगतिमा अवरोध पुर्याइरहेको छ। अब मुख्य प्रश्न उठेको छ, ‘के रणनीतिक सुधार, प्रविधिको अपनत्व र जनविश्वासको पुनर्स्थापनाले बीमालाई लाखौँ नेपालीको जीवनरक्षा प्रणाली बनाउन सक्छ ?’
न्यून पहुँच र जानकारीको अभावः सबैभन्दा ठूलो बाधा
नेपालमा बीमा सेवा उपयोगको अवस्था अझै पनि अपेक्षाकृत कम छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार मध्य मे २०२५ सम्म बीमा पहुँच ४७.३९ प्रतिशत पुगेको छ । अप्रिलको ४४.६४ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तथापि, परम्परागत जीवन बीमा वैदेशिक रोजगारजस्ता अस्थायी बीमाबाहेक)सम्म मात्र १६.७७ प्रतिशत जनसंख्या समेटिने गरेको छ। जनसंख्याको ५२.६१ प्रतिशत अझै बीमाबाहिरै छन्। जसले वित्तीय सुरक्षा सञ्जालको ठूलो खाडल पुष्टि गर्छ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार जीवन बीमा र निर्जीवन बीमालाई जोडेर कुल बीमा प्रवेश (penetration) गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.४७ प्रतिशतबाट ३.४७ प्रतिशत स्थिर हुन पुगेको छ (जसमा जीवन बीमा २.७४ प्रतिशत र निर्जीवन ०.७३ प्रतिशत) । यस्तै प्रतिव्यक्ति डेन्सिटी बीमा खर्च बढेर ६ हजार ४४४ रुपैयाँ पुगेको छ। जसले जनस्तरमा बीमा आवरणको मात्रा बढाएको देखाउँछ।
यस समस्याको जडमा केवल भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमतामात्र नभएर वित्तीय साक्षरताको अभाव छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८० को सर्वेक्षणअनुसार जम्मा २८ प्रतिशत नेपालीलाई बीमासम्बन्धी आधारभूत जानकारी छ र ग्रामीण क्षेत्रका झन पछि परेका छन्।
विश्वास संकटः ढिला दाबी भुक्तानीले जनता निराश
विशेषतः आपतकालीन समयमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा बीमाप्रति जनविश्वासमा ठूलो गिरावट आएको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै बीमितले महिनौँ, कहिलेकाहीँ वर्षौंसम्म दाबीको प्रतीक्षा गर्नुपर्यो। कोरोना महामारीका बेलामा कोरोना बीमा दाबीहरु लामो प्रक्रिया र अनावश्यक प्रमाणीकरण झमेलामा फसे।
बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकले जीवन बीमकहरुले भुक्तानी गर्ने दाबीको संख्या २ लाख ८० हजार १५१ पुगेको छ (७.४६ प्रतिशतको वृद्धिदर) र रकम ६६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ (१४.७९ प्रतिशत) देखाउँछ। तर, निर्जीन बीमामा दाबी रकम घटेर १७ अर्ब ९० करोडमा सीमित भएको छ (१३.५७ प्रतिशतको गिरावट)। जसले स्वास्थ्य वा पशु, कृषिजस्ता निर्जीवन खण्डमा समस्या देखाउँछ।
यसरी जनतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ, ‘मैले बीमा प्रिमियम तिर्न त तिरेँ तर आपत पर्दा बीमाले सघाउला त ?’
‘बीमा त धनीहरुका लागिमात्र हो !’, ग्रामीण चेतनाको खाडल।
बर्दिया जिल्लाकी कृषक लक्ष्मी चौधरीले (नाम परिवर्तन) बाढीमा आफ्ना सबै बाख्रा गुमाइन्। उनले वार्षिक मात्र ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर गरेको पशुपालन बीमा उक्त जोखिममा लागू हुन्थ्यो। तर, उनलाई त्यसबारे जानकारी नै थिएन, त्यसैले दाबी पेस गरिनन्।
किन यो चेतना महत्वपूर्ण छ ?
७२ प्रतिशत ग्रामीण नेपालीलाई बीमाबारे थाहा छैन (राष्ट्र बैंक, २०२३)।
भारतको ‘बीमा त्रिनीति’ (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई) योजनाले ३० करोड गरिब जनतालाई समेटेको छ। के नेपालले यस्तै केही गर्न सक्दैन?
नियामक अवरोध र लघु बीमाको सम्भावना
नियमन आवश्यक भए पनि अत्यधिक कडाइले नवप्रवर्तनमा अवरोध पुर्याएको छ। नेपालमा ग्रामीण गरिबका लागि जीवनरक्षक हुन सक्ने लघु बीमा कार्यक्रमहरु अत्याधिक इजाजत प्रक्रिया र सञ्चालन खर्चका कारण फैलिन सकेका छैनन्।
तर, विश्वमा सफल उदाहरणहरु प्रशस्तै छन्ः
केन्याको एम–टिबा: मोबाइलबाट ४० लाख प्रयोगकर्तालाई बीमामा पहुँच।
भारतको पीएमएफबीवाई: ४ करोड किसानलाई २ प्रतिशत प्रिमियममै बाली बीमा।
बंगलादेशको डेल्टा लाइफ: बाढी र खडेरीको जोखिम हेरेर बीमा दिने नीति।
नेपालमा पनि यस्ता मोडेल अपनाएर तराई (बाढी) र हिमाली क्षेत्र (पहिरो) जस्ता जोखिमयुक्त स्थानहरुमा बीमा विस्तार गर्न सकिन्छ।
कमजोर सुशासनः प्रणालीगत कमजोरी
कयौँ बीमा कम्पनीहरुमा सुशासनको अभाव देखिन्छ। जसले कार्यक्षमता र ग्राहकको विश्वास घटाउँछ। बीमा प्राधिकरणको २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार बीमासम्बन्धी उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत गलत बिक्री वा पारदर्शीताको अभावसँग सम्बन्धित छन्।
धादिङकी ५५ वर्षीया सरस्वती घलेले (नाम परिवर्तन) सरकारद्वारा अनुदानित आफ्नो भैँसी बीमाको दाबी कहिल्यै गरिनन्। ‘एजेन्टले प्रिमियम त उठायो, तर दाबी कसरी गर्ने भनेर कहिल्यै भनेनन्’, उनी भन्छिन्।
ठूलो तस्बिर
नेपालका ६८ प्रतिशत लघु बीमा पोलिसी दुई वर्षभित्रै निष्क्रिय हुन्छन् (यूएनडीपी)।
भारतले किसानलाई एसएमएसमार्फत सूचना दिएर बीमा दाबी सक्रिय राखेको छ। जुनले निष्क्रिय दर २२ प्रतिशतमा झारेको छ।
डिजिटल प्रविधिः बीमा क्षेत्रका लागि परिवर्तनको यन्त्र
प्रविधिले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई पूर्णतः बदल्न सक्छ। मोबाइल बैंकिङ, ब्लकचेन र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगले दाबी प्रक्रिया सजिलो, छिटो र विश्वासिलो बनाउन सकिन्छ। डिजिटल प्रविधिले बीमा क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रभावकारी र समावेशी बनाउँदै परिवर्तनको प्रमुख यन्त्रका रुपमा भूमिका खेलेको छ। मोबाइल एप, वेबसाइट, च्याटबोट, डिजिटल क्लेम प्रणाली र डेटा विश्लेषण प्रविधिको प्रयोगले बीमा सेवा सरल, छिटो र पारदर्शी भएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच बढ्नु, खर्च कम हुनु, ग्राहक सेवामा सुधार हुनु र नवीन बीमा योजनाको विकास सम्भव हुनु डिजिटल प्रविधिको प्रभाव हो। नेपालजस्ता देशमा वित्तीय समावेशीकरणलाई टेवा दिन डिजिटल बीमा एक महत्वपूर्ण कदम बन्ने सम्भावना रहेको छ।
सन्देश स्पष्ट छ, ‘डिजिटल रूपान्तरण अब विकल्प होइन, अनिवार्य हो ।’
तपाइँ अहिले नै के गर्न सक्नुहुन्छ ?
बीमितका लागि
यी ३ प्रश्न गर्नुहोस्ः
तपाइँको औसत दाबी प्रक्रिया कति दिनमा सकिन्छ ?
मैले ह्वाट्सएप वा अनलाइनमार्फत कागजात दिन सक्छु ?
‘मेरो पोलिसीमा बीमा प्राधिकरणको हेल्पलाइन नम्बर कहाँ छ ?
एजेन्टका लागि
मोबाइल वा ट्याबलेट प्रयोग गरी दाबी प्रक्रिया देखाउनुहोस्, बुझाइ ६५ प्रतिशत बढ्छ।
नियामकका लागि
बीमा कम्पनीको ‘स्कोरकार्ड’ प्रकाशित गर्नुहोस्। उदाहरणः ‘कम्पनी ‘एक्स’ले ३० दिनभित्र ९२ प्रतिशत दाबी तिर्छ’। लघु तथा कृषि बीमाका लागि सरकारी अनुदान र सब्सिडी (subsidy) दीर्घकालीन बनाउने।
निष्कर्षः परिवर्तनको संघारमा बीमा क्षेत्र
नेपालको बीमा क्षेत्र अहिले रुपान्तरणको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। जहाँ सही निर्णयले मात्र यसलाई विश्वासिलो, पहुँचयोग्य र दिगो बनाउन सक्छ। यदि यस क्षेत्रले प्रविधिलाई आत्मसात गर्छ, ग्राहकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा पुर्याउँछ र नाफाभन्दा बढी उत्तरदायित्वलाई मूल्य दिन्छ भने यो आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा र विपद्बाट जोगिने संरचनाको बलियो आधार बन्नेछ।
बीमा केवल व्यापार होइन, यो जीवनको अनिश्चितताविरुद्धको सामूहिक सुरक्षा हो।
डिजिटल प्रविधि, विवेकपूर्ण नियम र सबैलाई समेट्ने बीमा उत्पादनहरुबाट सुसज्जित भएमा, बीमा क्षेत्रले लाखौँ नेपालीको भविष्यमा आशाको किरण बोकी हिँड्न सक्छ। परिवर्तनको संघारमा उभिएको यस क्षेत्रलाई अब पछाडि फर्किने समय छैन। यो अघि बढ्नुपर्ने समय हो, विश्वास अनि प्रविधिका साथ ।
(लेखक थापा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रबन्धक हुन्।)
