काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासको अर्को साता मात्र आउन सक्ने देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। हरेक त्रैमास र अर्धवार्षिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
यो प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको मौद्रिक समीक्षा आउँदो सोमबार अर्थात मंसिर १५ गतेसम्म ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, गभर्नर विश्वनाथ पौडेल उपत्यकाबाहिर रहेकाले यो साता मौद्रिक नीति आउने सम्भावना निकै कम रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार गर्भनर पौडेल उपत्यकाबाहिर रहेका छन्। ‘सायद उहाँ १–२ दिनभित्र फर्किनुहुन्छ होला। तर, मौद्रिक समीक्षा यो साता आउने सम्भावना निकै कम रहेको छ’, उनले भने, ‘तर, त्रैमासिक सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक समीक्षा ल्याउनुपर्ने भएकोले मंसिर १५ गतेसम्ममा आउँछ होला।’
मौद्रिक समीक्षा तयार गर्न प्रक्रियागत ढंगले काम भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। ‘अन्तरविभाग काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘निर्धारित मितिमै समीक्षा आउँछ।’
मौद्रिक समीक्षामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किमिसको नीतिगत व्यवस्था आउनेमा उद्यमी–व्यवसायी आशावादी छन्। शेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था लगभग चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत समेटिएको छ।
बजार जानकार प्रेम वली बैंकहरुले शेयर बजारमा प्रवाह गर्न पाउने कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मलाई लाग्छ हाल बैंकहरुले आफ्नो कोर क्यापिटलको १५ प्रतिशतसम्म कर्जा शेयर बजारमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्’, उनले भने, ‘यही लिमिटका कारण अधिकांश बैंकले थप कर्जा शेयर बजारमा प्रवाह गर्न पाएका छन्। अरु क्षेत्रबाट पनि कर्जाको माग भएको छ। त्यसैले यो लिमिट मौद्रिक समीक्षामार्फत बढाउनुपर्छ।’
शेयर बजारमा कर्जा लगानी सुरक्षित रहेको र बजारले लय समात्दा सरकारले पाउने राजस्व पनि बढ्ने वलीको तर्क छ। ‘त्यसैले यस विषयमा राष्ट्र बैंकले विचार गर्न जरुरी छ’, उनले भने।
निजी क्षेत्र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदा कर्जा लिन हतोत्साहित भएको उद्योगी–व्यवसायीहरु बताउँछन्। ‘बेला–बेलामा हुने विभिन्न किसिमका आन्दोलनले निजी क्षेत्र आजित भएका छन्’, उनीहरु भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकका गर्भनरले ल्याउने भन्दा पनि सरकारको इन्ट्रेस्टमा आउँछ। जब कि नेपालमा स्थायी सरकार कहिल्यै बनेको छैन। सरकारले परिवर्तन हुना साथ नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले गभर्नरले आफ्नो कार्यकालमा स्थिर नीतिगत व्यवस्था ल्याउन सके निजी क्षेत्र पनि आश्वस्त हुने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सक्छ।’
