काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रमा वर्ष २०८१ मा सुधारका लागि थुप्रै पहल भएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि थुप्रै नीति व्यवस्था यो वर्ष गरेको छ। प्राधिकरण बीमकहरुको नाममा विभिन्न विभिन्न निर्देशन र परिपत्र जारी गर्नुका साथै विभिन्न नयाँ बीमालेख पनि जारी गरेर लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
यही वर्ष बीमा ऐनका लागि कार्यान्वयन गर्न बीमा नियमावली, २०८१ पनि लागू भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को माघ २८ गते बसेको बैठकले बीमा नियमावली स्वीकृत गरेको थियो। २०७९ कात्तिक २२ गते बीमा ऐन २०७९ लागू भएको २६ महिनापछि नियमावली मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत बीमा ऐन, २०७९ मा पनि संशोधन गरिएको छ।
यसैगरी बीमकको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी भएको छ। बीमकको सञ्चालक समिति, शेयरधनी तथा व्यवस्थापनको सम्बन्ध तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न एवं बीमित हित संरक्षण गर्ने बृहत्तर प्रयोजनका लागि बीमकको संस्थागत सुशासन कायम गर्न यो निर्देशिका जारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले जीवन बीमकलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई तत्काल बुझाउन पनि यही वर्ष निर्देशन दियो। बीमकहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी ८ व्यवस्था निर्धारण गरेको छ। जसमा बीमकहरुले सीएसआरअन्तर्गत के गर्न पाउँछन् र के गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
बीमा प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीहरुका लागि पूर्णकालीन एक्चुरियल (बीमांकी) विश्लेषक नियुक्त गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। प्राधिरकणले बीमांकी नियुक्ति सम्बन्धमा जारी गरेको मार्गदर्शन अनुसार जीवन, निर्जीवन, लघु र पुनर्बीमकले समेत कम्तीमा एकजना बीमांकी विश्लेषक अनिवार्य नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै यही वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरुले बीमा दाबीबापतको सबै रकम अब अनिवार्य रुपमा भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैंक खातामै जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि पचास हजार रुपैयाँभन्दा माथिको रकम मात्र बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८१ जारी गर्दै बीमा प्राधिकरणले सबै भुक्तानी सिधै बैंक खातामार्फत् नै गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । प्राधिकरणले बीमा सर्भेयरहरुलाई केवाईसी अपडेट गर्न निर्देशन दिनुका साथै प्रत्येक बीमा कम्पनीलाई गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्न अनिवार्य गरिएको छ।
त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुले अब विद्युतीय प्रणालीबाट अभिकर्ता तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने र बीमासम्बन्धी सबै किसिमका कारोबारमा यही वर्षको माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। तर, राष्ट्रिय परिचपत्रको अनिवार्यता भने सबैतिर लागू भइसकेको छैन।
प्राधिकरणले गत असार १५ गतेबाट सबै बीमकको तथ्यांक पूर्णतः वास्तविक समय (रियल टाइम) मा संकलन गर्ने निर्देशन दिएको थियो। यसअघि बीमा नियामक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्राधिकरणले बीमकसँग निश्चित अवधिको अन्तरालमा कारोबार तथ्यांक संकलन गर्दै आएका थिए।
जीवन बीमकले परिपक्व भएको बीमालेखको दाबी भुक्तानी निवेदन दर्ता भएको ७ दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यही वर्ष गरिएको छ। बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमकको सहबीमा र आंशिक दाबी भुक्तानी प्रक्रिया नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने विदेशी पुनर्बीमाकर्ता र पुनर्बीमा दलालका लागि सूचीकरण मार्गदर्शन, २०२४ जारी गरेको छ। यसै वर्ष संस्थागत सुशासन निर्देशन २०८० को पहिलो संशोधन गर्दै अभिकर्ताले आफ्ना एकाघर परिवारका सदस्यको बीमा गर्न रोक लगाएको प्रावधान खारेज गरेको छ।
बीमा प्राधिकरणले मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ गरेको छ भने जीवन बीमकहरुलाई सञ्चार माध्यमबाट बीमा दाबी भुक्तानीको अनावश्यक प्रचार–प्रसार गर्न रोक लगाएको छ। प्राधिकरणले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख सफ्टवेयरमार्फत जारी गर्न बीमकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले मौरी, कफी, उखु र तरकारीखेती बीमालेख संशोधन तथा परिमार्जन गरी जारी गरेको छ।
बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको घरजग्गा खरिदमा कडाइ गर्न ‘बीमकको स्थिर सम्पत्तिसम्बन्धी निर्देशन, २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। बीमा प्राधिकरणले अदुवा, बेसार र अलैंचीखेती बीमालेखमा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ।
यसै वर्ष प्राधिकरणले घातक रोगको उपचारसम्बन्धी खर्च व्यहोर्ने सुविधा भएको पूरक करार पुनः स्वीकृत गराउन सबै जीवन बीमकलाई निर्देशन जारी गरेको छ। बीमा कम्पनीले बीमाका माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निरुत्साहन गर्न विशेष विभाग खडा निर्देशन पनि दिएको छ। एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी विशिष्टीकृत विभाग वा इकाइ गठन गर्न निर्देशन दिएको हो।
बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीले बैंकर क्षतिपूर्ति बीमालेख जारी गर्न मौद्रिक क्षति बीमासम्बन्धी निर्देशन, २०८१ जारी गरेको छ। प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धित रणनीतिक कार्ययोजना जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनासँग सामञ्जस्य हुने गरी बीमा क्षेत्रका लागि कार्ययोजना जारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैगरी जीवन बीमा, निर्जीवन र्बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने सबै बीमा कम्पनीलाई ‘लगानी व्यवस्थापन इकाइ’ स्थापना गर्न पनि यसै वर्ष निर्देशन दिइएको छ।
बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै सुधार ल्याउन नियामकबाट थुप्रै नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो देखिएको छ। नियामकबाटै अनुमगन र सुपरिवेक्षणको काम सुस्त कार्यान्वयन पाटोले गति लिन नसकेको देखिएको हो।
