बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुबाट लिदै आएको सेवाशुल्क घट्यो भने बीमा योजना पनि सस्तिने बताएका छन् । कम्पनीहरुले समितिलाई भुक्तानी गर्ने सेवा शुल्क बीमितबाट नै असुल्दै आएका छन् । तसर्थ सेवाशुल्क घट्यो भने बीमा योजना पनि सस्तो हुने कम्पनीहरुको दाबी छ ।
अर्थमन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गरेको नयाँ बीमा विद्येयकको दफा १०२ मा प्राधिकरणले बीमकलाई नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत त्यस्तो नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आफुले आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्कको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले हुन आउँने रकम प्रत्येक बर्ष नियमन शुल्क बापत प्राधिकरणमा बुझाउँनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक ऐनको मस्यादौमा भने जीवन बीमा कम्पनीको सेवा शुल्क शून्य दशमलव २५ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको शुल्क शून्य दशमलव ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यदि सेवा शुल्क धेरै घट्यो भने नयाँ बन्ने बीमा योजनाको दर घट्ने कम्पनीहरुले दाबी गरेका छन् ।
व्यवसाय बढेकाले सेवाशुल्क घटाउँनुपर्ने
बीमा व्यवसायको दायरा बढेकाले सेवा शुल्क घटाईनुपर्ने बीमकहरुले बताएका छन् । तत्कालिन समयमा बीमाको दायरा सानो थियो । त्यसैले धेरै प्रतिशत राखिएको हो । तर, अहिले कम्पनीहरुको व्यवसाय बढेकोले सेवाशुल्कको दर घटाईनु पर्ने बीमकहरुको तर्क छ ।
समितिको प्रावधान अनुसार बीमा कम्पनीहरुले नियमन शुल्क बुझाउँदा प्रत्येक आर्थिक बर्षको असोज मसान्तभित्र ५० प्रतिशत रकम बुझाउँनु पर्छ भने ५० प्रतिशत रकम पुसमसान्त भित्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । तोकिएको अवधि भित्र बीमकले सेवा शुल्क नबुझाएमा १० प्रतिशत विलम्ब जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्छ । यस अघिको व्यवस्था अनुसार भने ४० प्रतिशत रकम असोज मसान्त भित्र, ३० प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्र र बाँकी ३० प्रतिशत रकम चैत्र मसान्त भित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।
