काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तीन वर्षको अवधिमा पाँचाैं पटक बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिकामा संशोधन गरेको छ। कोरोना महामारीको बीमालेख जारी गरेर गम्भीर भुल गरेको प्राधिकरणले नियामकीयस्तरबाट नीतिगतरूपमा पटक पटक खेलाँची गर्दै आएको गम्भीर विषय हो, पुनर्बीमा।
यसपटक पनि बीमा प्राधिकरणले नियामकीयरूपमा तटस्थ नभएर सरकारी स्तर र निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित पुनर्बीमा कम्पनीको व्यापार सुनिश्चित गरिदिनका लागि समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै जोखिमको खाडलमा धकेलेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा नै व्यापार सुनिश्चित गरिदिने नियतले प्रत्यक्ष हिस्साको बीस प्रतिशत अनिवार्यरूपमा स्वदेशी बीमकले गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गर्यो । सरकारी आशय अनुसार, बीमा प्राधिकरणले निर्देशिकामा पाँचाैं संशोधन जारी गरेर स्वदेशी बीमकले प्रत्यक्ष हिस्सा अन्तर्गत जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बीमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था पुनः लागू गरेको छ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट भदाै ७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत संशोधित निर्देशिकामा प्रत्यक्ष हिस्सापछिको बाँकी रहने बीमाङ्कको अर्थात् ८० प्रतिशतको ३० प्रतिशत अर्थात् थप २४ प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
निर्देशिका संशोधनले पुनर्बीमा जोखिमको केन्द्रीकरणको मात्रा झनै बढाइ दिएको छ। संशोधन अघिको व्यवस्था अनुसार, प्रत्यक्ष हिस्सावापत चालू आर्थिक वर्षमा प्रति स्वदेशी पुनर्बीमक जम्मा २ २ प्रतिशत दिए पुग्नेथियो। तर अब एउटै कम्पनीमा २० प्रतिशत र स्वदेशी पुनर्बीमकका लागि थप २४ प्रतिशत सहित ४४ प्रतिशत जोखिम अनिवार्यरूपमा स्वदेशी पुनर्बीमकमै केन्द्रित हुने भएको छ।
बीमक भन्छन्, ‘स्वदेशभित्रैका पुनर्बीमकमाथि जोखिमको अति केन्द्रीकरणले भोटेकोशीको बाढी जस्तै कुनै पनि बेला अर्को विपत आइपरे नेपालको समग्र बीमा क्षेत्र नै ध्वस्त हुनसक्छ।’
के छ निर्देशिकाको पाँचाैं पटकको संशोधनमा ?
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्देशिकाको दफा ७ को उपदफा १ मा संशोधन गरेको छ। संशोधनबाट नेपालमा कार्यरत बीमकले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा गराउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ । साबिकमा दुबै बीमकलाई समान प्रत्यक्ष हिस्सा बाँड्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०८४।८५ को अन्त्यसम्ममा शुन्यमा झार्नुपर्ने प्रावधान थियो।
दफा ८ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम प्रत्यक्ष हिस्सा प्रदान गरेपछि बाँकी रहेको हिस्साको कम्तीमा तीस प्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ व्यवस्थालाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले निरन्तरता दिएको छ। यो व्यवस्था हटाउनका लागि नेपाल बीमक संघ र जीवन बीमक संघ दुबैले पटक पटक बीमा प्राधिकरणलाइ लिखितरूपमा सुझाव दिएपनि प्राधिकरण गम्भीर देखिएको छैन।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा बिना प्रतिस्पर्धा नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका लागि थुप्रै माध्यमबाट बीमा व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिएका छन् ।
बजेटमा अघि सारिएको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार अब कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि पनि पुनर्बीमा अनिवार्य गरिने भएको छ। यसबाहेक दीर्घकालीन दायित्व बहन गर्ने सामूहिक बीमा पुलको व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल रिलाई नै सुम्पिने निर्णयले वैदेशिक रोजगार बीमा पुल स्वतः नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरेको छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी अहिले चर्को अण्डरराइटिङ्ग घाटामा छ। यो कम्पनीमा ४४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व ग्रहण गरेको नेपाल सरकारले कम्पनी घाटामा भएका कारण २-३ वर्ष लाभांश पाउने अवस्था देखिदैन ।
