जीवन बिमा कम्पनीहरूले विमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको नयाँ बिमा ऐनमा कम्पनीहरूले विमितको हितका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा ऐन पारित भएमा कम्पनीहरूले कोष खडा गर्नुपर्नेछ ।
कुनै पनि कम्पनी धरासायी भएको अवस्थामा विमितले गरेको लगानीको सुरक्षाका लागि खडा गरिने कोष नै बिमित हित संरक्षण कोष हो । कम्पनी टाट पल्टेको अवस्थामा यही कोषबाट बिमितहरूलाई दामासाही रूपमा रकम फिर्ता गरिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा यस्तो खालको व्यवस्था भए पनि नेपालमा भने अहिलेसम्म यसको सुरुवात भइसकेको छैन ।
उसो त नेपालका कम्पनीहरू टाट पल्टने अवस्थामा छैनन् । तर, बिमितको हितका लागि कोष खडा गर्नु आवश्यक रहेको बिमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । “हामीले नयाँ ऐनमा कोषको व्यवस्था गरेका छौं । ऐन पारित भएपछि कोष कसरी स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं,” उनले भने ।
बिमितको सुरक्षा गर्नु नियमनकारी निकायको प्रमुख कर्तव्य हो । त्यसैले विद्यमान ऐनमा यसको व्यवस्था नभए पनि समितिले कार्यविधि ल्याएर विमित संरक्षण हित कोष खडा गर्न सक्ने विमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले बताए । “अन्य निकायमा पनि सेवाग्राहीको हितका लागि यस्तो खालको कोषको व्यवस्था छ । वित्तीय संस्थाहरूले पनि निक्षेपकर्ताको संरक्षणका लागि यस्तो कोष स्थापना गरेका छन्,” उनले भने । तर, बिमा क्षेत्रमा भने हालसम्म पनि यसको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले भने समितिले निर्देशन दियो भने कम्पनीहरूले अनिवार्य रुपमा कोष खडा गर्ने बताए । “कोष आवश्यक छ, यसको नेतृत्व समितिले नै गर्नुपर्छ । अन्य निकायमा पनि यस्तो खालको व्यवस्था छ । हामीले पनि गर्न सक्छौं । तर, समितिले निर्देशन दिनुपर्छ,” उनले भने ।
तर, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणप्रसाद भट्टराईले भने कम्पनीहरूले यसअघि नै बिमा कोष खडा गरीसकेकाले छुट्टै बिमित हित संरक्षण कोषको आवश्यक नरहने बताए । “हामीले विमितको हितका लागि नै विमा कोष खडा गरेका हौं । बिमित संरक्षण हित कोषको काम यही कोषले नै गरिरहेको छ,” उनले भने ।
समितिले नयाँ ऐनमा कोषको परिकल्पना गरे पनि कस्तो खालको संरचनामा कोष खडा गर्ने भन्ने विषयमा भने योजना बनाएको छैन । साधारणतया यस्तो खालको कोषमा बिमा कम्पनीहरूको पहिचान नभएको स्रोतबाट आएको रकम जम्मा गरिन्छ । जस्तै, बिमा योजना व्यतित भएको रकम, मृत्यु भएको तर दाबी नपरेको रकम, योजना परिपक्व भए पनि विमितले नलिएको रकम यस्तो कोषमा राख्ने गरिन्छ । यदि पहिचान खुलेमा उक्त रकम हटाइन्छ भने नखुलेमा त्यसलाई कोषमा नै राखिन्छ । उक्त रकममा समितिले पनि केही रकम थप गरी कोष स्थापना गर्न सक्ने समितिले बताएको छ ।
