काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्री परिषद् अध्यादेशमार्फत् गरेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ र ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६’ को संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ। संशोधनले बाढीमा बेपत्ताहरूको परिवारजनालाइ राहत हुने विश्वास गरिएको छ।
विपदमा बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानूनी रूपमै मृत घोषणा गर्ने र मृत्यु दर्ता गराउने प्रक्रियालाई सरल बनाइएको छ। अध्यादेशले विभिन्न निकायहरूको स्पष्ट भूमिका तोक्दै मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। यस अन्तर्गत मृतकको स्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहको सिफारिश, विपद व्यस्थापन समितिको निर्णय, विपद प्राधिकरणबाट ७ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशनको चरण पुरा गर्नुपर्नेछ । यसरी सूचना प्रकाशन भएको ७ दिनभित्र कसैले दाबी वा विरोध नगरेमा वा दाबी आएका व्यक्तिको नाम सूचीबाट हटाई बाँकी बेपत्ता व्यक्तिहरूको मात्र मृत्यु घोषणा गर्न कार्यकारी समितिले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। र, अन्त्यमा मन्त्री परिषदबाट मृत घोषणा गरी पाँच चरण निर्धारण गरिएको छ।
अब मन्त्री परिषदले मृत घोषणा गरिसकेपछि सो विवरणमा नाम समावेश भएको निस्सा (प्रमाण) र सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपि लिई मृतकको स्थायी वा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा मृत्यु दर्ताको आवेदन दिनुपर्नेछ। र स्थानीय तहले मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र जारी गरिदिनेछ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का अनुसार कुनै पनि व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्ष पुगेपछि मात्र अदालतको आदेशबाट मृत घोषणा गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ । अध्यादेशले मृत घोषित गर्ने अर्को कानूनी बाटो पनि खुल्ला गरिदिएको हो ।
संशोधित अध्यादेश लागू भएसँगै अब रसुवा भोटेकोशी विपद्का बेपत्ता नागरिकका हकवालाहरूलाई मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र बीमा दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरी राहत महसुस गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ। स्थानीय तहबाट प्राप्त मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा बीमा कम्पनीहरूबाट मृत्यु दाबीका लागि तुरून्तै आवेदन दिन सक्नेछन् ।
