काठमाडौं । बीमा ऐन २०७९ मा बीमकको सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुने सदस्य वा अध्यक्षको कार्यकाल वा उमेरको हद नतोकिएकाले यसले संस्थागत सुशासनमा चुनाैती ल्याउने देखिएको छ।
दफा ४८ मा सञ्चालकको पदावधी बढीमा चार वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्त वा मनोनित हुनसक्ने व्यवस्था छ। यसै दफामा स्वतन्त्र सञ्चालक एक पटक मात्र नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४७ मा बीमकको सञ्चालक समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफामा एक स्वतन्त्र सञ्चालक समिति कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ।
दफा ४८ ले स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा कार्यकालको हद तोकेपनि सर्वसाधारण शेयरधनी वा संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट निर्वाचित वा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको हकमा कार्यकालको सीमा तोकेको छैन । उनीहरू जति पटक पनि र मृत्यु पर्यन्त (बाँचुञ्जेल) सञ्चालक कायमै रहनेछ। नेपालमा सामान्यतया ६० वर्ष सम्मलाई जागिरका लागि योग्य उमेर मानिएको छ। सञ्चालक समितिका सदस्यहरू वृद्ध हुँदा उनीहरूको अनुभव बढ्दै जाने भएपनि निर्णय क्षमता कमजोर हुने, नयाँ प्रविधि र चुनाैतीबारे अनविज्ञ हुने र उत्पादकत्व पनि कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।
यसबाहेक उही व्यक्तिहरू लामो समयसम्म एकै कम्पनीको सञ्चालक समितिमा हाबी हुँदा यसले संस्थागत सुशासनमा चुनाैती निम्त्याउँछ। सञ्चालक समितिले उच्च व्यवस्थापनलाई प्रभावमा पारेर अनुचित नीतिगत निर्णय गर्ने र बीमा कम्पनीको लगानीलाई आफ्नो स्वार्थ सम्बद्ध परियोजना वा काममा दुरूपयोग गर्ने प्रबल संभावना रहन्छ।
ऐनको छिद्र प्रयोग गरेर बीमकको प्रवर्द्धक समूहले उही व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको हैसियतमा सञ्चालक समितिमा भित्र्याउने र पहिलो कार्यकाल पुरा नहुँदै संस्थापक शेयरधनी वा सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधिका रूपमा पुनः सञ्चालक समितिमा भित्र्याउने गलत अभ्यास गरिरहेका छन्।
स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकाल मात्र नियुक्त हुन पाउने व्यवस्थाको पछाडी विधायिकीय मनशाय सुशासन र स्वतन्त्र व्यक्तिको निगरानी, सल्लाह सुझाव सञ्चालक समितिलाई प्राप्त होस् भन्ने हो। तर बीमा ऐनले स्वतन्त्र सञ्चालक रहेको व्यक्ति दोश्रो कार्यकालका लागि पुनः स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान नभएकै आधारमा बीमकले अन्य कुनै आवरणबाट सोही व्यक्ति भित्र्याउँदा नेपाल बीमा प्राधिकरण समेत माैन बस्दै आएको छ।
बंगलादेशको हविगतबाट सिक्ने कि उही नियति कुर्ने ?
दक्षिण एशियाली छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा बीमा क्षेत्रमा चरम विकृतीका पछाडी संस्थागत सुशासनको अभाव हो । त्यहाँ नियामकीय अंकुश र कानूनको अभाव नभएर एउटै स्वार्थ समूह र उही व्यक्तिहरू लामो समयसम्म सञ्चालक समितिमा हाबी रहँदा बीमा कोषको अर्बाै रकम सञ्चालकहरूले निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने माैका पाए । बीमा कम्पनीका सञ्चालकले रकम लगानी नै नगरी कम्पनीको संस्थागत शेयरमा आफ्नो स्वामित्व कायम गरेका छन् । भ्रष्टाचार र विकृतीका कारण अहिले त्यहाँका बीमा कम्पनीहरू बीमितहरूलाई दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
द फाइनान्सियल एक्सप्रेसका अनुसार, बंगलादेशका बीमा कम्पनीहरूले अझै पनि ७० अर्ब बंगलादेशी टाका(रूपैयाँ) दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यहाँ नियामकीय सकृयतापछि बीमकको दाबी भुक्तानी अनुपात अहिले ५७ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। बंगलादेशमा बीमकको सञ्चालक समितिले अाफ्नै वित्तीय स्वार्थका कम्पनीहरूमा लगानी गरेको, पैसा लगानी नै नगरी शेयर स्वामित्व प्राप्त गरेको, संकलित बीमाशुल्क व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा खर्च गरेर बीमा कम्पनीको खातामै जम्मा नगरेको अनियमितताहरू पटक पटक सार्वजनिक भएका छन् । यसबाहेक त्यहाँको एउटा जीवन बीमा कम्पनीले अावासीय योजना सञ्चालन गर्ने भन्दै कागजमा मात्रै सीमित जग्गा खरिदका लागि अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दुरूपयोग गरेका छन् ।
नेपालमा हिमालनय रिइन्स्योरेन्सका प्रवर्द्धक र सञ्चालक तथा उनीहरू आबद्ध बीमा कम्पनी, बीमा दलाल कम्पनी, शेयर लगानी कम्पनीविरूद्धको नेपाल सरकारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेखित आरोपहरू र ती आरोपका लागि आधार बनाइएका प्रमाण हेर्दा नेपालको बीमा क्षेत्रमा पनि संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ। नियामकीय प्रभाव निक्कै कमजोर देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बीमा ऐनको छिद्रको अपव्याख्या गर्नबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणले तत्कालै अंकुश लगाउनुपर्छ। साथै बीमा ऐनमा रहेका अप्रष्ट र अपर्याप्त प्रावधानहरू संशोधनका लागि प्राधिकरणले तत्कालै पहल थाल्नुपर्छ।
