काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा चलायमान नहुने विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाका बीच आएको यो नीतिले निजी क्षेत्र, शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा व्याप्त निराशालाई चिर्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले पुरानै नीतिहरुको निरन्तरता दिँदै केही प्राविधिक विषयमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउने ठोस मार्गचित्र फेला पर्न सकेको छैन।
मौद्रिक नीतिले आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत राखेको छ। यो लक्ष्य सुन्दा आशालाग्दो देखिए पनि विगतको अनुभवले यसमा संशय पैदा गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दासमेत मुस्किलले आधामात्र कर्जा प्रवाह भएको पृष्ठभूमिमा अहिलेको ११ प्रतिशतको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भन्नेमा मौद्रिक नीति मौन छ।
बैंकहरुसँग ऋण दिन सक्ने पर्याप्त रकम (तरलता) भए पनि पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण उनीहरु लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यस्तो आधारभूत समस्यालाई सम्बोधन नगरी केवल अंकमा लक्ष्य तोकिनुले अर्थतन्त्रको वास्तविक धरातललाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यो मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार बचाउनमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर, यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले जुन खालको लचकता र उत्प्रेरणा दिनुपथ्र्यो, त्यो अभाव देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर ल्याए पनि त्यसले सरोकारवालाहरुलाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन। मौद्रिक नीति र सरकारको वित्त नीतिबीच समन्वय नहुँदा एकातिर राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने र अर्कोतिर बजारमा नगद प्रवाहको संकट हुने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने जोखिम बढेको छ।
केही सकारात्मक पक्षका रुपमा भने व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। हाल कालोसूचीमा पर्नेहरुमध्ये ठूलो हिस्सा चेक अनादरकै रहेकाले यसमा गरिने सुधारले साना व्यवसायीलाई केही राहात मिल्न सक्छ।
त्यस्तै रुग्ण उद्योगहरुको पुनरुत्थानका लागि ब्याज छुट र कर्जाको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यविधि बनाउने विषयले केही आशा जगाए पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा अझै आशंका बाँकी नै छ। दबाबका आधारमा गरिने कर्जा पुनरुत्थानको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेमा स्पष्टता नहुँदा बैंक र ऋणी दुवै अन्योलमा छन्।
शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रका लागि पनि यो नीतिले कुनै विशेष सहुलियत ल्याउन सकेन। शेयर धितो कर्जामा कम्पनीको सबलताका आधारमा ऋण सीमा निर्धारण गर्ने भनिए पनि बजारको गिर्दो मनोविज्ञानलाई उकास्न यसले ठूलो भूमिका खेल्ने देखिँदैन।
घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको मन्दी हटाउन पनि कुनै ठोस नीतिगत परिवर्तन गरिएको छैन। मुद्रास्फीतिलाई साढे ५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य राखिए पनि बाह्य आपूर्ति र आन्तरिक मागमा हुने विस्तारले यसलाई चुनौतीपूर्ण बनाउने निश्चित छ।
बुधबार शेयर बजार मौद्रिक नीतिबाट उत्साह हुन सकेन। मौद्रिक नीति जारी भएपछिको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ३०.०९ अंकले घटेको छ। जसलाई केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्ताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताइएको छ।
शेयर बजारका जानकारहरु पनि अहिले मौद्रिक नीतिमा सहज व्यवपस्था खोजिएको भए पनि नपाइएको गुनासो गर्छन्।
अब सबैको ध्यान मौद्रिक नीतिपश्चात राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलरहरुमा छ। त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पुँजी बजारलाई समेत सहयोग मिल्ने गरी नीति आउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
