काठमाडौं । बीमा समितिले एकल बीमा पोलिसी तीन वर्षसम्म सरेण्डर नगर्न सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । साथै तीन वर्षसम्म यस्तो पोलिसीलाई धितोमा राखेर कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो ।
बीमा समितिले १९ वटै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै अवदेखि एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी जारी भएका बीमालेखहरु अन्तर्गत बीमा प्रारम्भ मितिबाट तीन वर्ष पूरा भए पश्चात मात्रै समर्पण मूल्य तथा बीमालेख धितोमा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय धेरै देखाउन एकल बीमा पोलिसीलाई दुरुपयोग गर्न थाले पछि बीमा समितिले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । समितिले सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरु सँग गत फागुनमा जारी भएका एकल बीमा लेखको विवरण माग गरेको थियो ।
बीमा समितिले गरेको अध्ययनमा कम्पनीहरुले निर्देशन दिएको भन्दा बढि एकल बीमा लेख जारी भएको पाए पछि यसलाई नियन्त्रण गर्न तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । बीमा कम्पनीहरुकै मिलेमतोमा अभिकर्ताहरुले भर्चुअल रुपमा एकल बीमा लेख जारी गर्ने र अर्को वर्ष सरेण्डर गराउने अभ्यास गर्दै आएका थिए ।
यस्तो कार्य गर्दा बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनलाई पोलिसी धेरै देखाउन सहयोग पुग्नुका साथै ब्रान्च म्यानेजर र अभिकर्तालाई पनि टार्गेट पुरा गर्ने माध्यम बन्दै आएको छ । यस्तो कार्यले कम्पनीहरु भने खोक्रो बन्दै जाने अवस्था शिर्जना भए पछि समितिले यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो । समितिले एकल बीमा पोलिसी धितोमा राखेर पाउने कर्जालाई पनि नियन्त्रण गरेको छ । यदि तीन वर्ष भित्रै कर्जा लिन मिल्ने प्रावधान राखियो भने अभिकर्ता तथा कम्पनीका कर्मचारीहरुले कर्जा लिने र अन्य पोलिसी खरिद गर्न प्रयोग गर्ने गलत अभ्यास बढ्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
एकल बीमा पोलिसीमा देखिएको कतिपय विकृति अझै पनि नियन्त्रण हुन बाँकी छ । यस्ता पोलिसी बिक्रि गरेबापत अभिकर्ताले पाउने प्रथम बीमा शुल्क बापतको कमिसन जोड्न पाइदैन । तर समितिले केहि वर्ष अगाडि अभिकर्ताको विरोध र नेपालमा अझै बीमाको दायरा बढाउन बाँकी रहेकोले अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने भन्दै यस्तो पोलिसीलाई प्रथम बीमा शुल्क आर्जनमा जोड्ने व्यवस्था भने कायमै राखिरहेको छ । कतिपय कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका अनुसार यस्तो कार्य रोकिनु पर्छ ।
बीमा समितले अभिकर्ताबाट हुने विरोधलाई पूर्व अनुमान लगाउदै यस्ता पोलिसीको प्रिमियमलाई प्रथम बीमा शुल्क सरह नै मानेर अभिकर्तालाई कमिसन दिने कार्यलाई भने रोक लगाउन सकेको छैन । अभिकर्ताले पहिलो प्रिमियमको ६ प्रतिशत कमिसन र १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ पाउने व्यवस्था छ । यहि नियम एकल बीमा पोलिसीमा लागु गर्दा अभिकर्ताले पाउने कमिसन भने धेरै हुन जान्छ ।
विकृतिलाई एकै पटकमा अन्त्य गर्न नसकिए पनि बीमा समितिको अहिलेको प्रयासले भने केहि हदसम्म यस्ता पोलिसीमा देखिएका चरम बिकृति नियन्त्रण हुने विज्ञहरु बताउछन् ।
एक बीमा पोलिसीले बीमा क्षेत्रलाई पुर्याउने असर तथा यसको विकृतिको विषयमा इन्स्योरेन्स खवरले निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ । यस विषयमा इन्स्योरेन्स खवरले लेखेका समाचारको लिङ्क तल प्रस्तुत छ ।
व्यवसाय धेरै देखाउन प्रयोग भएको एकल बीमा योजनामा विकृति , कम्पनी खोक्रो हुँदा बीमा समिति मुकदर्शक
एकल बीमा शुल्क नियन्त्रणमा बीमा समितिको टालटुले परिपत्र, यस्तो छ निर्देशन
एकल बीमा शुल्कको विकृति रोक्न केहि दिनमै बीमा समितिले निर्देशिका ल्याउँदै
अध्ययनमा एकल बीमा शुल्कको पोलिसी धेरै देखिए पछि नियन्त्रण गर्दै बीमा समिति, यस्तो छ तयारी
